काठमाडौँ । अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन कम्प्याक्ट (एमसीसी) कुनै पनि सैन्य मामिलासँग नजोडिएको स्पष्ट गरेको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूताबासले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको जनाएको हो ।
एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु नपर्ने र हस्ताक्षर पनि गर्नु नपर्ने शुक्रबार साँझ प्रकाशन गरेको सो विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । दूताबासले नेपालमा एमसीसीसम्बन्धी १० शीर्ष तथ्यहरू शीर्षकमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा हालै नेपाली नागरिक, नेतृत्व र सञ्चारकर्मीहरूले नेपालमा को विषयमा प्रश्न सोधिरहेको भन्दै यस कार्यक्रमभित्र नेपालका लागि केकस्ता लाभहरू छन् भन्नेसम्बन्धी बुझाइ निर्माणमा नेपाली जनसाधारणको सहभागितालाई पनि स्वागत गर्ने जनाएको छ ।
नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको र प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका सो विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । सो विज्ञप्तिमा जनाइएअनुसार एमसीसी परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहेको विद्युतको लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य रहेको छ ।
यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनु मात्र हो सो सो विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरूका आधारमा नेपालीहरूले नै प्रस्ताव र गरेका र एमसीसीको प्रावधान अनुसार यी परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक छ भनिएको छ ।
एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरू खुला, पारदर्शी, र सबैका लागि उपलब्ध रहने र एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी रहेको र यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुने र नेपालीहरूलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुने पनि सो विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
