काठमाडौं । कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच राष्ट्रियसभा चुनावमा गठबन्धन गर्ने पक्कापक्की भएको छ। माघ ११ गते राष्ट्रियसभाको एक तिहाइ सदस्य (१८ सिट) का लागि चुनाव हुँदैछ। तीन दलले सिट बाँडफाँट गरी चुनावी तालमेलको खाका तय गरिसकेका छन्।

रास्वपा, काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साह र उज्यालो नेपाल पार्टीका कुलमान घिसिङबीच पार्टी एकतापछि तीन दलबीच चुनावी सहकार्य र एकताको पहल सुरु भएको हो। राष्ट्रियसभाबाट सुरु भएको पुराना दलबीचको चुनावी सहकार्य वैशाख २१ गते निर्धारित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि होला कि नहोला रु भन्ने जिज्ञासा पैदा भएका छन। तर, शीर्ष नेताहरू चुनावी सहकार्यका लागि खुलेआम एकअर्कोलाई आह्वान गरिरहेका छन्।

त्यसैकारण, ठूला दल मिलेरै चुनावमा नजालान् भन्न सकिने अवस्था छैन। यद्यपि, दोस्रो तहका नेताहरू भने ठूला दलबीच चुनावी गठबन्धन गर्नु ‘अप्राकृतिक’ हुने भन्दै छुट्टाछुट्टै चुनाव लड्नुपर्ने बताइरहेका छन्।

सानाबीच पार्टी एकता, ठूला तालमेलको पक्षमा

रास्वपा, काठमाडौं महागरका मेयर साह, उज्यालो नेपाल पार्टीका घिसिङबीच हालै पार्टी एकता भयो। नयाँ शक्तिबीच पार्टी एकताले राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो। लगत्तै ठूला दल पनि एकता र सहकार्यका लागि अघि बढे। कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रियसभामा चुनावी गठबन्धन गर्ने लगभग सहमति गरिसकेका छन्। नयाँ र पुराना दलबीच धुव्रीकरण बढ्दै गएको छ। नयाँ शक्ति एक ठाउँमा आएपछि प्रमुख राजनीतिक दललाई गठबन्धन गर्न दबाब परेको छ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच आगामी फागुन २१ मा हुने निर्वाचनको लागि गठबन्धन हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ। राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पनि तीन दलको गठबन्धनमा सहभागी हुने देखिएको छ। राष्ट्रियसभा चुनावमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई समेत समेटेर लैजाने प्रयासमा ठूला दल छन्।

कांग्रेस एमालेको चुनावी गठबन्धनको गृहकार्य

कांग्रेस एमालेले फागुन २१ गते निर्धारित चुनावमा पनि गठबन्धनको गृहकार्य थालिसकेका छन्। यस विषयमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबीच पटकपटक संवाद भइसकेका छन्।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विशेष सम्बन्धले पनि दुई दलबीच चुनावी सहकार्य हुने निश्चित जस्तै रहेको आंकलन गरिएको छ। एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले सार्वजनिक रूपमा नै कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन हुन सक्ने बताइसकेका छन्। तर पनि दुवै दलमा एक्लाएक्लै चुनावमा जानुपर्ने आवाज पनि उस्तै छन्।

एमालेले गर्‍यो सहकार्य गर्ने निर्णय

एमालेले राष्ट्रियसभादेखि फागुन २१ मा निर्धारित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अन्य दलसँग सहकार्य गरेर जाने निर्णय गरेको छ। एमाले सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस र एमाले चुनावमा सहकार्य गर्न नजिकिएको विषय उठाएका थिए। उनले कांग्रेस र एमाले नजिकिएसँगै सरकार र केही विदेशी शक्तिहरू निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्रमा लागिपरेको आरोप लगाए। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस र एमाले नजिकिएपछि सरकार आफैं निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको बताएका थिए।

ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एमाले उपमहासचिव लेखराज भट्टले भने, ‘एमाले र कांग्रेस नजिकिँदै गएपछि सरकार र केही विदेशी शक्तिहरू आफैं निर्वाचनलाई सार्ने वा विभिन्न चरणमा विभाजन गरेर गराउने षड्यन्त्र गरिरहेका छन्। निर्वाचनको वातावरण बन्याजस्तो छ। यसको तयारी हामीले गर्नुपर्छ। निर्वाचनलाई आन्दोलनकै रूपमा लिनुपर्छ। सरकारको जुन गतिविधि छ यसले निर्वाचनमा अन्योलता देखाएको छ। एकैपटक निर्वाचन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। अर्थात् पर पनि सार्न सक्छ। खण्डखण्डमा गर्न सक्छ। त्यसको लागि हामीले मनोवैज्ञानिक तरिकाले तयारीमा रहनुपर्छ।’

