काठमाडौं । दीगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा भएका गतिविधि सम्बन्धमा दिगो विकास समितिले अनुगमन गर्ने भएको छ ।

समितिले दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि परीक्षण सूचीको संक्षिप्त विवरण तयार पारेको छ । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा संसद र संसदीय समितिको भूमिका बारे तयार गरिएको परक्षिण सूचीमा विद्यमान रहेको गरिबी अन्त्यका लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र स्रोत विनियोजनको सूचक महत्वपूर्ण हुने बताएको छ । उक्त सूचक पुरा गर्नका लागि नयाँ कानून तर्जुमा वा परिमार्जन, नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारको आवश्यकता, मध्य र दिर्घकालिन कानूनी सुधारको एजेण्डा बजेटको पर्याप्तता संसदीय निगरानी भित्र पर्ने विज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराईले बताउनुभयो ।

भोकमरीबाट उन्मुक्तिका लागि न्यून पोषित जनसंख्या, विश्वव्यापी खाद्य सूरक्षा सूचकांक, जमिनको उत्पादकत्व, बिउजिन सुरक्षण र कृषि क्ष्ोत्रमा बजेटको प्रतिशतलाई मूख्य सूचकका रुपमा राखिएको छ । संसदको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा प्रस्तुत परीक्षण सूचीमा उल्लेखित सूचकहरु पुरा गर्न खाद्य असुरक्षा, खाद्य पदार्थको मूल्य सूची, खाद्यान्न डिपोहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नुपर्ने र कानूनी संरचना, नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार र संरदीय सुझाव÷निर्देशनका सवालमा संसदीय निगरानी हुनुपर्ने परीक्षण सूचीमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य मिनबहादुर शाहीले सांसदहरुलाई पन्ध्रौँ योजना राम्ररी अध्ययन गर्न सुझाव दिनुभएको छ । एडिजी भन्दा पहिले १५ औं योजना पढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले एक महिनाभित्र सुझाव पेश गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ ।

समावेशिता, पर्यावरण, लैंगिक समानता, सुशासन र गरिबी निवारणलाई दिगो विकास लक्ष्यका साझा आधारका रुपमा लिइएको छ ।