काठमाडौँ । कुष्ठरोग प्रभावितहरूको अधिकार संरक्षण, कानुनी विभेदको अन्त्य र प्रभावकारी नीति कार्यान्वयनका लागि राज्यले दयामुखी होइन, अधिकारमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नुपर्नेमा पूर्वप्रशासक तथा कानुनविद्हरूले जोड दिएका छन् ।
कुष्ठरोगसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा छलफल कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले कानुनी जटिलता र सामाजिक विभेद नै निवारणको मुख्य बाधक बनेको औँल्याए । उनीहरूले कुष्ठरोगलाई केवल स्वास्थ्य समस्याको रूपमा मात्र नभई मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय विकाससँग गाँसिएको गम्भीर मुद्दाका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । प्रभावितहरूलाई समाजको मूल प्रवाहबाट अलग्याउने विभेदकारी कानुनी प्रावधानहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो । राज्यको न्यून लगानी, नीतिगत अस्पष्टता र तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभावका कारण निवारणको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण बनेको समेत उल्लेख गरियो ।
कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठ ले कुष्ठरोगलाई स्वास्थ्य समस्या मात्र नभई मानव अधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य र न्यायको प्रश्नका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे । कुष्ठरोग प्रभावित हुनु कुनै अयोग्यता नभएको उल्लेख गर्दै उनले यो दया वा कृपाको विषय नभई अधिकार र न्यायको विषय भएको स्पष्ट पारे ।
कानुन निर्माणका क्रममा प्रभावितहरूको अनुभव र कठिनाइलाई बेवास्ता गरी अनुमानका आधारमा कठोर व्यवस्था गरिएका कारण समस्या झन् जटिल बनेको उनको टिप्पणी थियो । राज्यले छुट्याएको न्यून बजेटले समस्या समाधान नहुने उल्लेख गर्दै उनले यसलाई उपेक्षित विषयबाट प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे । कुष्ठ शब्दसँग जोडिएको नकारात्मक सामाजिक धारणा हटाउन आवश्यक रहेको भन्दै उनले समयबद्ध कार्ययोजनासहित उन्मूलन र कानुनी सुधारको स्पष्ट लक्ष्य तय गर्नुपर्ने बताए ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका पूर्वसचिव धनराज ज्ञवाली ले कुष्ठरोग प्रभावितमाथि भइरहेको कानुनी विभेद अन्त्य गर्न सातवटा कानुनमा संशोधन आवश्यक रहेको जानकारी दिए । विशेषगरी मुलुकी देवानी संहिता का दफा ७१ र ७३ मा रहेका विभेदकारी प्रावधान हटाउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
उनका अनुसार सुधारका लागि चिकित्सा, अधिकार र सामाजिक संरक्षण गरी तीन पक्षलाई आधार मानिएको छ । कुष्ठरोग प्रभावितको अपाङ्गता प्रायः नदेखिने प्रकृतिको हुने भएकाले अपाङ्गताको परिभाषामा समेत सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए । साथै जनस्वास्थ्य ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन र अपराध संहितालगायतका कानुनमा संशोधन गरी विभेदलाई दण्डनीय बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । तीन तहका सरकारको भूमिकालाई स्पष्ट पार्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय नीति आवश्यक रहेको र त्यसको मस्यौदा तयारी भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए ।
त्यस्तै नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव शंकरदाश बैरागी ले नीति कागजमा आकर्षक देखिए पनि कार्यान्वयनमा जनशक्ति र बजेट अभाव मुख्य चुनौती बनेको बताए । हचुवाका भरमा कार्यक्रम ल्याउनुको साटो तथ्य र तथ्यांकमा आधारित योजना बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
लक्षित पहिचान कार्यक्रममार्फत जोखिम समूह पहिचान गरी प्रभावकारी हस्तक्षेप आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सामान्य सचेतनाले मात्र निवारण सम्भव नहुने बताए । कुष्ठरोग उन्मूलनका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच मात्र होइन, गैरसरकारी क्षेत्र र सामाजिक अभियन्तासहित बहु–सरोकारवाला सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । आधुनिक प्रविधिसँगै परम्परागत उपचार पद्धतिलाई पनि अनुसन्धान गरी उपयोगमा ल्याउनुपर्ने सुझाव उनले राखे ।
