१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र कोशी प्रदेशको बजेटमा महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएकाहरू प्राथमिकतामा गण्डकीको बजेटमा सडक, पर्यटन र कृषि प्राथमिकतामा रोबोट ‘अत्याचारको लाइसेन्स’ बन्नु हुँदैन : राष्ट्रसङ्घ अलोका कुकुरसहितको ‘शान्ति पदयात्रा’ टोली स्वयम्भूमा फेसबुकमा अपशब्द प्रयोग गरेको अभियोगमा पक्राउ कर्णाली प्रदेशसभा: ३५ अर्ब ३९ करोड बजेट प्रस्तुत नेपाल–भारत सीमा समन्वय बैठक सम्पन्न राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्वु ओलीलाई धम्की दिने एक व्यक्ति पक्राउ हर्मुज क्षेत्रमा कर नउठाउन इरानलाई राष्ट्रपति म्याक्रोँको सुझाब
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

१२२ चिनियाँलाई दुई चाटर्ड विमान गरि चिनियाँ अधिकारीकै जिम्मा



अ+ अ-

चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि र कानुनी सहायक सन्धि नभए पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय साइबर अपराधको आरोपमा पक्राउ परेका एक सय २२ चिनियाँलाई औपचारिक प्रक्रियाबाटै ‘सुपुर्दगी’ गरेको छ । अन्य विदेशीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)ले नोटिस जारी गरेपछि मात्रै पक्राउ गर्ने र सम्बन्धित देशलाई बुझाउने गरिएको थियो । चिनियाँलाई भने प्रक्रिया मिचेर निष्कासन गरिएको हो । एकैपटक ठूलो संख्यामा विदेशीलाई पक्राउ गरेर बुझाइएको यो पहिलो घटना हो ।

नेपालमा पक्राउ परेका आफ्ना नागरिकलाई लैजान चीनले बुधबार दुईवटा चार्टर्ड विमान ल्याएको थियो । विमानमा चिनियाँ अधिकारीसँगै सुरक्षाकर्मीसमेत आएका थिए । नेपाली अधिकारीहरूले विमानमै लगेर उनीहरूलाई बुझाएका थिए । विमानमा चढाएपछि उनीहरूलाई चिनियाँ सुरक्षा अधिकारीले हत्कडी लगाएका थिए । नेपालले पक्राउ परेका अन्य देशका नागरिकलाई पनि निष्कासनको प्रक्रियामार्फत सम्बन्धित देशलाई बुझाउने गरेको छ । तर, अन्य विदेशीको हकमा इन्टरपोलले नोटिस जारी गरेका व्यक्तिलाई मात्र पक्राउ गरेर सम्बन्धित देशमा बुझाउने गरिएको थियो ।

तर, बुधबार निष्कासन गरिएका चिनियाँलाई इन्टरपोलको नोटिस थिएन भने अनुसन्धानसमेत नगरी बुझाइएको हो । पक्राउ परेका चिनियाँलाई निष्कासन गर्दा विमानस्थलमा समेत विशेष व्यवस्था गरिएको थियो । डिपार्चरनजिक उनीहरूलाई गाडीबाट झारेर बोर्डिङ पास दिइएको थियो । त्यहाँबाट गाडीमै हालेर विमानछेउ पुर्याइएको थियो । त्यहाँ ओरालेर ट्राभल डकुमेन्ट हेरी डिपार्चर स्ट्याम्प लगाएर विमानमा पुर्याइएको थियो । दुई देशबीच सुपुर्दगी सन्धि र कानुनी सहायक सन्धि नभए पनि उनीहरूलाई औपचारिक प्रक्रियाबाटै बुझाउने प्रवृत्तिले निर्दोष मान्छे पनि फस्न सक्ने र यसले नेपाललाई असर गर्न सक्ने कतिपयको चिन्ता छ ।

नेपाल र चीनबीच औपचारिक रूपमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि भइसकेको छैन । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको तीन महिनाअघिको नेपाल भ्रमणमा दुई देशबीच यससम्बन्धी सहमति भए पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । पक्राउ परेका चिनियाँले काठमाडौंमा घर भाडामा लिएर इन्टरनेटमार्फत ठगी, जुवाको अवैध कारोबार गर्दै आएका थिए ।

त्यसबापत हजारौँ चिनियाँ पीडित भएपछि चीनले नै नेपाली अधिकारीलाई सूचना दिएर अप्रेसनका लागि आग्रह गरेको थियो । तर, योजनाअनुसार अप्रेसन सफल नभएपछि थोरै मात्र पक्राउ परेका र सयौँ चिनियाँ भाग्न सफल भएका छन् । चीनले यसैगरी मलेसिया, कम्बोडियालगायत देशबाट समेत विदेशमा बसेर अपराध गर्ने आफ्ना नागरिकलाई पक्राउ गरेर चार्टर्ड विमानमार्फत लगेको थियो ।

पक्राउ परेकाबाट बरामद प्रमाण पनि चिनियाँ अधिकारीकै जिम्मा:पक्राउ परेकाहरूबाट बरामद प्रमाणसमेत कानुनी बाटो मिचेर चिनियाँ अधिकारीहरूलाई बुझाइएको छ । चिनियाँहरूबाट बरामद ल्यापटप, मोबाइललगायत प्रमाण चिनियाँ अधिकारीलाई नै दिइएको छ । उनीहरूबाट पाँच सयभन्दा धेरै ल्यापटप बरामद भएको थियो । अभियुक्तहरूको मुद्दा सकिएपछि यस्ता सामान सामान्यतया सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाउने गरिन्छ ।

गत ७ पुसमा पक्राउ परेका उनीहरूलाई सुरुमा प्रहरीले अभद्र व्यवहार मुद्दामा कारबाही गरेको थियो । तर, थप अनुसन्धान भएन । गत आइतबार काठमाडौंका सिडिओ जनकराज दाहालले उनीहरूलाई एक–एक हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेका थिए । अध्यागमन विभागले पनि मंगलबार एक–एक हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएर निष्कासनको निर्णय गरेको थियो । जब कि अभद्र व्यवहार मुद्दामा १० हजार तथा अध्यागमनले ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट