सुर्खेत । डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले काठ आपूर्तिलाई सहज बनाएपछि तस्करी घट्दै गएको पाइएको छ । कार्यालयले काठ तस्करको सञ्जाल निस्तेज पार्न गस्ती बढाउनुका साथै आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाएपछि तस्करीमा कमी आएको हो ।

यसअघि डिभिजन वनले आपूर्तिको काठ उपलब्ध गराउन नसक्दा सामुदायिक वनहरुबाट तस्करले उपभोक्ताको घरघरमा चोरीको काठ ढुवानी गर्ने गरेका थिए । आपूर्ति सहज बनाएपछि कार्यालयमा उपभोक्ताको निवेदन आउने क्रम बढेको छ । वन कार्यालयले आवश्यकताका आधारमा उपभोक्ताबाट तोकिएको राजस्व असूल गरेर काठ बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । वन कार्यालयलाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले उक्त काठ उपलब्ध गराउने गर्दछन् ।

वन कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा ४० हजार वर्गफिट काठ वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख गोविन्दप्रसाद दाहालले आपूर्ति व्यवस्थापन सहज भएपछि तस्करी घटेको बताउनुभयो । “काठ तस्करी बढ्नुमा माग धेरै र जिल्ला वनबाट आपूर्ति सीमित भएका कारण हो,” उहाँले भन्नुभयो, “सामुदायिक वनबाट काठ खरिद गरेर सहुलियतमा बिक्री गर्न थालेपछि तस्करी कम हुँदै गएको छ ।” उहाँले तस्करी नियन्त्रणका लागि आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक भवन निर्माणको सङ्ख्या अत्यधिक रहेकाले यहाँ काठको अभाव हुने गर्दछ । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी काठ लेखपराजुल क्षेत्रबाट तस्करी हुने गर्दछ । वीरेन्द्रनगरमा काठ तस्करी हुने मुख्य नाकाहरु बाङ्गेसिमल, बामेखोला र सुब्बाकुना हुन् । आपूर्ति बढाएसँगै तस्करी नियन्त्रण गर्न नियमित गस्ती, सुराकी परिचालन र सामुदायिक वनहरुलाई सजग गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको डिभिजन वन प्रमुख दाहालको भनाई् छ । यस वर्ष कार्यालयले काठ आपूर्ति समिति, सामुदायिक वन, मिलमार्फत आपूर्तिलाई सहज बनाएको हो ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी टेकबहादुर रावलले ८० प्रतिशत काठ तस्करी रोकिएको जिकिर गर्नुभयो । यसलाई शतप्रतिशत पु¥याउने उहाँको दाबी छ । “कसैबाट काठ तस्करी गरिरहेको छ भन्ने भरपर्दो सूचना राति १२ बजेसम्म पनि कार्यालयमा कहाँ आइपुग्छ, त्यही आधारमा हाम्रो टोलीले प्रहरीको मद्दत लिई तस्कर पक्राउ गर्नुका साथै काठ पनि बरामद गर्छौं”, रावलले भन्नुभयो ।

त्यस्तै, वन क्षेत्रसँग आवादी जोडिएको गाउँबस्तीका बासिन्दाबाट वन अतिक्रमण हुने गरेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालयले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको बताएको छ । विभिन्न वर्ग÷समूहबाट सुकुम्बासी, बाढीपीडितहरुलाई गैरकानूनी तवरले बसोबास गर्ने तथा गराउने क्रममा वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको हो । सुर्खेतका १४ स्थानमा बाढीपीडितहरुले ८५ हेक्टर, जग्गाविहीनले ३७४ हेक्टर, विभिन्न सङ्घसंस्थाले ११ हेक्टर र अन्य निकायबाट २७८ हेक्टर गरी ७४९ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको तथ्याङ्क छ ।

यस्तै डिभिजन वन कार्यालयले गत वर्ष आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १३५ वर्गफिट काठ बरामद गरेको जनाएको छ । विभिन्न नाकाबाट वीरेन्द्रनगर भित्र्याउँदै गरेको अवस्थामा उक्त काठ बरामद गरिएको हो । त्यस्तै १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । तीमध्ये ७ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा भने ५७ वर्गफिट मात्रै चोरीको काठ बरामद भएको छ । बरामद गरिएका काठ सालका चिरान र गोलिया हुन् । यस वर्ष चोरी संलग्न भएको अभियोगमा तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।