काठमाडौँ। न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले नेपालबाट कुष्ठसम्बन्धी समस्या निवारण गर्न सामाजिक सचेतना अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल कानुन समाजद्वारा आज आयोजित ‘नेपालमा कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिको अधिकार तथा भावी रणनीति’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले उपचारबाट कुष्ठसम्बन्धी समस्या निवारण गर्न सकिनेबारे सचेतना फैलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिको हकअधिकार स्थापित गर्न तथा यससम्बन्धी समस्या निवारणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र मौजुदा कानुनमा सुधार तथा रणनीतिक योजना ल्याउन सरोकारवालालाई आग्रह गर्नुभयो ।
पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले कुष्ठसम्बन्धी समस्या गरिबी र कुपोषणका कारण सिर्जित हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको जनाउँदै त्यस क्षेत्रमा राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताउनुभयो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटाले कुष्ठ प्रभावित समस्या निवारणका लागि शीघ्र पहिचान र उपचारमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले कुष्ठ प्रभावित नागरिकलाई कानुनले गरेको विभेद अन्त्य गर्न मन्त्रालयले प्रयासरत रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य विभागअन्तर्गतको कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डा रवीन्द्र बास्कोटाले ‘नेपालमा कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिको अवस्था र चुनौती’, कानुन समाजका विज्ञ शिशिर ढुङ्गानाले ‘नेपालमा कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिको अधिकार तथा भावी रणनीतिको अध्ययन’ र पूर्वकानुन सचिव धनराज ज्ञवालीले ‘कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिको लागि प्रस्तावित नीति तथा कानुन’ विषय प्रस्तुति राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारी, कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारका लागि काम गर्ने संस्थाहरुका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
समाजले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिको सङ्ख्या दुई लाखको हाराहारीमा रहेको छ । जसमध्ये ३० हजार अपाङ्गता भएको अनुमान गरिएको छ । नेपालले २०६६ साल माघ ५ गते कुष्ठरोगलाई राष्ट्रियस्तरमा जनस्वास्थ्य समस्याबाट निवारण भएको घोषणा गरेको थियो ।
नेपालमा कुष्ठ प्रभावित समस्या समाधानका लागि सात दशकदेखि विभिन्न प्रयास भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै दुई हजार ५२२ कुष्ठरोगका नयाँ बिरामी फेला परेका थिए । कुष्ठरोग निवारणका लागि सरकारले राष्ट्रिय कुष्ठरोग रणनीति (२०७८–२०८२) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । रासस
