• ७ जेष्ठ २०८१, सोमबार
  •      Mon May 20 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   गर्मीले जनजीवन कष्टकर ★   पाथीभरा म्याराथनको उपाधि आर्मीका श्रेष्ठलाई ★   सिंहदरबार, पार्टी कार्यालय र नेताको घरको फोहोर उठ्दैन – बालेन ★   अहिलेको संसदले संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धि विधेयक पारित गर्दैन: पूर्वसभामुख ढुंगाना ★   कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बुधबार ★   केकेआरले रच्यो इतिहास, अब तेस्रो उपाधिको पर्खाइमा ★   बाँदरको हैरानी झेल्न नसकेर खास्टेतालपारीका किसान कागतीखेतीमा ★   तेह्र खर्बको आयात, एक खर्ब २६ अर्बको निर्यात ★   नेताहरुको कुर्सी मोहका कारण मुलुक कमजोर अवस्थामा पुग्यो: विप्लव ★   कसैलाई आरोप लगाएको छैन, समाचार सदनमा पढेर सुनाएको हुँ – गृहमन्त्री

गोठमा बस्ने र बस्न लगाउनेलाई कडा कारवाही हुने



काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले महिनावारी भएका बेला गोठमा बस्ने महिला र बस्न लगाउने अभिभावकलाई कडा कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार बसेको समिति बैठकले संस्कारका नाममा गलत व्यवहार गर्ने कसैलाई छुट नुहने भन्दै जसको घरमा यो प्रचलन रहेको छ, त्यस्तो घरका अभिभावक र महिलालाई कारवाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन गृहलाई निर्देशन दिएको हो । समुन्वयका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिइएको समिति सभापति नीरुदेवी पालले बताउनुभयो ।

समितिले गतवर्ष बाजुरा लगायतका जिल्लामा स्थलगत अध्ययन गरी अल्पकालिन र दिर्घकालिन सुझाव सहितको प्रतिवेदन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पठाइएको भएपनि कार्यान्वय नभएको र तत्काल रणनीति बनाएर प्रथमिकताका कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।

‘उक्त प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न तत्काल रणनीति बनाइ प्राथमिकीकरण सहितको परिणाममुखि कार्यसम्पादन गर्न÷गराउन र आगामी दिनबाट कुनै पनि छाउ महिलाको मृत्यु हुने अवस्था आउन नदिने वातावरण बनाउन समिति गृृहमन्त्रालालयलाई निर्देशन दिन्छ । सो कार्यमा आवश्यक समुन्वय गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा महिला बालबालिर्लाइ समेत निर्देशन गर्छ’, समिति सभापति पालले भन्नुभयो ।

सामाजिक रुपान्तरणको संघारमा राज्य अगाडी बढिरहेका बेला संकीर्ण संस्कारगत नकारात्मक अवशेषको शिकार सोझा नागरिक हुनु दुःखद भएको भन्दै समितिले अमानविय संस्कारगत व्यवहार विरुद्ध सामाजिक ऐक्यवद्धता कायम गराउने वातावरण सिर्जना गर्न महिला, गृह, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी सुदुरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेश एवं स्थानीय तहसँग समुन्वय गरी तत्काल कार्यसम्पादन गर्न पनि महिला बालकालिका मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । यस्ता कुसंस्कारको अन्त्य गर्न आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।