१६ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउने पत्रप्रति स्ववियू सभापतिहरूको आपत्ति, विश्वविद्यालयको स्वायत्तता जोगाउन माग भेनेजुएलामा भूकम्पका कारण ५८ हजार भन्दा बढी भवनहरू क्षतिग्रस्त लायन्स क्लब अफ विराटनगरको अध्यक्षमा चाँद ईराकी चयन भन्सार विभागको नेतृत्व फेरियो, भरतमणि पाण्डे बने निमित्त महानिर्देशक सरकारले परिणाममुखी विकास कूटनीतिमा जोड दिएको छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल मधेसबाहेक देशभर वर्षा, कञ्चनपुरमा २४ घण्टामै १४७.४ मिमी वर्षा इरानद्वारा अमेरिकासँगका आगामी प्रत्यक्ष वार्ता अस्वीकार, सम्झौता कार्यान्वयनका लागि विशेषज्ञ प्रतिनिधिमण्डल पठाउने स्थानीय तहका समस्या समाधानमा मन्त्री रावल, मधेशका मुख्यमन्त्रीसगँ गरिन् छलफल काठमाडौं केन्द्रित नार्कको काज प्रथामा अन्त्य, दुर्गममा कर्मचारी अनिवार्य खटाइने ९ दिनदेखि माइतीघरमा दृष्टिविहीनको आन्दोलन: रोजगारी वा बेरोजगार भत्ता माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धनका लागि कुटनीति र सञ्चार क्षेत्रबीचको रणनीतिक सहकार्य आवश्यकः परराष्ट्रसचिव राई



अ+ अ-

काठमाडौँ । परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईले बदलिँदो भूराजनीतिक परिदृश्यमा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सुरक्षित गर्न कुटनीति र सञ्चार क्षेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।

काठमाडौंमा आयोजित एक छलफलमा बोल्दै सचिव राईले डिजिटल मिडियाको युगमा परराष्ट्र नीति र सञ्चारको अन्तरसम्बन्धले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माणमा निर्णायक भुमिका खेल्ने बताउनुभएको हो । सचिव राईले परराष्ट्र नीति र मिडियाको सम्बन्धबारे चर्चा गर्दै कुटनीतिज्ञ र पत्रकार दुवैका आफ्नै सीमा र जिम्मेवारी हुने भएपनि राष्ट्रिय हितका सवालमा एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार कुटनीतिले राष्ट्रिय स्वार्थको व्याख्या र वार्ता गर्छ भने सञ्चारमाध्यमले त्यसलाई आम नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म पु¥याउने सेतुको काम गर्छ । विशेष गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूको संरक्षणका सवालमा उहाँले जनशक्तिको ठूलो खाडल रहेको औँल्याउनु भयो । जापानको उदाहरण दिँदै उहाँले सन् १९६० मा दुतावास स्थापना हुँदाको दरबन्दी र अहिले तीन लाख नेपाली पुग्दाको दरबन्दी उस्तै रहनु चुनौतीपूर्ण भएको बताउनु भयो । खाडी मुलुकमा फिलिपिन्स जस्ता देशको तुलनामा नेपाली कर्मचारीको संख्या निकै कम रहेको भन्दै उहाँले यस विषयमा राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कर्मचारीतन्त्रीय ढिलासुस्तीका कारण समयमै सूचना र प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्न नसकिएको कमजोरीलाई पनि उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।




भर्खरै