१७ श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
मिसन एशियन गेम्सः आगामी पुस्तालाई प्रोत्साहित गर्न जुट्दै स्केटर शरद र गजेन्द्र ‘ब्रड पिक’ हिमपहिरो नेपालको पर्वतारोहणको इतिहासको दुःखद अन्त्यः महासचिव पोखरेल सुनचाँदीको मूल्य घट्यो लुम्बिनीमा गहुँको छालिबाट कलात्मक सामग्री निर्माण तालिमः खेर जाने वस्तुबाट आत्मनिर्भर बन्दै स्थानीय महिला देशमा अब धार्मिक द्वन्द्व देखिनु हुँदैन,सबै मिलेर बस्नुपर्छः गृहमन्त्री इरान युद्ध अन्त्यका लागि सम्झौताको खाका तयार भएको ट्रम्पको दाबी ब्रड पिक हिमपहिरोमा निधन भएका ६ नेपालीप्रति एमालेद्वारा श्रद्धाञ्जली  नक्कली उत्पादन बिक्री–वितरण रोक्न मन्त्री यादवको निर्देशन, सयभन्दा बढी शंकास्पद वस्तु नियन्त्रणमा लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १४ जना पक्राउ सिरहाको गोलबजारमा कर्फ्यु खुकुलो, बिहान १० बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म आवतजावत खुला
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘चलचित्र जाँच तथा वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधि-२०८२’ जारी



अ+ अ-

काठमाडौँ। केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) ले चलचित्र जाँचपासका लागि ‘चलचित्र जाँच तथा वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधि-२०८२’ जारी गरेको छ ।

समितिले गत पुस २ देखि लागू गरेको ‘चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि-२०८२’ लाई चलचित्रकर्मीले असहमति जनाएपछि संशोधन गर्दै गत पुस ३० गते नयाँ कार्यविधि ल्याएको हो ।

नयाँ कार्यविधि चलचित्र काँटछाँटभन्दा वर्गीकरण गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको चलचित्रकर्मीले बताएका छन् । “हामी सरोकार भएका चलचित्रकर्मीले चलचित्र क्षेत्रको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखी छलफलका क्रममा विसं २०२६ को चलचित्र ऐन र विसं २०५७ को नियमावलीले निर्धारण गरेको कानुनी संरचनाभित्र रही चलचित्र जाँच तथा वर्गीकरणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यावहारिक र कानुनी अप्ठ्याराको गहिरो समीक्षा गरिएको थियो । तत्काल कानुन संशोधन सम्भव नभएको वर्तमान अवस्थामा उपलब्ध कानुनी सीमाभित्र रहेर अधिकतम सुधार गर्न सकिने दायरामा यो कार्यविधि तयार गरिएको हो”, सरोकार भएकाको समूहले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघिको कार्यविधिमा सुझाव दिने चलचित्रकर्मीमा नवीन सुब्बा, खगेन्द्र लामिछाने, मनोज पण्डित, दीपेन्द्र के खनाल, निश्चल बस्नेत, रौनक विक्रम कँडेल, रवीन्द्रसिंह बानियाँ, जनकदीप पराजुली, सुरेन्द्र थापा हुनहुन्छ ।

बानियाँले संवाद, सहकार्य र जिम्मेवार पहलमार्फत मन्त्रालयले देखाएको अग्रसरता स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चलचित्रको वर्गीकरण प्रणालीलाई अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप आधुनिक, वैज्ञानिक र समयसापेक्ष बनाउने विषय आगामी नयाँ चलचित्र ऐनमार्फत कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यही आश्वासनका आधारमा हामीले चलचित्र जाँच तथा वर्गीकरण कार्यविधिलाई हालका लागि सहमति जनाएका छौँ ।”

उहाँले हालका कानुनी सीमाभित्र अधिकतम सुधार र भविष्यमा समयसापेक्ष कानुनी संरचनाको प्रतिबद्धतासहित आएको कार्यविधिले चलचित्रकर्मीलाई राहत दिएको धारणा राख्नुभयो । रासस