भद्रपुर । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन सामाजिक सुरक्षा योजना तथा वर्तमान श्रम ऐन कार्यान्वयमा विद्यालय सञ्चालक उदासिन भएको भन्दै आनदोलनमा उत्रने भएको छ । युनियनको केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश समितिको आन्दोलनमा जाने निर्णयलाई झापा जिल्ला समिति तथा पालिका समितिले सर्वसम्मत अनुमोदन गर्दै आन्दोलनमा उत्रने भएको हो । बौद्धिक श्रमिकका रूपमा रहेका संस्थागत विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी, चालक लगायतलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागिता नगराएको तथा श्रम ऐन जारी भएको महिनौ वितिसक्दा पनि विद्यालय सञ्चालकहरू कार्यान्वयनमा उदासिन भएपछि युनियन आन्दोलनमा उत्रने भएको हो ।

युनियनको स्थापनाको १७ औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन झापाले शिवसताक्षी नगरपालिकाको दुघेमा आयोजना गरेको विस्तारित बैठक तथा आगामी रणनीति तय कार्यक्रममा माघ तेस्रो साताबाट पालिका, जिल्ला, प्रदेश र संघीय सरकारको कार्यालयमा घेराउ, अनसन, अन्र्तरक्रियादेखि विद्यालयको कक्षा बहिस्कारसम्मका कार्यक्रम गरी ऐन कार्यान्वयन गराउन दवावमुलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।

ऐनमा व्यवस्था गरिएको अनिवार्य चाडपर्व खर्च प्रदान गर्न बेवास्ता गरिएको, नियुक्तिपत्र नदिइ काम लगाइरहेको, विदा सुविधामा एकरूपता कायम नभएको, श्रम एनले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक रू १३४५० कार्यान्वयन नगरिएको, खाइपाइ आएको तलवलाई तहगत स्तर अनुसार कायम गरी न्युनतम पारिश्रमिक नघट्ने गरी योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यक्रममा सहभागिता नजनाइएको लगायत समस्याको हल गर्न संस्थागत विद्यालय सञ्चालकले बेवास्ता गरेको ठहर सहित आन्दोलनमा जाने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा सरकार समेत कमजोर देखिनुले वर्तमान अवस्थामा हजारौं श्रमजीवि शिक्षक, कर्मचारीको कानुनी अधिकार हनन् गरिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । विद्यालय सञ्चालकहरूले शिक्षक कर्मचारीको रगत पसिनाप्रति बेवास्ता गर्ने प्रबृत्तिले शोषणको पराकाष्ठा नाग्दै गएको भन्दै युनियनले यस्तो विकृति रोक्न शसक्त सकृयता देखाएको हो ।

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका झापा अध्यक्ष होमराज खतिवडाको अध्यक्षता तथा केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवम् प्रदेश नम्बर १ का इन्चार्ज रोहिणी दवाडीको प्रमुख आतिथ्यमा प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष यादव अधिकारी, केन्द्रीय सदस्य एन पी लामिछाने, बालकृष्ण दाहाल लगायत प्रदेश समिति, जिल्ला समिति र पालिका अध्यक्ष, सचिवहरूको सम्युक्त बैठकले केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश समितिको निर्णयलाई सदर गर्दै आनदोलनमा जाने निर्णय गरेको छ ।