काठमाडौँ । ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा ११० जनासहित थप ६५ गरी १७५ जनालाई अख्तियारले मुद्दा चलायो । मुद्दा चलाउनुअघि अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग पनि बयान लिएको पुष्टि भयो ।
बयानमा कसले के भने ?
ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले दिएको बयान यस्तो छः
म नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीको रुपमा २०६६ जेठदेखि २०६७ फाल्गुणसम्म पदभार सम्हालेर बसेको थिएँ। बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा गुरुयोजना तयार पारिएको थियो। गुरुयोजनाबाट प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ पनि सरकारी जग्गा रहेको जानकारी भयो। त्यसपछि गुरुयोजना अनुसार भवन निर्माणको कार्य अगाडी बढाइ छिटो काम सम्पन्न गर्नको लागि सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई मैले पटक-पटक भनेको हुँ।
मैले गुरुयोजना अनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा भवन निर्माण कार्य चाँडो सम्पन्न गर्नेका लागि चासो देखाएको हो। कुनै पनि काम सुरू गरेपछि समयमा र छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्दछु।
सोही बमोजिम मैले चाँडो काम सम्पन्न गर्नको लागि चासो देखाएको हुँ। सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही हुने नहुने विषयमा छलफल नै भएको थिएन, मलाई जानकारी भएन। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको प्रस्ताव सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण र अभिलेख, कागजात हेर्ने, यकिन गर्ने, उक्त प्रस्ताव कानून सम्मत र रितपूर्वक छ, छैन हेरी जाँची यकिन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालय सम्बद्ध कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको हो।
मैले बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवासको सुदृढिकरण र विस्तार सम्बन्धी गुरुयोजना अनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास फराकिलो बनाउनको लागि गुरुयोजना कार्यान्वयनको लागि मेरो नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको हो। सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गर्ने, सट्टापट्टा दिने कार्यमा मेरो निर्देशन थिएन। मैले भवन निर्माण सम्बन्धमा मात्र चासो राखेको हो, जग्गा जमिनको सम्बन्धमा मेरो चासो होइन र थिएन।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको बयानः
नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठी जग्गाधनी तथा मोही कायम गर्ने गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको होइन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनः नापी बमोजिम नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको सच्याइएको हो । अनि साविक लगत बमोजिम पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने मात्र हो ।
व्यक्ति विशेषलाई मोही कायम गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव आएको पनि छैन र निर्णय भएको पनि होइन । दर्ता सच्याउने प्रस्ताव प्रकृयागत रुपमा आएको र नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली बमोजिम सामाजिक समितिमा पठाई समितिबाट निर्णय भएर आए बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई स्वीकृति गरेको हो ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे तत्कालीन् उपप्रधानमन्त्री तथा विभागीय मन्त्री विजयकुमार गच्छदारको बयानः
म २०४८ सालपछि पटक-पटक विभिन्न मन्त्रालय हुँदै ४/५ पटक भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा थिएँ।
तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट भएका निर्णयहरूका सम्बन्धमा २०६५/२०६६ सालमा तयार भएको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउँदा गरेको हस्ताक्षर मेरो हो।
विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा तयार भएको गुरुयोजना लागू गर्नको लागि मेरो मन्त्रालयको सचिवले तयार गरी म समक्ष पेश गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानको लागि मैले स्वीकृति दिएको हुँ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे तत्कालीन् राज्यमन्त्री संजय कुमार साहको बयानः
म २०६६ सालमा राज्यमन्त्री भएको हो। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जग्गाको विषयमा मानवीय त्रुटि तथा भुलवश भएको गल्ती सच्याउने भनी उप-प्रधानमन्त्री समक्ष मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न उप-प्रधानमन्त्रीज्यू बाट निर्णय हुनको लागि उप-प्रधानमन्त्री समक्ष तत्कालीन सचिवले किटान राय सहित म समक्ष पेश गरेकोमा मेरो कुनै आफ्नो राय नराखी उप- प्रधानमन्त्री समक्ष उक्त फायल प्रक्रिया बमोजिम पठाईदिएको हो।
उक्त मिसिलमा मिति २०६७।३।२७ मा राज्य-मन्त्रीको हैसियतले गरेको हस्ताक्षर मेरो हो। यस सम्बन्धमा मुख्य निर्णय पहिले नै भइसकेकोले सो निर्णय सच्याउनको लागि सचिवले राय सहित पेश गरेकोले आफूले कुनै निर्णय राय नदिई उप-प्रधानमन्त्री समक्ष उक्त फायल पेश गरिदिएको हो।
सुरूको निर्णय प्रकृया बारेमा मलाई केही जानकारी आएको थिएन मेरो कुनै संलग्नता पनि छैन।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे तत्कालीन् सचिव दिनेशहरि अधिकारीको बयानः
म २०६८ देखि २०६९ सम्म तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा थिएँ। मिति २०६९।०४।०९ मा तयार गरिएको प्रस्तावमा भएको दस्तखत मेरै हो। गुठीको जग्गामा मोही कायम गरिएको विषयमा निवेदन लिने, अनुसन्धान गर्ने र निर्णय गर्ने अधिकार पनि गुठी संस्थानको हो।
