काठमाडाैंः दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी सीजी कम्युनिकेसन्स प्रा.ली.ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गाेकुल बास्काेटालाई २० अर्ब रकम १० वर्षे किस्तामा तिर्ने नवीकरण शुल्क हो भन्ने ज्ञान नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
गत बिहीबार मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले २० अर्ब रुपैयाँ तिरे सीजीलाई युनिफाइड टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिने बताएपछि आइतबार चौधरी ग्रुपले पत्रकार सम्मेलन गरी ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले २० अर्ब रुपैयाँ १० वर्षको नवीकरण शुल्क भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले अनुमति प्राप्त गरेको दशौं वर्षमा नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ नविकरण शुल्क बुझाएको हुनुपर्ने बताउनुभयो । तर सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटाले लाइसेन्स लिनका लागि अहिले नै २० अर्ब रुपैयाँ मागेकोमा आफूहरु आश्चर्यमा परेको बताउनुभयो ।
चौधरी ग्रुपका चौधरीले सीजी टेलिकमले टेलिकम सेवा मात्रै प्रदान गर्ने नभएर डिजिटल अपरेटरका रुपमा समेत काम गर्ने बताउनुभयो । भ्वाईस कल पुरै निःशुल्क गर्ने, डाटामा चलनचल्तिको शुल्कभन्दा आधा कममा सेवा दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै उहाँले डिजिटल नेपालको अभियानलाई सहयोग गर्न आफूहरु आतुर रहेको बताउनुभयो । उहाँले छिट्टै ५जी नेटवर्क ल्याउन पाउने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय चौधरी ग्रुपको सीजी कम्युनिकेसन्स र सरकारबीच युनिफाइड टेलिफोन सेवा सम्बन्धी विवाद छ । सीजीले नियमअनुसार सबै प्रकृया पुरा गरेर आवेदन दिएको जनाएको छ भने सरकारले सबै प्रकृया पुरा गरेमात्र अनुमति दिने जनाएको छ ।
