२४ आश्विन २०८३, शनिबार Saturday, October 10, 2026
२४ आश्विन २०८३, शनिबार
ताजा खबर
News Polar कृत्रिम बौद्धिकता र बदलिँदो विश्व परिवेशसँग जुध्न शैक्षिक क्रान्तिको खाँचोः गगन थापा News Polar धनुषामा बढ्दो लागुऔषध र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न सरकारसँग माग News Polar खेतमा बेसार, किसानलाई बजारको चिन्ता News Polar पृथ्वी राजमार्ग खुलाउने काम तीव्र News Polar जापानमा १३ वर्षयताकै उच्च कर्पोरेट टाट पल्टिने क्रम, साना व्यवसाय बढी प्रभावित News Polar पानामामा शक्तिशाली भूकम्पको धक्काः जनजीवन प्रभावित, उद्धार कार्य तिब्र News Polar बबरमहलको आकाशे पुल अन्तिम चरणमाः असोज २८ गतेबाट सञ्चालनमा आउने News Polar मतदाता नामावली अद्यावधिकः काभ्रेमा दुई हजार ६०० मतदाता घटे News Polar देशभरका विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध (सूचीसहित) News Polar ‘इन्टरनेटको शुल्क बढेको छैन, बढी शुल्क लिए कारबाही हुन्छ’ News Polar विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध News Polar लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट ३१ जना पक्राउ News Polar बिपी राजमार्ग अवरुद्ध News Polar १४ लाखभन्दा बढीका सामान र ई-लोडर बरामद News Polar भोटेकोशी बाढीः एक हजार ४५७ जनाको मृत्यु News Polar अण्डाको उत्पादन र खपत बढाउन आवश्यक News Polar आज यी प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना News Polar चियाको गुणस्तर सुधार्न परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाको पहल News Polar चितवन मेडिकल कलेजद्वारा स्वयंसेविकालाई स्तन क्यान्सर सम्बन्धी प्रशिक्षण News Polar परराष्ट्रमन्त्री खनाल र अष्ट्रेलियाका गभर्नर–जनरल मोस्टिनबिच भेटवार्ता

कार्बन फाइनान्सिङ विस्तारका लागि स्पष्ट नीति आवश्यकः वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ

कार्बन फाइनान्सिङ विस्तारका लागि स्पष्ट नीति आवश्यकः वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले कार्बन फाइनान्सिङलाई प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवार ललितपुरमा आयोजित कार्बन व्यापारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था भएमा बैंकहरूले कार्बन फाइनान्सिङ विस्तार गर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले हाल बैंकहरूले ग्रिन फाइनान्सअन्तर्गत लगानी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । कार्बन फाइनान्सिङसम्बन्धी स्पष्ट नीति भए लगानीको लागि सहज हुने उहाँको भनाई छ । बैंकहरूले कार्बन क्रेडिटलाई वित्तीय सम्पतीका रूपमा बुझ्न र मूल्यांकन गर्न सक्ने वातावरण बनाउन प्राविधिक सहयोग र स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले कार्बन निवारणसम्बन्धी नियमावली र कार्यविधि परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रले भोगिरहेका वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । निजी क्षेत्रलाई सहभागितामूलक ढंगले अघि बढाएमा मात्र कार्बन फाइनान्सिङ व्यवहारिक र दिगो बन्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले कार्बन निवारणको लागि ठूला–ठूला कुरा गर्नुभन्दा पहिले केही सफल नमूना परियोजना (पाइलट प्रोजेक्ट) शुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । केही नमूना सफल परियोजना बनाउन सकिएमा यसले बैंक र लगानीकर्तामा विश्वास बढाउँने उहाँको भनाई छ । सरकारले सहजकर्ताको भुमिका खेले नेपालले कार्बन व्यापारमार्फत अर्बौं रुपैयाँ बराबरको राजस्व भित्र्याउनसक्ने श्रेष्ठको दाबी छ । यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र विश्वास गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कार्बन निवारण नियमावली र कार्यविधि परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रका वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागिता गराउनुपर्छ । पाईलट प्रोजेक्ट, ठूला कुरा गर्नुभन्दा केही सफल नमूना परियोजना शुरु गरौँ । यसले बैंक र लगानीकर्ताहरुलाई विश्वास बढ्छ । बैंकहरुलाई कार्बन क्रेडिटलाई वित्तीय सम्पतीको रुपमा बुझ्न र मूल्याङ्कन गर्न प्राविधिक सहयोग र स्पष्ट नीतिको बनाउनुपर्छ । यसले बैंकले पनि लगानी गरेर अगाडी बढ्न सकोस् । अहिले ग्रिन फाइनान्सको हिसावले बैंकहरुले फाइनान्स गरिरहेको छ । तर अझै अगाडी बडाउनको लागि कार्बन फाइनान्सिङमा बैंकहरु अगाडी आउन उनीहरुलाई स्ष्पट नीति व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारले सहजकर्ताको भुमिका खेल्यो भने नेपालको अर्बौं राजश्व चाहीँ भित्र्याउन सकिन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ । एफएनसीसीआईलाई कार्बन व्यापारको हक बनाउन सरकार र अन्तराष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गर्न हामी तयार छौँ । यो भन्दाखेरी हावाको व्यापार छ, तर यो एकदमै महत्वपूर्ण व्यापार छ । यो कुरा गर्दा हावाहावा कुरा गरेजस्तो देखिएपनि यसबाट मुलुकले फाइदा लिन सक्नेछ ।’ 

उहाँले एफएनसीसीआई कार्बन व्यापारको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । कार्बन व्यापारलाई कतिपयले ‘हावाको व्यापार’ भनेपनि यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण व्यापार भएको उहाँको भनाई छ । यसबाट मुलुकले आर्थिक फाइदा लिन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।