काठमाडौं । औद्योगिक सम्पती ऐनलाई तत्काल परिमार्जन गरी समयानुकुल बनाउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
बौद्धिक सम्पती संरक्षण समाज नेपालले आयोजना गरेको प्रश्तावित औद्योगिक सम्पती ऐनसम्बन्धी कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले औद्योगिक सम्पती ऐन समयसापेक्ष नभएको बताएका हुन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले औद्योगिक सम्पती ऐनलाई ‘९० वर्षको वृद्ध बालक’को संज्ञा दिँदै हालसम्म पनि पुरानै कानून बोकेर हिँड्नुपरेको अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले २०२२ सालमा बनेको कानूनलाई हालसम्म परिवर्तन गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । ऐन परिमार्जनका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट प्रतिवद्धता आएको भएपनि प्रक्रिया अगाडी नबढेको उहाँको भनाई छ । मन्त्री सिन्हाले औद्योगिक सम्पतीलाई देशको वास्तविक सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्नुहुँदै यसको सदुपयोग गर्न नेपालमा धेरै ढिलो भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले औद्योगिक सम्पती सम्बन्धी विधेयक सदनमा पुगे पनि हाल अन्योलमा परेको बताउनुभयो । उहाँले औद्योगिक सम्पतीको संरक्षणका लागि शक्तिशाली र स्वायत्त निकाय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘औधोगिक सम्पती ऐन ९० वर्षको वृद्ध बालक देखे । ९० वर्ष भएछ, अहिलेसम्म पनि हामी यही कानूनलाई बोकेर हिँडिरहेका छौँ । नयाँ कानुन पनि आयो २०२२ सालमा, त्यसमा पनि सानातिना केही कुराहरु समावेश भएको छ तर खास परिवर्तन आएन । अहिले यसले एउटा गति लिन लागेको छ । यसलाई परिष्कृत गरेर लैजानुपर्छ भन्ने प्रतिवद्धता सरकारबाट पनि आयो, निजी क्षेत्रबाट पनि आयो । सबैवाट यो कानूनको आवश्यकत्ता महशुस गरेर यो सम्बन्धी विधेयक सदनमा गएको रहेछ, तर साईत नपरेर घरबाट निष्केको कानूनको मस्यौदा जस्तो भएछ । अहिले कहाँनेर भुमरीमा फसिराखेको छ । अहिले राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पत्तिको विधेयकमाथी छलफल भईरहेको छ । समितिमा छलफल गर्दा हाम्रो देशमा कति बलवान् सम्पत्तिहरु रहेछन्, हामीले कसरी यसको प्रयोग गर्न नसकेको हो भन्ने कुराहरु भयो । हामीले साँस्कृतिक सम्पत्तिलाई त जगेर्ना गर्ने कुरा आयो, तर औधोगिक सम्पत्ति भनेको त झन हाम्रो वास्तविक सम्पति नै हो नी । त्यसलाई हामीले सदुपयोग गर्नको लागी धेरै ढिलो भएको भन्ने मैले अनुभव गरेको छु ।’
पूर्वअर्थ तथा उद्योगमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले संविधानको धारा २५ मा बौद्धिक सम्पतीलाई सम्पत्तिको परिभाषामा समेट्न सफल भएपनि त्यसअनुसारको कानूनी प्रगति हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले २०७३ सालमा ल्याइएको एकीकृत बौद्धिक सम्पत्ति नीतिले प्रतिलिपि अधिकार र औद्योगिक सम्पत्तिलाई एउटै ढाँचामा अघि बढाउने उद्देश्य राखेपनि त्यो अगाडी बढ्न नसकेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले प्रतिलिपि अधिकार र औद्योगिक सम्पती सम्बन्धी कानून छुट्टाछुट्टै रूपमा अघि बढेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले दुबै कानुनलाई अब छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्नेमा नै जोड दिनुभयो । उहाँले औद्योगिक सम्पत्ति विधेयकलाई मिलेसम्म अध्यादेशमार्फत ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचन आचारसंहिताले विधेयक ल्याउन नमिल्ने भएमा नयाँ आउने संसदले पारित गर्नेगरि तयारी गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान निर्माण गर्ने क्रममा धारा २५ मा बौद्धिक सम्पतीलाई सम्पतीको परिभाषामा समेट्न हामी सबै लाग्यौँ र सफल पनि भयौँ । त्यसपछि हामी जुन गतिमा अगाडी बढ्नुपर्ने थियो, त्यसमा हामी अलिकति अलमलिएका छौँ । २०७३ सालमा हामीले एकिकृत बौद्धिक सम्पती नीति ल्याएका थियौँ । त्यसले प्रतिलिपि अधिकार र औधोगिक सम्पती दुवैलाई एकै ठाउँमा राखेर अगाडी बढ्ने सोचले आएको थियो । सो नीतिअनुसार नै कार्यक्र तर्जुमा भएर संसदमा पुगेको थियो तर त्यो त्यतिकै अल्झियो । तर प्रतिलिपिसम्बन्धी कानुन नयाँ ल्याउने, संसोधन गर्ने, समयानुकुल बनाउने कुरा अगाडी बढ्दै गयो । औधोगिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनमा भने हामी पछाडी परेका थियौँ । अब चाँही हामी संगसंगै छौँ, जस्तो लागेको छ । अब हामी प्रतिलिपि अधिकार र औधोगिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन छुट्टाछुट्टै रुपमा बनाउनेगरि जानुपर्छ । यो विधेयक संसदमा पुगेको छ । प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धि विधेयक पनि संसदमा जाने चरणमा छ । त्यसैले मन्त्रीज्युलाई मेरो अनुरोध छ, सकिन्छ भने अध्यादेशमार्फत ल्याईदिनुस् ।’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले कानूनहरु संसोधन हुँदै जाने बताउनु भयो । औद्योगिक सम्पती सम्बन्धि कानून पनि निरन्तर संशोधन हुँदै जाने उहाँको भनाई छ । मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा समावेश नभएका एआई, डाटा राइटजस्ता नयाँ विषयहरू अहिले थपिन थालेको उल्लेख गर्दै गर्नुहुँदै उहाँले कानूनमा पूर्णता खोज्दा प्रक्रिया नै रोकिने जोखिम हुने बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार कानून कार्यान्वयनको अभ्यासबाटै परिष्कृत हुँदै जाने भएकाले सबै सरोकारवालाको सुझाव समेटेर ऐनको मस्यौदा तयार गरि छिटो राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कानून भनेको संशोधन भईरहने विधा हो । हामीले मस्यौदा तयार गर्ने बेलामा नभएका कतिपय कुराहरु अहिले आईरहेका छन् । एआई सम्बन्धी कुराहरु अहिले थपिएका छन् । डाटा राईटको कुराहरु भर्खरै आएका छन् । अहिलेसम्म आएका परिवर्तनका कुराहरुलाई समावेश गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ । कहिलेकाँही पर्फेक्ट बनाउने नाममा स्टप भईदिन्छ, यो अभ्यासको क्रममा खारिँदै जाने कुरा हुन् । यसलाई कार्यन्वयनको कसीमा नलगिकन यसलाई रिफाईन गर्न सकिँदैन । अहिलेसम्म आएका विषयहरु रिफाईन गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ । समस्याको स्वीकारोक्ति नगरिकन सुधारको प्रस्थानबिन्दु चाँही हामीले पहिलाउन सक्दैनौ । सुधार भनेको गतव्य होईन, दिशानिर्देश हो । अहिले उपयुक्त छ भनेको कुरा भोली नहुन सक्छ । सबै सरोकारवालाहरुको सुझावलाई समेटेर ऐनको मस्यौदा तयार गरी हामी राष्ट्रिय सभामा छिटो दर्ता गर्नसक्यौँ भने कानून बनाउन छिटो हुन्छ ।’
कार्यक्रममा विज्ञहरुले प्रश्तावित औधोगिक सम्पती ऐनका सन्र्दभका कार्यपत्रहरु प्रश्तुत गरेका थिए । उनीहरुले बौद्धिक सम्पती तथा प्रतिलिपि अधिकार रक्षाको लागी कडा कानून बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् । – न्युज एजेन्सी नेपाल
