• ७ जेष्ठ २०८१, सोमबार
  •      Mon May 20 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   पाथीभरा म्याराथनको उपाधि आर्मीका श्रेष्ठलाई ★   सिंहदरबार, पार्टी कार्यालय र नेताको घरको फोहोर उठ्दैन – बालेन ★   अहिलेको संसदले संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धि विधेयक पारित गर्दैन: पूर्वसभामुख ढुंगाना ★   कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बुधबार ★   केकेआरले रच्यो इतिहास, अब तेस्रो उपाधिको पर्खाइमा ★   बाँदरको हैरानी झेल्न नसकेर खास्टेतालपारीका किसान कागतीखेतीमा ★   तेह्र खर्बको आयात, एक खर्ब २६ अर्बको निर्यात ★   नेताहरुको कुर्सी मोहका कारण मुलुक कमजोर अवस्थामा पुग्यो: विप्लव ★   कसैलाई आरोप लगाएको छैन, समाचार सदनमा पढेर सुनाएको हुँ – गृहमन्त्री ★   गेललाई जर्सी उपहार दिँदै कोहलीले भने – काका अर्को सिजन आईपीएलमा फर्किनु

संविधानको मर्मअनुसार अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ: मुख्यमन्त्री राई



विराटनगर । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले तीन तहका सरकारले संविधानको मर्म र भावना अनुसार आ आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल नगरपालिका सङ्घद्वारा सोमबार यहाँ आयोजित प्रदेशस्तरीय अन्तर सरकार संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले साझा अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी कानून छिटो बनाउन सङ्घीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिए ।

उनले भने,“ साझा अधिकार प्रयोग सम्बन्धी कानून निर्माणमा संवेदनशील हुनुपर्छ ।” मुख्यमन्त्री राईले स्थानीय तहले कानून निर्माण, कार्यान्वयन र जनतामा नजिता पस्कनुपर्नेमा जोड दिँदै आगामी दिनमा प्रदेश सरकारले कानून निर्माणमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने छ भने । प्रदेशका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले संविधान निर्दिष्ट अधिकार कतैबाट कटौती हुन नहुने चर्चा गर्दै स्वास्थ्य, माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई नै भएको बताए । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जनताको सरकार स्थानीय निकाय भएको चर्चा गर्दै यसको सफल सञ्चालनबाट प्रदेश सरकारको सफलता जोडिएको हुन्छ भने।

नेपाल नगरपालिका सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जूले संविधानको भावना अनुसार सङ्घीयतालाई सफल कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ भने । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायको बीच आपसी समन्वयवाट दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुने धारणा व्यक्त गरे । सहभागी नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले पूर्वाधार बाँडफाँटमा समस्या आएको, १५ श्यया अस्पतालमा चिकित्सक दरबन्दीमा छलफल नभएको, ढुङगागुट्टीको मूल्य प्रदेश सरकारले तोक्ने गरेको, मध्यावधिक समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।