एमाले सचिव महेश बस्नेतले अहिलेसम्म नेकपा एमालेले आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने आकलन रहेको बताए। ‘राष्ट्रियता संवद्र्धन गर्ने विषयमा हामी एकजुट छौं लोकतन्त्रवादी दलहरू एक ठाउँमा बसौं भन्ने हाम्रो पार्टीको कुरा हो,’ उनले भने, ‘यद्यपि हामी कांग्रेससँग सहकार्य गर्न तयार छौं। एमालेको एक्लै बहुमत सम्भव छ तर राष्ट्रियताका लागि कांग्रेससँग सहकार्य आवश्यक हुन सक्छ।’

एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले निर्वाचनका विषयमा औपचारिक रूपमा कांग्रेसलगायतका दलहरूसँग सहमति गर्ने पार्टीको कुनै निर्णय नभएको बताए। उनले भने, ‘नेकपा एमालेले अहिलेसम्म स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेरै जाने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रियसभाको विषयमा निर्णय भइसक्यो। प्रतिनिधिसभाको हकमा एमाले एक्लै जाने भन्ने कुरा भएको छ।’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पनि आउला ?

फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा कांग्रेस एमालेसँग नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको चुनावी गठबन्धनमा आउला त ? कि एक्लै चुनावमा होमिएला ? भन्ने प्रश्न उब्जेका छन्। एक्लै चुनाव लड्दा हुने जोखिम मोल्न नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पनि तयार छैन। तर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले यो विषयमा आधिकारिक निर्णय गरेको छैन। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहकार्य हुन सक्ने एमाले उपाध्यक्ष पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताउँदै आएका छन्। भारत जानुअघि प्रचण्डसँग ओलीको भेटघाट भएको विषयले पनि कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीचको सहकार्य हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले पनि आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेसँग गठबन्धन गरेर जान सकिने प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपालले अन्य दलहरूले गठबन्धन गर्न चाहे आफूहरू छलफल गर्न तयार रहेको बताइसकेका छन्। निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न आफूहरूले मात्र चाहेर नहुने उल्लेख गर्दै उनले अहिले पनि कांग्रेस र एमालेजस्ता ठूला पार्टीहरू जता ढल्किन्छन्, आफूहरू त्यतै नढल्किने बताए। आफूहरू निर्वाचनको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘यदि अदालतले विघटित संसद् पुनस्र्थापना ग‍र्‍र्यो भने हामी अदालतको फैसलालाई सम्मानका साथ स्वीकार गर्नेछौं।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी निर्वाचन प्रणाली ठीक नभएको बताउँदै नेपालले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई केही सुधार गर्न भने आवश्यक रहेको प्रस्ट्याए। तर संयोजक प्रचण्डले गठबन्धन नहुने बताए। पेरिस डाँडामा बसेको बैठकपछि प्रचण्डले चुनावी गठबन्धन इन्कार त गरेका छन्, तर पनि उनी यसबाट टाढा हुने अवस्था छैन्। राष्ट्रियसभाको निर्वाचन मधेस केन्द्रित दललाई पनि सँगै लैजाने ठूला दलको रणनीतिले जसपा, लोसपालगायतका दलसँग प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सहकार्य हुने सक्ने अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन।

नयाँ र वैकल्पिक शक्तिको डर

नयाँ र वैकिल्पक शक्ति एक ठाउँमा आएपछि एक ठाउँमा आउने बाध्यता पुराना राजनीतिक शक्तिमा सिर्जना भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीको आरोपमा धरौटीमा छुटैसँगै नयाँ र वैकल्पिक शक्ति एक ठाउँमा आएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन साहलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर उनीहरू निर्वाचनमा होमिएका छन्।

उनीहरूसँग कुलमान घिसिङमात्रै होइन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता र थारुवान अगुवा पनि जोडिएका छन्। जसले गर्दा ठूला र पुराना दललाई ढ्याङग्रो ठोकेको छ। उनीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने अवस्था आएको छ। अर्कोतिर युवामा पुराना र प्रमुख दलप्रतिको असन्तुष्टि र निराशाले पनि उनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्ने सम्भावना छ।
जेन—जी आन्दोलनमा यसरी प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेता माथि प्रहार भयो। आउने चुनावमा पनि त्यसको रिफ्लेक्सन देखिन सक्ने कुराले उनीहरू नजिक्याएको छ।

