५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्दा अनिवार्य रुपमा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले पात्रो (पञ्चाङ्ग) र भित्तेपात्रो (क्यालेन्डर) प्रकाशन तथा वितरण गर्नको लागि पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले सोमवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पूर्वस्वीकृतिविना पात्रो तथा क्यालेण्डर प्रकाशन र वितरण गर्न नपाइने जानकारी गराएको हो ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण पन्थीकाअनुसार गठन आदेश २०७९ तथा आन्तरिक व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७९ बमोजिम व्यक्ती, संघ–संस्था, प्रकाशक तथा वितरकले पात्रो (पात्रो/पञ्चाङ्ग) र भित्तेपात्रो (क्यालेन्डर) प्रकाशन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भएअनुसार सो व्यवस्था गरिएको जानकारी  दिनुभयो । उहाँले बजारमा आउने कतिपय पात्रो तथा क्यालेण्डरमा तिथि, मिति, सार्वजनिक बिदा लगायतका विवरणमा त्रुटी भेटिँदा सर्वसाधारणमा अन्योल र असुविधा सिर्जना भएको भन्दै त्यसतर्फ समेत सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

पूर्वस्वीकृति लिए नलिएकोबारे अनुगमन गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको भनाइ छ । उक्त समितिलाई स्वीकृतिबिना प्रकाशित सामग्री जफत गर्न तथा आवश्यक कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको कार्यकारी निर्देशकले पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्नुपूर्व समितिसँग पूर्वस्वीकृति लिन सरोकारवाला सबैलाई निर्देशन दिँदै उक्त निर्देशन कार्यावयनकका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुसँग सहयोगको अपेक्षा समेत गरेको छ ।