काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निषाद जातिलाई आरक्षण कोटा निर्धारण गर्न आदेश माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मनासिव आधार, कारण र सवुद प्रमाणसहित सूचना प्राप्त मितिले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्न माग गरेको हो ।
सङ्घीय संसद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइ नेपाल निषाद एकता समाजको तर्फबाट खजान्ती महतो ननीयाले यही पुस १८ गते दायर गरेको रिट निवेदकले उठाएको विषय सङ्घीय संसद्बाट सम्बोधन हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले लिखित जवाफ माग गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
निषाद जातिभित्र नुनिया, बिन, मलाह, केवट, केवरत, तुराहा, अमात, कोल/कौल, कहार, खुलवट, खुलवट/खुनोट, गनगाई, गोड, गोढी, चाँय/चायभ/चाई, चौहन, तीयार, धिमर/धीवर, वहरदार, वेल्दार, वोट, राजभर, सोरहिया/सोरैया,वनपर, गौड, बोटे, मोडियारी/मोरियारी पर्दछन् ।
रिट निवेदनमा राज्य संयन्त्रबाट पछाडि पारिएकाले राज्यका निजामति, सरकारी, अर्धसरकारी, गैर सरकारी, सैनिक, प्रहरी प्रशासन, कूटनीतिक नियोगजस्ता निकायमा आरक्षण कोटा निर्धारण गर्न आदेश माग गरिएको थियो ।
निषाद जातिको बसोबास मुख्यतः मधेश (तराई)को प्रत्येक जिल्लाको नलीनाला, खोला, खोल्साको छेउ किनार, बस्तीमा पाइन्छन् । यो जातिको मुख्य पेसा माछा मार्ने, डुङ्गा तार्ने, खेतीपानी गर्ने, ज्याला मजदुरी गर्ने हो ।
यी समुदाय बाढीपहिरोमा प्रभावित हुने गरेका छन् । मधेसी आयोगले प्रकाशित गरेको नेपालमा मधेसी समुदायको वस्तुस्थिति विवरणमा निषाद जाति आठलाख १४ हजार २१६ भन्दा बढी नागरिक रहेको उल्लेख छ ।
