काठमाडौं । सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिएको छ ।
संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिइदिन लामिछानेको तर्फबाट यसअघि नै निवेदन परेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको यो निर्णयसँगै कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्साको सरकारी वकिलको कार्यालय संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग फिर्ता हुनेछन् ।
संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग फिर्ता लिएपछि लामिछानेले आसन्न फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन जितेर संसद् छिर्ने बाटो खुल्ला हुने छ ।
