काठमाडौँ । नेपालमा वार्षिक करिव ११ लाख विदेशी पर्यटक आउने गरेका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डकाअनुसार सन् २०२५ जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्म १० लाख ६० हजारभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । यी मध्ये करिव ४० देखि ४५ प्रतिशत पर्यटक हिमाली क्षेत्र पुग्ने अनुमान गरिएको छ । हिमाली क्षेत्रको प्राकृतिक सौन्दर्य, हिमशृङ्खला र पदमार्ग नेपाल पर्यटनको मुख्य आकर्षण हुन् । तर पदयात्राका क्रममा जथाभावी फोहोर फाल्ने, निर्धारित ट्रेल नमान्ने र वातावरणीय संवेदनशीलतामा ध्यान नदिने प्रवृत्तिले हिमाली पर्यटनमा चुनौती थपिएको छ ।
हिमाली पर्यटनलाई दिगो बनाउन पदयात्रा अघि नै योजना बनाउने, पर्यावरणमैत्री सामग्री प्रयोग गर्ने र ट्रेल अनुशासन कायम गर्नु आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । विशेषगरी ट्रेल व्यवस्थापन, फोहोर न्युनिकरण र स्थानीय संस्कृति संरक्षण नै मुख्य चुनौती बनेका छन् । त्यसैले हिमाली पर्यटनलाई दिगो र जिम्मेवार बनाउन सरोकारवालाहरूले पहल शुरु गरेका छन् ।
काठमाडौं इन्भरोमेन्टल एजुकेसन प्रोजेक्ट (किप)का प्रवन्धक तारानन्द जोाशीले भन्नुभयो – ‘अहिले जे भइरहेको छ, त्यो कुरालाइ पछिल्लो पुस्ता सम्म निरन्तरता दिनु नै दिगो पर्यटन हो । पर्यटन गर्दा कसरी गर्दैछौं ? सामानहरु कति बोक्दै छौ ? हिँड्दा बाटो कसरी हिँड्दै छौँ ? नचाहिने टे«ल प्रयोग गर्दैछौँ कि ? हाम्रो धार्मिक मान्यताहरु छन्, हाम्रा साँस्कृतिक मान्यता छन्, तिनीहरुमा कतै नोक्शान त पु¥याइरहेका छौ कि ? हाम्रो पर्यटनले । त्यहाँको लोकल स्थानीयलाइ हामीले कसरी बुझेका छौँ ? वन्यजन्तु, बनजंगलको हामी कसरी संरक्षण गरिरा छौँ । यि कुरालाइ मिनिमल इम्प्याक्ट ट्राभलमा इन्क्लुड गरेका छौं । यिनै कुरालाइ अभियानमा लैजाने प्रयत्न हो । जिम्मेवारीपूर्वक सबैलाइ सम्बोधन गरेर, सबैले बुझेर लागू गरियो भने यसले राम्रो काम गर्छ, हामी सचेत हुन्छौँ त्यस पछाडी ।’
हिमाली पर्यटनलाई थप व्यवस्थित बनाउन नेपाल पर्यटन बोर्ड र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम युएनडिपी को दिगो पर्यटन परियोजनाले हालै तीन सय बढी पर्यटन व्यवसायी, गाइड र भरियाहरूलाई विशेष तालिम दिएको छ । तालिममा एभरेष्ट र अन्नपूर्ण मात्र नभई अपि–सैपाल, मनास्लु र कञ्चनजंघा पदमार्गलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । दिगो पर्यटन परियोजनाका प्रवन्धक धर्म दवाडीले हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रर्वद्धनमा केन्द्रित रहेर व्यवसायी, गाईड, भरिया, होम स्टे सञ्चालक लगायतलाई प्राथमिक उपचारदेखि स्वागत सत्कार कला जस्ता सीपको प्रशिक्षण दिइएको बताउनु भयो । उहाँले चुनौतिपूर्ण रहेको हिमाली क्षेत्रको पदयात्रालाई यस्ता तालिमले सुरक्षित बनाउनुको साथै पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “रेस्क्युसँग जोडिएका हैन त्यो ट्रेलहरूमा चाहीँ रेस्क्युको कमिटीहरू बनाउने, रेस्क्युको एउटा टास्क फोर्स नै बनाएर टिम बनाएर भोलि अप्ठ्यारो परेको स्थितिमा आपतकालीन अवस्थामा पर्यटकलाई रेस्क्यु गर्नसक्ने अवस्थामा पु¥याउनको लागि त्यो खालको कार्यक्रमहरू पनि हामीले सँगसँगै जोडेर यसरी प्याकेजमा जान सकियो भने चाहीँ बल्ल त्यो ट्रेल चाहीँ सुरक्षित छ भन्ने चाहीँ प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ । त्यहाँ जाने पर्यटक पनि ढुक्कले चाहिँ त्यहाँ जानसक्ने अवस्था चहीँ सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने हिसावले त्यहाँ आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण तालिमहरूलाई हामीले एकीकृत रूपमा चाहीँ पूर्वाधारको सुधार सँगसँगै क्षमता अभिवृद्धि जोडेर यसरी चाहीँ त्यो ढंगले हामीले सञ्चालन गर्दै आएका छाँै ।“
हिमाली क्षेत्रमा ट्रेलको अनुशासन नमान्दा वातावरणमा प्रतिकुल असर परेको स्वयं व्यवसायीहरु स्वीकार गर्छन् । विशेषगरी प्लास्टिकजन्य फोहोर र अनियन्त्रित ट्रेल विस्तारले दीर्घकालीन समस्या निम्त्याइरहेको छ । “पदमार्गलाई अनावश्यक रूपमा फराकिलो बनाइँदैछ । अब हामीले एउटै निश्चित पदमार्ग प्रयोग गर्ने र फोहोर व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने पाठ सिकेका छौँ ।”
“मेन ट्रायललाई नछोडी, बिरुवाहरूलाई जोगाएर र वातावरणको ओरिजिनल स्वरूप नबिगारी ट्रेकिङ लैजानेबारे म अब पूर्ण सचेत रहनेछु ।” तालिममा केवल वातावरण संरक्षण मात्र नभई, उच्च हिमाली भेगमा हुनसक्ने दुर्घटना र स्वास्थ्य जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै ‘माउण्टेन फस्र्ट एड ट्रेनिङ’ दिइएको छ । पदयात्राका क्रममा हुनसक्ने चोटपटक, उचाइजन्य रोग, हाइपोथर्मियालगायत जोखिमबाट जोगिन तालिम उपयोगी बनेको सहभागीहरूले बताए ।
पर्यटकको संख्या बढ्नु मात्रै सफलता होइन । हिमाली क्षेत्रको सौन्र्दय र पर्यावरण जोगाएर मात्र पर्यटनलाई दीर्घकालिन आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिन्छ । हिमाली पर्यटनलाई दीर्घकालीन, मर्यादित र दिगो बनाउन पर्यटन व्यवसायी, गाइड, भरिया र पर्यटक सबै जिम्मेवार बन्नु जरुरी छ । जिम्मेवार पर्यटन नै हिमाली क्षेत्रको भविष्य सुरक्षित गर्ने आधार हो । हिमाली पर्यटनलाई दिगो बनाउन शुरु भएको यो पहल कत्तिको प्रभावकारी बन्छ, त्यो भने सबै सरोकारवालाको प्रतिवद्धतामा निर्भर रहनेछ ।