गुठी संस्थानले पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा हो भनी आधार र कारण सहित पठाएको र तहगत जिम्मेवारीमा रहेका म मातहतका महाशाखा प्रमुख समेतले त्यसलाई मनासिव ठानेको अवस्थामा मैले अन्यथा सोच्न मिल्दैन। अनुसन्धान र निर्णय गर्ने अधिकार भएको गुठी संस्थानले दर्ता सच्चाई समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको हो भनी आधार र कारणहरू उल्लेख गरी पठाएको मिसिल फायल मन्त्रालय आएपछि शाखा, महाशाखाले आवश्यक अध्ययन र छानविन गरेपछि म समक्ष पेश भएको र मैले तीनै कागजात र रायका आधारमा आफ्नो राय लेखी म।प। मा प्रस्ताव पठाउने निर्णयका लागि मा. मन्त्री समक्ष पेश गरेको र माननीय मन्त्रीबाट भएको निर्णय अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको हुँ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे तत्कालिन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यातको बयान तथा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातको बयान :
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको निर्देशनमा प्रस्ताव लगेको हुँ।
म २०६६ भाद्रदेखि २०६७ फाल्गुनसम्म भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा सचिवको हैसियतले कार्यरत थिएँ। प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा तयार भएको गुरुयोजना बमोजिम प्रस्ताव तयार भई मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको हो। उक्त प्रस्ताव केबल सैद्धान्तिक सहमतिको लागि पेस भएको हो। मोही र जग्गाधनी कायम गर्ने तथा सट्टापट्टा गर्ने कार्य भूमिसुधार मन्त्रालयबाट भएको हो। मलाई देखाइएका निर्णयहरूका फायलमा भएको दस्तखत मेरो हो। सो दस्तखतमा कानुन बमोजिम पेस भएका विषय राय स्वीकृत वा निर्णयको लागि पेस गरेको हुँ। परिसर विस्तार सम्बन्धमा तयार गरेको प्रस्ताव सैद्धान्तिक सहमतिको लागि पेस भएको हो। सरकारी भवनको विस्तार तथा निर्माण लगायतका कार्य भौतिक योजना मन्त्रालय अन्तर्गत भवन विभागको क्षेत्राधिकार थियो। पटक–पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालकोसमेत निर्देशन भएको साथै सम्पूर्ण सचिव सम्मिलित मुख्य सचिवको संयोजकत्चको बैठकले काम नै तोकेर गर्नू भनेको विषय रहेको थियो।
म सचिव हुनुपूर्व तयार भएको गुरुयोजना र सो गुरुयोजनामा उल्लेख भई मातहत निकायबाट प्रयत्न भएका एजेन्डा राखी तत्कालीन विभागिय मन्त्रीबाट स्वीकृत गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको हुँ। मन्त्रिपरिषद्बाट ठीक बेठीक ठहराई मन्त्रिपरिषद्मा पेस भै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको विषयमा मन्त्रिपरिषद् नै जिम्मेवार हुने हुँदा यसको अन्तिम जिम्मेवारी मुख्य सचिव र तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले नै लिनुपर्ने हुन्छ। विवरणमा फरक परेको भए सो कुरा तत्काल दस्तखत सहित पेस गर्ने सम्बन्धित पदाधिकारी र कर्मचारी नै जिम्मेवार हुन्छ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालको बयानः
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मुख्य सचिवको भूमिका मन्त्रालयले तयार गरी पेश गरेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बैठकको कार्यसूचीमा समावेश भएको विषय प्रधानमन्त्रीको आदेशमा पढेर सुनाइदिनेसम्म हो, ततपश्चात मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू प्रस्तावको छलफलमा सहभागी हुन्छन् र निर्णय गर्छन्।
सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा पशुपति टिकिन्छा गुठीलाई जग्गाधनी कायम सम्बन्धमा गरिएका निर्णयहरूमा म संलग्न नभएको र ती विषयमा जानकारी राख्नुपर्ने मेरो पदीय कार्यक्षेत्रगत शर्तका कार्यक्षेत्रभित्रको विषय नभएकोले अन्य व्यक्तिले गरेका निर्णयमा मैले जवाफ दिन सक्ने कुरा भएन।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलको बयानः
हाल म अष्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेरामा बस्छु। मेरो नाममा बालुवाटारमा कुल आठ आना जग्गा रहेको छ। सो जग्गा मैले मिति २०६१/९/२९ मा तत्कालीन जग्गाधनी उमाकुमारी ढकाल्नी र माधवी सुवेदीबाट खरिद गरेको हुँ।
प्रचलित कानून बमोजिम जग्गा बिक्री गर्ने जग्गाधनी व्यक्तिको नाममा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको कहीं कतैबाट रोक्का नभएको र सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले खरिद बिक्री गर्न मिल्ने भनी यकिन गरेपछि मैले सो जग्गा प्रचलीत कानून बमोजिम रजिष्ट्रेशन लिखत पारित गरी लाग्ने राजश्व बुझाई ? । ४००,०००।– मा खरिद गरेको हुँ।
उक्त जग्गा सार्वजनिक सरकारी प्रकृतिका हुन भन्ने कुरा अनुसन्धानका क्रममा मलाई जानकारी भएकोले सरकारी सार्वजनिक जग्गा भए त्यस्ता जग्गाहरू पुनस् नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नुपर्छ।
भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तको बयानः
म भूमिसुधार सचिवका रुपमा २०६६ साल कार्तिकदेखि २०६७ माघसम्म कार्यरत थिएँ। मिसिलमा संलग्न मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गरेको प्रस्तावमा भएको दस्तखत मेरो पनि हो। सचिवको हैसियतले मैले नेपाल सरकार (म.प.) बाट भएका मिति २०६६।१२।२९ र २०६७।१।३१ का निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि मातहतका निकायमा पठाउने काम गरेको हो।
भूमिसुधार मन्त्रीबाट मिति २०६७।१।२७ मा भएको निर्णय र निर्देशनको आधारमा आवश्यक निर्णय र निर्देशनका लागि मिति २०६७।१।३१ को म.प. को निर्णयका आधारमा मातहतका कार्यालयमा आवश्यक निर्देशन गएको हो। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको बालुवाटारमा अवस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास परिसर विस्तार गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्था जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार गर्ने दायित्य पनि योजना कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयको हुन्छ। कान्तिपुरबाट