राष्ट्रियसभामा कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र जसपाबीच भागबन्डा हुँदै

राष्ट्रयसभामा कांग्रेस एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सहकार्य गरेका छन् । उनीहरूले औपचारिक रूपमा नै राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सहकार्य गरेर जाने निर्णय गरिसकेका छन्। आगामी माघ ११ गते १८ सिटको लागि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वामदेव गौतमको पनि एक सिट रिक्त हुँदैछन्। १८ सिटको लागि हुन लागेको निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी गठबन्धन गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। कां

ग्रेस र एमालेबीच सिट संख्यामा पनि सहमति भइसकेको छ। कांग्रेस एमालेले ७र७ सिट भाग लगाएका छन। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई ३ र जसपा नेपाललाई एक सिट दिएका छन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले भने ४ सिटको दाबी गरिरहेको छ।

कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। एमाले सचिवालय बैठकले पनि राष्ट्रियसभामा मिलेर जाने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसको कोटाबाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई समेटर लानुपर्ने पक्षमा छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले र मधेस केन्द्रित दलहरूसँग सहकार्य गरेर जाने निर्णय गरेको छ। पेरिसडाँडामा बसेको परामर्श बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेता प्रकाश ज्वालाले मतभारको आधारमा सम्मानजनक आधारमा सहकार्य गरेर जाने बताए। सिट संख्या र उम्मेदवार टुंग्याउने जिम्मा संयोजक प्रचण्ड र सहसंयोजक माधव नेपाललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको ज्वालाले बताए।

कांग्रेस सभापति देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली, नेकपाका संयोजक प्रचण्ड, सहसंयोजक नेपाल र जसपाका अध्यक्ष यादवले राष्ट्रियसभामा रिक्त सिटको भागबन्डा गर्ने भएका छन्। राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहन्छन्। प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ५३ र स्थानीय तहका पदाधिकारीको मतभार १९ छ। कोशी प्रदेशबाट ३ जना, मधेस प्रदेशबाट ४ जना, बागमती र गण्डकी प्रदेशबाट २–२ जना, लुम्बिनी प्रदेशबाट ३ जना, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट २/२ जना राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि निर्वाचन हुनेछ।

कांग्रेसमा दुई धार

एमालेसँग चुनावी गठबन्धनका विषयमा कांग्रेसमा दुई धार देखिएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका संस्थापन पक्षका नेताहरू सहकार्यका पक्षमा छन् । उनीहरू एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग संवादमा जुटिसकेका छन्। तर महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भने एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जानुपर्ने अडानमा छन्।

पार्टीको नीति महाधिवेशनले नै एक्लाएक्लै चुनावमा जाने भनी प्रस्ताव पारित गरिसकेकाले यताउता गर्न नहुने उनीहरूको अडान छ। महामन्त्री थापाले २०८० फागुन ७ गते एक्लाएक्लै चुनावमा जाने भनी राखेको सांगठानिक प्रतिवेदन पारित भएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘हामी संकल्प गर्छौं कि– नेपाली कांग्रेसले भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरूमा निर्वाचनपूर्व गठबन्धन ‘प्रिइलेक्सन एलायन्स’ गरेर अब कहिल्यै आफ्ना मतदातालाई अन्य कुनै दलको चुनाव चिह्नमा मत हाल्ने अवस्था सिर्जना गर्ने छैन।’ त्यसबेला पार्टी सभापति देउवाले ‘चुनावमा गठबन्धन नगर्ने’ भन्ने प्रतिवेदनको वाक्यांश फेर्न महामन्त्री थापासँग पटकपटक आग्रह गरेका थिए। थापाले मानेका थिएनन्। सभापति देउवा त्यतिबेला चुनावी गठबन्धनबारे नीति बनाउन नहुने पक्षमा थिए।

तर, महामन्त्री थापालाई संस्थापन इतर शेखर कोइराला समूहको आंशिक समर्थन थियो। थापा आफ्नो प्रस्तावबाट टसमस भएनन्। महामन्त्री थापा आफ्नो अडानमा अडिग रहे। चुनावमा गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव लैजाने अडान लिए। थापाले अन्नपूर्णसँग भनेका थिए, ‘विगतमा गठबन्धन गर्नु हाम्रो बाध्यता थियो। अब गर्दैनौं, महासमितिमा लैजाने निर्णय भयो।’

