काठमाडौं । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि, केन्द्रबाट खटिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्थानीय कर्मचारी, इन्जिनियर र ठेकेदारहरूको आपसी मिलेमतोबाटै भ्रष्टाचार बढ्दै र संस्थागत हुँदै गइरहेको अख्तियारको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ । स्थानीय तहमा योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्मै भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा भइरहेको अख्तियारले औंल्याएको छ । अख्तियारले मुलुकका विभिन्न स्थानीय तहमा गरेको अध्ययन विश्लेषणले भ्रष्टाचार बढाउन मुख्य नेतृत्वमा रहेका जनप्रतिनिधि नै जिम्मेवार रहेको ठहर गरेको छ ।
अख्तियारले जनप्रतिनिधिलाई अनुगमन र नियन्त्रण गर्न मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा स्पेसल टास्क फोर्स बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । सातै प्रदेशमा त्यस्तो टास्क फोर्स बनाएर अनुगमन थाल्न सकिएमा भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्ने अख्तियारको विश्लेषण छ । मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशका प्रमुख सचिव, सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रतिनिधि रहेको कार्यविशेष बल (टास्क फोर्स) बनाएर सबै स्थानीय तहको अनुगमन र मूल्यांकनको थालनी गर्न ढिलाइ गर्न नहुने अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन थालेको भन्दै अख्तियारमा पछिल्लो समय उजुरी आउने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । यसपछि अख्तियारले सबै स्थानीय तहमा ६१ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न भनेको थियो । तर, त्यसयता पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार नरोकिएको अख्तियारले जनाएको छ । आयोगको तथ्यांकअनुसार आयोगमा परेका उजुरीमध्ये ३४ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहमा भएका अनियमिततासम्बन्धी छन् ।
संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले वित्तीय अनुशासन कमजोर हुन पुग्दा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढिरहेको बताए । संविधानले नै केन्द्रीय सरकारले कानुन बनाएर स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, केन्द्रले सोअनुसार कानुन बनाउन सकेको छैन ।
भ्रष्टाचारमा संलग्न दर
- मुख्य नेतृत्व: ३४.१ प्रतिशत
- स्थानीय कर्मचारी: ३२.१
- इन्जिनियर तथा ओभरसियर: ३२.१
- कार्यकारी अधिकारी: ३०.४ प्रतिशत
- बिचौलिया तथा ठेकेदार सबैमा संलग्न
कारण
- नैतिकतामा कमी
- धनी भएर उच्च प्रतिष्ठा देखाउन
- चुनावमा लागेको खर्च उठाउन
भ्रष्टचारको प्रकृति
- नगद भ्रष्टाचार: ५५.२ प्रतिशत
- प्रणालीगत भ्रष्टाचार: ३०.३ प्रतिशत
स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्न स्थानीय तह सञ्चालन ऐन ल्याइएको थियो । तर, त्यो कानुनअनुसार स्थानीय तह चल्न सकेका छैनन् त्यसैले भ्रष्टाचार बढेको विज्ञको भनाइ छ । डा. देवकोटाले संविधान निर्माण गर्ने बेलामा स्थानीय तहले गल्ती गर्छ भन्ने कल्पना नै नगरिएकाले हाल जटिलता देखिएको बताए । उनले प्रदेश र संघले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मापन गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा वित्तीय अराजकता फैलिएको बताए । प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले स्थानीय तह स्वायत्त भएकाले प्रदेशले नियन्त्रण गर्न नसकेको बताए ।
उनले संविधानमै तीन तहको सरकार भनेर उल्लेख गरिएकाले केही गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले स्थानीय तहमा अन्य क्षेत्रभन्दा बढी उजुरी परेको बताए । अख्तियारले भ्रष्ट जनप्रतिनिधिविरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा उपयुक्त व्यवस्थापकीय पक्ष र निगरानी प्रणालीको अभाव नै जिम्मेवार रहेको देखिएको छ । राजधानी दैनिकबाट
