६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा धनुषा प्रहरीद्वारा एकै ४४ फरार प्रतिवादी पक्राउ जङ्गलबाट ११ वटा अवैध भरुवा बन्दुक बरामद संस्कृत विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति खतिवडाको शपथ दमकमा घरायसी विवादमा श्रीमतीको हत्या, आत्महत्या प्रयास गरेका श्रीमानको पनि मृत्यु काँग्रेसमा बढ्दो आन्तरिक विवादः संस्थापन इतर पक्षद्वारा साउन २९ मा राष्ट्रिय भेला आह्वान राष्ट्रियता र लोकतन्त्र इतिहासकै गम्भीर संकटमाः पूर्णबहादुर खड्का
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीः कालीकोटमा पेट्रोलियम बिक्रीमा पूर्ण रोक



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्न कालीकोट जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थको खुला बिक्रीवितरणमा रोक लगाइएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्वाचन अवधिभर पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेललगायत इन्धन बोतल, जर्किन वा अन्य खुला भाँडामा बिक्री गर्न नपाइने जनाएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक शर्माका अनुसार, इन्धन बिक्री गर्ने सबै पेट्रोलपम्प तथा व्यवसायी अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा हुनु पर्नेछ। दर्ता नभएका व्यक्ति वा संस्थाले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री–वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

जिल्ला प्रशासनले तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री नगर्न, कृत्रिम अभाव सिर्जना नगर्न, अनावश्यक मौज्दात राख्न नपाइने र निर्वाचन प्रयोजनबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि इन्धनको दुरुपयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ।

एम्बुलेन्स, अस्पताल, सुरक्षा निकायका सवारीसाधन र निर्वाचन प्रयोजनका सवारीसाधनलाई मात्र सम्बन्धित निकायको सिफारिस वा आधिकारिक परिचयपत्रको आधारमा आवश्यक परिमाणमा इन्धन उपलब्ध गराइनेछ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले भने, “उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय तथा नेपाल आयल निगमको समन्वयमा नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन गरिनेछ। सुरक्षा समितिको निर्णय उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना, इजाजतपत्र निलम्बन वा खारेजसहित कानुनी कारबाही गरिनेछ।”

पेट्रोलियम व्यवसायी, ढुवानी व्यवसायी तथा आम नागरिकलाई निर्णय पालना गर्न र कुनै शङ्कास्पद गतिविधि देखिए प्रशासन वा सुरक्षा निकायमा जानकारी गराउन आग्रह गरिएको छ।