काठमाडौँ, १ फागुन : राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मूल्याङ्कनमा मोरङको विराटनगर महानगर पालिका शीर्ष स्थानमा रहेको छ । सो महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा ७८.११ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी प्रथम स्थानमा रहेको हो ।
त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिका दोस्रो स्थानमा रहेको छ । विभिन्न सूचकहरूका आधारमा ललितपुर महानगरपालिकाले ७६.३३ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ । यस्तै, काठमाडौँ महानगरपालिकाले ४४.९७ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले ६८.०८ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ । पर्साको वीरगन्ज महानगरापालिकाले ५४ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ । कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले ५८.७६ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।
यस आधारमा काठमाडौँका कुल ११ वटा स्थानीय तहमध्ये शीर्षस्थानमा नागार्जुन नगरपालिका परेको छ । आयोगको मूल्याङ्कनका आधारमा सो नगरपालिकाले ७०.६३ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।
आयोगका अनुसार शङ्खरापुर नगरपालिकाले ५५.२० प्रतिशत, कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाले ६१.८२ प्रतिशत, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले ५६.७८ प्रतिशत, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले ५१.३९ प्रतिशत अङ्क पाउँदा टोखा नगरपालिकाले ६५.६७ प्रतिशत अङ्क पाएको छ ।
त्यस्तै, तारकेश्वर नगरपालिकाले ५९.२९, कीर्तिपुर नगरपालिकाले ६२.१५ प्रतिशत, चन्द्रागिरि नगरपालिकाले ६७.५९ र दक्षिणकाली नगरपालिकाले ५३.२२ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।
आयोगका अनुसार भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिकाले ६८.३२ प्रतिशत अङ्क पाएको छ । चाँगुनारायण नगरपालिकाले ६२.५९, मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले ५०.९२ र सूर्यविनायक नगरपालिकाले ६६.५२ अङ्क पाएको छ ।
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले ५१.७८, गोदावरी नगरपालिकाले ४०.९३, कोन्योसोम गाउँपालिकाले ६८.७९, महाँकाल गाउँपालिकाले ७२.९९ र बागमती गाउँपालिकाले ६७.८४ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ ।
आयोगले विभिन्न १७ वटा सूचक निर्धारण गरी मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ । त्यसमा गाउँ कार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकाले असार १० गतेभित्र चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरे-नगरेको, राजस्वको अनुमान पारित गरे/नगरेको, घरजग्गा, रजिस्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन करबापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरे/नगरेको सूचक निर्धारण गरेको छ ।
त्यसैगरी, चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको, स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालन गरेको अवस्था, स्थानीय तहको गत आवको विनियोजित रकमअनुसारको खर्चको अवस्था, लेखापरीक्षणबाट औँल्याएको बेरुजुको अवस्थालगायतका सूचक निर्धारण गरिएको छ ।
स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गरेऔनगरेको, स्थानीय तहले आवद्यिक योजना तर्जुमा गरे-नगरेको, शैक्षिकसत्र २०८२ मा कक्षा १ देखि ८ सम्म पाँचदेखि १२ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थी खुद भर्नादर, कक्षा ८ को तुलनामा कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउदर प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० को परीक्षामा सहभागी कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको तुलनामा कम्तीमा स्तरीकृत अङ्क (जिपिए एक दशमलव छ) वा सोभन्दा उच्च जिपिए प्राप्त गरेका विद्यार्थीको प्रतिशत उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, कम्तीमा चारपटक गर्भजाँच गर्ने महिलाको अनुपात, पूर्णखोप पाएका बालबालिकाको अनुपात र आयोगले तयार गरेको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा कार्यसम्पादन सूचकसम्बन्धी विवरण तोकिएको अवधिमा प्रविष्ट गरे/नगरेको लगायतका सूचक निर्धारण गरेको छ । सोही सूचकका आधारमा आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको मूलयाङ्कन गर्दै आएको छ ।रासस
