काठमाडौं । सुडान घोटालामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा थुनामा परेका ठेकेदार शम्भु भारतीले बाहिरै बसेर मुद्धा लड्ने पाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले कारागार बाहिरै बसेर मुद्धा लड्न पाउने गरी आदेश दिएपछि आइतबार भारती थुनामुक्त भएका छन् । उनले जेलबाहिरै बसेर मुद्धा लड्न पाउने सुविधाका लागि सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए । सर्वोच्चको आदेशसँगै उनले अब धरौटी राखेर कारागार बाहिर बसेर मुद्धा लड्न पाउने भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले सुडान घोटालाका ठेकेदार भारतीको मुद्धा सुनुवाइका लागि अनुमति हुने आदेश जारी गरेपछि मुद्धा प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले १७ बैशाख २०७४ मा सुडान ड्राफर घोटालाका ठेकेदार भारतीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । ठेकेदार भारतीलाई सर्वोच्चले एक वर्ष कैद र १४ करोड २० लाख रुपैयाँ बिगो जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलापछि भारती गत १३ भदौमा ललितपुरबाट पक्राउ परेका थिए । पक्राउपछि ठेकेदार भारतीले १७ भदौमा मुद्धा पुनरावलोकन गरी पाउँ भनी निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले सुडानको डार्फरस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा जाने बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणामाथि दुई वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो ।
सर्वोच्चले पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकद्वय हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरीमाथि एक वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो । यसैगरी, पूर्व एआईजीद्वय श्यामसिंह थापा र दीपकसिंह थाङदेनलाई एक वर्ष कैद र ४० हजार रुपैया्रँ जरिवाना ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चले डीआईजी दीपककुमार श्रेष्ठ र एसएसपी रविप्रताप राणालाई ६ महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो ।
के थियो सुडान घोटाला भ्रष्टाचार मुद्धा ?सुडान मिसनको मुख्य आपूर्तिकर्ता ‘एस्योर्ड रिक्स कम्पनी लण्डन’को तर्फबाट स्थानीय प्रतिनिधि भई सुडानको डार्फरमा खटिने नेपाल प्रहरीको एफपीयूको लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्न आफैं एजेन्ट भएको सो कम्पनीलाई ठेक्का पारी ‘आईएसओ स्ट्यान्डर्ड’को ‘एपिसी’को सट्टामा कोटेसनमा मूल सम्झौताको विपरीतका सर्तहरू थपी ८ थान पुराना र काम नलाग्ने एपीसी सप्लाई गराएकोमा दोषी ठहर भएका थिए ।
सुरूमा ४० प्रतिशत र सामान डेलिभरी भएपछि ६० प्रतिशत भुक्तानी दिने सर्त उल्लेख भएकोमा सर्तविपरीत ‘एस्योर्ड रिक्स कम्पनी’को नाममा भुक्तानी गराएको, करारमा उल्लेख भएको ‘आइएसओ स्ट्यान्डर्ड’का सामान हुनुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी हटाएको ठहर सर्वोच्चले गरेको थियो । एपिसीमा १२ दशमलव ५ एम‘एमको हतियार मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड रहेकोमा आपूर्ति भएका १४ दशमलव ५ र ७ दशमलव ६२ एमएमको हतियार जडान गर्ने माउण्ट रहेको, सञ्चार साधन पनि नजोडिएको र एसी उपकरण पनि नरहेको तथा प्रतिवादी भारतीले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट ३ करोड १० लाख ३७ हजार ३ सय ३० रुपैयाँ ७२ पैसा भुक्तानी लिएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्धा दायर गरेको थियो ।
२४ जेठ २०६८ मा दायर मुद्धामा तीन प्रहरी पूर्व–महानिरीक्षकसहित ३४ प्रहरी अधिकारी, ठेकेदार एस्यूर्ड रिस्क लिमिटेडका मिचेर राडार र उनका नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारती विरुद्ध मुद्धा दायर गरेको थियो । सो मुद्धामा विशेष अदालतले २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको फैसला भएको थियो । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरु ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको फैसलाले ठेकेदार, उनका प्रतिनिधि र तीन पूर्व प्रहरी प्रमुखबाट एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ असुल्नुपर्ने ठहर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले कम्पनीका डाइरेक्टर माइकल राईडरलाई दुई वर्ष कैद र ५६ करोड ८० लाख जरिवाना, ठेकेदारका प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई एक वर्ष कैद र १४ करोड २० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो । साथै पूर्व–प्रहरी प्रमुखहरु राणालाई १७ करोड ६ लाख, गुरुङलाई ६ करोड ४८ लाख र ठकुरीलाई ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला भएको थियो । तीनजना पूर्व–प्रहरी प्रमुखहरुमाथि दुई÷दुई वर्ष कैद सजायको फैसला पनि भएको थियो । राजधानी दैनिकबाट
