काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी व्यापारी ग्राहकबीच महशुल बक्यौताको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यो विवाद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष पुगेर पनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई छानबिन समिति गठन र उक्त समितिबाट समेत उपसमिति गठन भई छानबिनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो मुद्दा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत लामो समयदेखि छानबिनमा छ । डा मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारीमा छ । त्यस उपसमितिलाई विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।
उनको लिखित जवाफमा डेडिकेटेड फिडर तथा टंक लाइनबाट विद्युत पाउँ भनी स्वीकृत लिएका ग्राहकले डेडिकेटेड महशुल दर अनुसारको विद्युत महशुल बुझाइरहेका छन् । बढी विद्युत महशुल तिर्ने केही उद्योगीले विद्युत संकलन विनियमावलीको बुँदा नं. ५(५) अनुसार निवेदन दिई स्वीकृति नलिएकाले उक्त महशुल दर आफ्ना लागि आकर्षित नहुने, उत्पादित वस्तु यसअघि नै बिक्री भैसकेकाले पुरानो बक्यौता महशुल तिर्न नसकिने, महशुल संकलन विनियमावलीको विनियम ५(२) र ५(५) परस्पर अस्पष्ट रहेको, आफूले डेडिकेटेड महशुल तिर्ने गरी लोड माग नगरेको तथा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा पश्चात डेडिकेटेड महशुल दर लागू हुन नपर्ने माग दाबी ग्राहकले गरेको स्वीकार गरेका छन् ।
मिति २०७६/९/२९ गतेको पत्रसंख्या ०७६/०७७ चनं. ८११ को लेखा समितिलाई बुझाएको पत्रको नं. १ को ख मा “डेडिकेटेड महशुल दर निर्धारण गर्ने अधिकार तत्कालीन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगलाई मात्र भएको र नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिको मिति २०७२/३/१२ को डेडिकेटेड महशुल दर लगाउने निर्णय गैरकानुनी भएकोले सो महशुल तिर्न बाध्यकारी नभएको भनी केही औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुको जिकिर भएकाले कार्यान्वयनमा द्विविधा भएको” भनी घिसिङले गल्ती स्वीकार गरेका छन् ।
उद्योगी ग्राहकको स्पष्ट माग डेडिकेटेड फिडरका लागि निवेदन माग भएको, त्यसमा संचालक समितिले निर्णय गरी लाइन जडान गरेको सम्झौता पत्र, लोडसेडिङको तालिका बाहेक २० घंटाभन्दा बढी विद्युत दिएको, टाइम अफ डे (टिओडी) रेकर्ड हेरेर महशुल निर्धारण गर्नुपर्नेछ । विद्युत प्राधिकरणले यी तीन प्रमाण देखाउन सकेको छैन । नेविप्राको योजना तथा ग्राहक सेवा विभागले २०७२/०३/१२ को संचालक समितिको ७१०औं बैठकको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा २०७२।०७।१५ गते आफ्ना आठवटै क्षेत्रीय कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ ।
संचालक समितिको निर्णय प्रतिवेदनको बुँदा नं. ४.१४ अनुसार एनेक्स ३.१२(क) बमोजम नयाँ शुल्क स्वीकृत भएको र सो बमोजिम नयाँ प्राप्त भएको विवरण तथा टंक लाइनबाट आपूर्ति भइरहेका ६६,३३ केभी लाइनका ग्राहकहरुको पनि टिओडी डाटा डाउनलोड गरी २४सै घंटा विद्युत आपूर्ति भएको अवस्था रहेमा सोही अनुसारको शुल्क लगाई बिलिङ गर्न भनिएकोमा सो अनुसार नभएको समेत ग्राहकको दाबी छ । विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले मनोज मिश्र संयोजक रहेको उपसमिति बनाई महशुल निर्धारण प्रतिवेदन समेत बुझाई त्यसैको आधारमा प्राधिकरणले २०७२/१०/१ मा गोरखापत्रमा सूचना समेत प्रकाशित गरेको छ ।
डेडिकेटेड फिडर लाइन मार्फत निरन्तर रुपमा विद्युत आपूर्ति हुने औद्योगिक ग्राहक समेतका हकमा आयोगबाट स्वीकृत महशुल दरको बारेमा सूचना नै प्रकाशित गरेको छ । तर विद्युत महशुल संकलन विनियमावली २०७२ को ५(२) मा निरन्तर भन्ने शब्द हटाई आयोगको निर्णयलाई गोलमटोल गरिएको छ । सोही सूचनाको अन्त्यमा महशुल दर निर्धारण आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र आयोगको स्वीकृत नगरिएको मूल्य दस्तुर लिन नपाउने स्पष्ट लेखिएको छ । महशुल निर्धारण आयोगको निर्णय अघिल्लो संचालक समितिको निर्णय, गोरखापत्रको सूचना, नेविप्राकै क्षेत्रीय कार्यालयलाई जारी गरेको परिपत्र आदि कानुनी र व्यवहारिक दृष्टिबाट समेत हामी उद्योगी व्यापारीबाट हाल चर्चामा ल्याइएको रकम अशुली गर्न मनाशिव नभएको उद्योगीको दाबी छ ।
यो विवादले गंभीर संकट निम्त्याएको प्राधिकरण व्यवस्थापन रकम असुल गर्नका लागि आतुर छ । यसमा व्यवस्थापनको कानुनी र व्यवहारिक रुपमा कमजोरी देखिन्छ । ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर माग गरेको निवेदन र टिओडी मिटर डाउनलोड, जस्तो महत्वपूर्ण प्रमाण प्राधिकरणसँग जस्ताको तस्तै छैन । तर व्यापारी भने आफूले कति घंटा विद्युत प्रयोग गरेको भन्ने कुराको रेकर्ड भएको दाबी गर्दछन् । जबरजस्ती उक्त रकम राज्यले तिराएमा उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उद्योगीहरुको भनाई छ । बैंकको ऋण, ब्याज र मजदुरको व्यवस्थापनमा पर्ने मारले उद्योग बन्द गर्ने या त सरकारले खरिद गरिदिनु पर्ने विकल्प बाँकी रहेको उनीहरुको दलिल छ ।
उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट विभिन्न कारणले उद्योगीहरुलाई रकम तिर्न समस्या रहेको र राज्यले उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । यही कारणले उद्योग बन्द हुन दिन नहुने उनको भनाई छ । आफ्नो मन्त्रालयले उद्योगको संरक्षण मात्र होइन उद्योगमा कार्यरत डेढ लाख मजदुरको समेत भविश्य हेर्नु पर्ने बताउँदै त्यसबाट उत्पन्न हुने अवस्थाप्रति आफू गंभीर रहेको उनको भनाई छ । सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाटै अर्थ, ऊर्जा र उद्योग मन्त्रीको निगरानीमा ऊर्जा, अर्थ, उद्योग सचिवहरु र विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारीको समिति बनाई छानबिन थालेको छ ।
उक्त समितिले ऊर्जाका सहसचिव प्रविणराज अर्याल संयोजक रहेकोे उपसमिति बनाई छानबिन गरिरहेको छ । विद्युत प्राधिकरणले यस विषयमा समयमै निर्णय नलिएर यो समस्यालाई चर्काएको विद्युत प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीको भनाई छ । महशुल निर्धारण आयोग र संचालक समितिको निर्णय अनुसार व्यवस्थापनले समयमै विषयको गंभीरतालाई ध्यान नदिएको प्रष्ट देखिएको छ ।
