१० असार २०८३, बुधबार
,
Latest
ड्युटीका बेला सेवाग्राहीसँग हात नमिलाउन ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम १५ सय विद्यालयमा रास्वपा महाधिवेशन : केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनको मतदान साँझ ७:३० बजेबाट सुरु हुने ललितपुरमा ४३ राहदानी घरमै वितरण विराटनगर महानगरपालिकाको बजेट तीन अर्ब ५६ करोड लुम्बिनी विकास कोषका १२ पदमा सात सयभन्दा बढी आवेदन विद्यालयमा स्थानीय दिवा खानाको मात्रा बढाउन साझेदारी घोषणा देशभर एक लाख ३७ हजार हेक्टर जमिन रोपाइँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन खर्च अध्ययन प्रतिवेदनः जित्नेले भन्दा हार्ने उम्मेदवारको बढी रास्वपाको केन्द्रीय सदस्यमा ३८४ जनाको उम्मेदवारी, प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन माग’



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य हरिचरण सिवाकोटीले मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

सोमबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा सदस्य हरिचरण सिवाकोटीले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका सम्पूर्ण काम पुरा भएपनि सम्बन्ध नपाएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । मनमोहन मेडिकल कलेजले लामो समयसम्म पनि सम्बन्ध नपाएको बताउँदै सिवाकोटीले ३६ सय जनताको सेयर रहेको उक्त कलेजलाई सम्बन्धन दिने कुरामा सरकार मौन रहेको उहााले बताउनुभयो । झापाको बि एण्ड सी अस्पतालमा सुविधा सम्पन्न भवनहरुको निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि किन सम्बन्ध नपाएको भन्दै गुनासो समेत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘कलेजहरु मेडिकल कलेजहरुलाई किन सम्बन्धन दिन सकेका छैनौ । सरकारले कलेज बना भन्छ । कलेज बनाउँछन् सबै पूर्वाधार तयार हुन्छन् तर ५, ६ वर्षसम्म सम्बन्ध पाएका छैनन् । सम्बन्धन दिने कुरामा सरकार मौन बसेको छ । झापाको वि एण्डसी कलेज कहिले के विवाद भएको । कहिले मन्त्रीको राजीनामा भएको छ । पूर्वाधार राम्रो छ तर सरकारले वर्षौसम्म पनि सम्बन्धन दिन सकेको छैन् । किन् ? ’’

हरेक वर्ष कलेजहरुले राजस्व बुझाउँदै आएको भएपनि सरकारले सम्बन्धन दिने कुरामा मौनता कायम गरेको उहाँको आरोप छ । हरेक वर्ष ठूलो नेपाली विद्यार्थीहरु बंगलादेश, पाकिस्ता चीन लगायतका मुलुकमा मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि जाने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । सिवाकोटीले ठूलठूला भवन निर्माण भएपनि सम्बन्ध पाएर पढाई सञ्चालन नहुदा मेडिकल कलेजहरु मसानघाट जस्ता भएको उहाँको भनाई छ ।

सांसद चन्दा चपाईंले देशको मेरुदण्डका रुपमा रहेका उद्योगहरुको सञ्चालन गर्नतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘उद्योगहरुको सञ्चालन, मजदुरहरुको व्यवस्थान, ज्याला मजदुरीको भुक्तानीका लागि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । वीरगञ्ज चिनी कारखाना बन्द भएको अवस्थामा सरकारले चाँडै सञ्चालन गर्ने भनेको थियो । तर अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन् । के प्रगति भइरहेको म बुझ्न चाहान्छु ।’’

सांसद तारादेवी भट्टले सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा दतारुकता नदेखाएको आरोप लगाउनुभएको छ । तीनवटा तहमा सुविधा जनक बहुमतका साथ सरकार सञ्चालन भएपनि तालमेल भने हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अख्तियारले स्थानीय तहहरुमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । डोजर चलाएर प्राकृतिक स्रोतको दोहोन भएको देखिन्छ । क्रसर उद्योगहरु अनाधिकृत रुपमा सञ्चालनमा छन् । गुण्डा शैलीमा मान्छे मार्ने क्रम कहिले रोकिने हो ? सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहान्छु ।’’