काठमाडौँ, ८ माघः आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा दलित समुदायबाट अत्यन्त न्यून उम्मेदवार रहेका छन् । नेपाली कांग्रेसले बझाङबाट सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली स्नेहीलाई मात्रै उम्मेदवार बनाएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट डडेल्धुरामा चक्र स्नेहीलाई र बर्दिया–२ बाट बाट विमला विकलाई उम्मेदवार बनाइएको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले स्याङ्जा–२ बाट पदम विश्वकर्मा र कञ्चनपुर–३ बाट मानबहादुर सुनारलाई मात्रै टिकट दिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बाँके–३ बाट खगेन्द्र सुनारलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
दलित आन्दोलनका अगुवा तथा पूर्वराजदूत पदम सुन्दासले मुख्य ठूला राजनीतिक दलहरूले नै दलित समुदायलाई भोट बैङ्क बनाएको तर अवसरबाट सधैँ वञ्चित गर्दै आएको टिप्पणी गर्नु भएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “पार्टीभित्र दलित नेताको योगदान अरू समुदायको जत्तिकै हुन्छ, तर निर्वाचनको समयमा उनीहरूले टिकट पाउँदैनन् । टिकट दिँदा नै एक प्रकारको विभेद हुँदै आएको छ, दलितको जनसङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने पनि १३ प्रतिशत छ ।”
नेपाल दलित महिला उत्थान सङ्घ (एड्वान) का अध्यक्ष विन्दु परियारले परिवर्तनका लागि पटकपटक लडेको पुरानो प्रजातान्त्रिक दल कांग्रेस, मजदुर, गरिब, किसान, दलित, महिला, जनजाति, मधेसी आदिको अधिकारका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको दाबी गर्ने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र एमाले नै दलितप्रति अनुदार देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । यसरी दलित समुदायलाई प्रत्यक्षमा टिकट नदिनुले प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व घट्ने देखिन्छ । संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुने संवैधानिक व्यवस्था जस्तै दलितको सवालमा पनि अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभामा १५ जना (५ दशमलव ८१ प्रतिशत) को प्रतिनिधित्व रहेको थियो । विसं २०६४ को संविभानसभामा ५० जना दलित (८ दशमलव ३२ प्रतिशत) को उपस्थिति थियो । २०७० सालको संविधानसभामा ४० जना (६ दशमलव ६५ प्रतिशत) र २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभामा २० जना (७ दशमलव २७ प्रतिशत) रहेको थियो ।
यो सङ्ख्या हेर्ने हो भने संसद्मा दलितको प्रतिनिधित्व क्रमशः घट्दो क्रममा देखिन्छ । ५९ जनाको राष्ट्रियसभामा आठ जना मात्रै दलितको सहभागिता छ । संविधानको धारा, ४२ (१) अनुसार सामाजिक रूपले पछाडि परेकालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था हुनेछ भनिए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।रासस