महामन्त्री थापालगायतका नेताहरूले एक्लै चुनावमा जाने नीतिमा अडान लिएपछि सभापति देउवाले महासमिति बैठकको उद्घाटन सत्रमा पनि चुनावमा गठबन्धन नगर्ने भन्ने कुरा अहिल्यै निर्णय गर्न नहुने धारणा राखेका थिए।

महामन्त्री थापाले सरकार निर्माणमा भने गठबन्धन गर्न सकिने प्रस्तावमा उल्लेख गरेका थिए। चुनावी प्रणालीका कारण कुनै एक दलको बहुमत आउन नसक्ने भएकाले सरकार निर्माणमा गठबन्धन गर्न सकिने भए पनि गठबन्धन बनाएर चुनावमा जान नहुने उनको प्रस्ताव थियो। ‘हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको सीमाले गर्दा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा निर्वाचन पछाडि निश्चित साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर सरकार सञ्चालनका लागि तालमेल गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन सक्छ,’ देउवाले भनेका थिए।

कांग्रेसमा निर्वाचनको विषयमा गठबन्धन नगरी पार्टी एक्लै चुनावमा जानुपर्छ भन्ने छ। निर्वाचनमा देश होमिएको सन्दर्भमा कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले कांग्रेसले राष्ट्रियसभामा रणनीतिक तालमेल गरिए पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्टै उम्मेदवार खडा गर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसले कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने र पार्टी महासमितिको निर्णयसमेत गठबन्धनको पक्षमा नभएको उनले बताए। सिटौलाले कसैलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सार्न नखोजेको पनि बताए। उनले भने, ‘व्यक्तिको अनुहार र प्रभावभन्दा पनि संगठनको पहल र पार्टीको योगदानका आधारमा मत आउने हो। व्यक्तिलाई हेरेर होइन।’

कांग्रेस महामन्त्री शर्मा चुनावी गठबन्धन पार्टीको नीति र आम नेता तथा कार्यकर्ताको भावनाविपरीत हुने बताउँछन्। ‘गठबन्धन शब्द नै नागरिकले नरुचाएको र संघर्षमा बाहेक सत्तामा गठबन्धनमार्फत अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको स्थितिमा फेरि त्यतातर्फ लाग्नु परिपक्वता हुँदैन,’ शर्माले भने। कांग्रेस नेता एनपी साउद राष्ट्रियसभामा गठबन्धन हुने तर प्रतिनिधिसभामामा गठबन्धनका विषयमा पछि परिस्थिति हेरेर पार्टीले एउटा निर्णय गर्ने बताउँछन्। ‘आफ्नै बलमा चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने महासमितिको निर्णय हो। तर घटनाक्रम र परिस्थितिले पनि कतिपय विषय निर्धारण गर्छन,’ साउदले भने, ‘एक्लै लड्दा लाभ हुन्छ कि गठबन्धन गर्दा भन्ने विषय तात्कालीन समयले बताउँछ।’

राष्ट्रियसभामा भने गठबन्धन हुने उनले बताए। ‘संविधानका सहयात्री दलहरूबीचमा सहमति गर्दा राम्रो हुन्छ। राष्ट्रियसभालाई सहमतिको थलो बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने।

कांग्रेस महासमिति बैठकले नै निर्णय गरिसकेको कुरा भएकाले नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको चुनावमा एक्लै जाने निर्णय गरेको भन्दै कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले भने, ‘नेपाली कांग्रेसले महासमिति बैठकबाटै गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा नजाने निर्णय गरिसकेको छ। किनभने संस्थागत ढंगले गठबन्धन गर्ने भनेर कुरा बाहिर आउनुपर्‍यो हैन भने महासमिति बैठकको निर्णय मान्न पर्दैन रु ’ एकल प्रतिस्पर्धा जाने कुरा भएको छ। ‘गठबन्धन नगरी चुनाव जितिँदैन भन्ने पनि हैन। चुनाव जित्नकै लागि गठबन्धन गर्ने पनि पार्टीको भविष्यका लागि राम्रो हैन। पार्टी एउटा सिस्टममा चल्न पर्छ।’ तर संस्थापन पक्ष एमालेसँग गठबन्धन गरेर नै चुनावमा जाने पक्षमा छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा सुरेन्द्र काफ्लेले समाचार लेखेका छन् ।