काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण, मर्मत र नयाँ संरचना निर्माणका लागि करिब ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखिएको छ।
आन्दोलनबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोज ५ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय समितिले सो लागत अनुमानसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
समितिको प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माण तथा मर्मत र सवारी साधन तथा अन्य भौतिक सामग्रीको खरिद तथा मर्मतका लागि ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
यसमध्ये भवन पुनर्निर्माण तथा मर्मततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख, सवारी साधनको खरिद तथा मर्मततर्फ ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख र अन्य भौतिक वस्तुको खरिद तथा मर्मतका लागि १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका कारण देशभर कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ। यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को १.३८ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ४.३० प्रतिशत बराबर हो।
कुल क्षतिमध्ये ५३ प्रतिशत सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा, ४० प्रतिशत निजी क्षेत्रमा र बाँकी ७ प्रतिशत सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदेशगत विवरणअनुसार बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको देखिएको छ। कुल क्षतिमध्ये यस प्रदेशको हिस्सा ६६.५ प्रतिशत रहेको छ। रकमका आधारमा कोशी प्रदेशमा १० अर्ब २४ करोड, मधेश प्रदेशमा ४ अर्ब ९२ करोड, बागमती प्रदेशमा ५६ अर्ब २३ करोड, गण्डकी प्रदेशमा ४ अर्ब १ करोड, लुम्बिनी प्रदेशमा ५ अर्ब ९९ करोड, कर्णाली प्रदेशमा ६२ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
आन्दोलनका कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी पुगेको र २ हजार ९९९ जनाको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रभावितमध्ये २ हजार ३५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएका छन्।
प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिको विवरण पनि समावेश गरिएको छ। आन्दोलनमा ७७ जनाको मृत्यु भएको थियो।
