काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रिमियम कोषको ठूलो दुरुपयोग भएको बताउनुभएको छ ।
यसलाई रोक्न तत्काल कडा उपायहरू लागू गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो । आफ्नो तीन महिने कार्यकालको प्रगति सार्वजनिक गर्दै उनले प्रति परिवार वार्षिक एक लाख रुपैयाँको सिमित रकम जथाभावी रूपमा सक्ने नियतले अनावश्यक स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार गराइएको र सेवा प्रदायक संस्थाहरूले गलत नियतले पैसा असुल्ने गरेको पाइएको बताउनु भयो ।
मन्त्री गौतमले बीमा कार्यक्रमको वित्तीय असन्तुलनलाई प्रमुख समस्या बताउनु भयो । प्रिमियम संकलनभन्दा दाबी बढी हुने, समयमै भुक्तानी नहुने, अनावश्यक सेवा उपभोग (मोरल हेजर्ड), उच्च जोखिम भएकाको बढी सहभागिता (एडभर्स सेलेक्सन), कमजोर दाबी व्यवस्थापन, संगठित क्षेत्रको न्युन सहभागिता तथा बोर्डको आन्तरिक क्षमता अभाव जस्ता चुनौतीहरू रहेको उहाँको भनाइ छ । यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालय र स्वास्थ्य बीमा बोर्डले संयुक्त राष्ट्रिय कार्यशाला आयोजना गरी १९ वटा प्रमुख कार्यबिन्दुमा आधारित कार्ययोजना तयार पारेको छ ।
मन्त्री गौतमले भन्नुभयो, “हामी नागरिक पनि जिम्मेवार बनौं। एक लाख पैसा नसकिउन्जेल इनभेष्टिगेसन माग्ने होइन । र हामी सेवा प्रदायकहरूले पनि बिरामीको प्रिमियमबाट एक लाखसम्म लिन सकिन्छ भनेर चाहिने–नचाहिने इनभेष्टिगेशन गरेर विरामीको पैसा असुल्ने होइन । त्यसरी विमा चल्दैन । यो मेरो सेवा प्रदायकहरूलाई पनि सेवाग्राहीहरूलाई पनि अनुरोध हो । यो मैले नभनी नहुने विषय थियो। यहाँ राखेँ । अर्को कतिपय अवस्थामा सेवाग्राहीहरूलाई मेरो प्रिमियमबाट कति पैसा खर्च भयो, सायद मेरो नाममा अरूले पो सेवा लिइरहेका छन् कि ? कसैलाई दोहोरो, तेहोरो परिराखेका छन् कि? भन्ने पनि थाहा नभएको अवस्था रहेछ । त्यसैले हामीले विमालाई के भनेका छौं भने अबदेखि सेवाग्राहीले सेवा लिनसाथ तपाईंको यति पैसा खर्च भयो, यति पैसा बाँकी छ भनेर एसएमएस नोटिफिकेशन पठाउने व्यवस्था गर्नुहोस् । जसले उहाँहरूको नाममा अनधिकृत व्यक्तिहरूले सेवा लिने काम नगरुन् भन्ने कुरा पनि हामीले व्यवस्था गर्न लागेका छौं ।”
कार्ययोजनामा लाभ थैली परिमार्जन गरी विशेषज्ञ तथा जटिल रोग उपचारलाई प्राथमिकता दिने, दोहोरो सेवा हटाउने, ओपीडी र आईपीडीका लागि छुट्टै खर्च सीमा निर्धारण गर्ने, रिफरल मापदण्ड स्पष्ट गर्ने, सह–भुक्तानी दर पुनरावलोकन गर्ने तथा सेवा शुल्क वा औषधि मूल्यमध्ये कम हुनेलाई मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था समावेश छ। असामान्य दाबी पहिचान गरी अडिट गर्ने र बायोमेट्रिक आईडी तथा एसएमएस अलर्टमार्फत बीमितको पहिचान सुनिश्चित गर्ने प्रावधान पनि छन् । बीमा कोषको दिगोपन सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारबाट अनिवार्य योगदान माग गरिएको छ। अहिले संघीय सरकार मात्र सक्रिय रहेको अवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई यो वर्ष सम्भव भए योगदान गर्न र आगामी बजेटमा व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ । सुर्तिजन्य पदार्थबाट संकलित स्वास्थ्य करको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम बीमा कोषमा जम्मा गर्ने ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको छ । तर हाल ५ प्रतिशत पनि प्राप्त नभएको स्थिति छ ।
थप स्रोत जुटाउन गुलियो पेय पदार्थ, चिजबल तथा जंक फुड जस्ता स्वास्थ्य हानिकारक वस्तुमा स्वास्थ्य जोखिम कर लगाई संकलित रकम बीमा कोषमा जम्मा गर्ने प्रश्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ । संगठित क्षेत्रका कर्मचारीहरू (राष्ट्रसेवक, शिक्षक, प्रहरी, सेना आदि) लाई अनिवार्य बीमामा आवद्ध गर्ने प्रक्रिया पनि शुरु गरिएको छ ।
मन्त्री गौतमले औषधिको गुणस्तर अनुगमन तथा खरिद–विक्री व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रयोगशाला स्थापना र संस्थागत सुधार पनि अघि बढाइएको बताउनु भयो । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम २०७२ देखि सञ्चालित छ र हाल ७७ जिल्ला तथा ७५३ स्थानीय तहमा विस्तारित छ । तर वित्तीय असन्तुलन र दुरुपयोगले कार्यक्रम प्रभावित भएको छ ।
उनले तीन महिने कार्यप्रगतिमा जेन–जी घाइतेहरूको उपचार, मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपालीको स्वास्थ्य सेवा, खरिद–आपूर्ति व्यवस्थापन तथा औषधि प्रयोगशाला सुधारलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्नुभयो । आगामी दिनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेर स्वास्थ्य प्रणालीलाई नागरिकको विश्वास जित्ने दिशामा निरन्तर काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
