नेपालगन्ज। कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा मदन परियारले खाद्य सुरक्षाको हक प्रत्याभूत गर्न कृषि क्षेत्रको विकास अनिवार्य भएको बताउनुभएको छ । त्यसका लागि तीन तहका सरकारले एक अर्काको परिपूरक बनी काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपालगन्जमा आज आयोजना भएको उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रमको अभिमुखीकरणमा मन्त्री डा परियारले जलवायु परिवर्तन र यसबाट सिर्जित समस्याले कृषिलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको अवस्थामा उत्थानशील कृषि प्रणाली मानकका रूपमा स्थापित भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुका साथै वातावरणीय दिगोपना पनि आवश्यक छ ।” मन्त्री डा परियारले बसाइँसराइ तथा श्रमको पलायन र सीमान्तकृत वर्गको समावेशीकरण जस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न तीन तहको सरकारको संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उत्थानशील कृषि कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारको भूमिका र दायित्वबारे स्पष्ट बुझाइ तथा सहकार्य आवश्यक भएको उहाँको भनाइ थियो ।
परियोजनाले हालको खेती प्रणालीलाई आत्मनिर्भर तथा कृषि पारिस्थितिकीय खेती प्रणालीतर्फ रुपान्तरण गर्नेे विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री डा परियारले कृषि वस्तुको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न क्षमता विकास, प्राविधिक सेवा, उत्पादनमूलक पूर्वाधार विकास र नीतिगत ढाँचा तयार गर्ने बताउनुभयो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा रामकृष्ण श्रेष्ठले कृषि क्षेत्र आय, रोजगारी र गरिबी निवारणको अचुक क्षेत्र भएको भन्दै कृषि प्रणालीमा लाभदायक र परागशेचन गर्ने किरा घट्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले उत्पादन लागत बढदै गएकाले खेती प्रणाली सङ्कटमा परेको उल्लेख गर्दै कृषिमा सीमान्तकृत र विपन्न समुदायको पहुँच स्थापित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
जैविक विविधता, अनसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल (लिबर्ड) का विज्ञ राजेन्द्र भारीले जैविक विविधता संरक्षण र वातावरणीयमैत्री खेती प्रणालीका लागि परियोजनाले सघाउ पु¥याउने बताउनुभयो ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने अभिमुखीकरणमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८० जिल्लाका नगरप्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायत सहभागी हुनुहुन्छ । उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम विसं २०८१ मा नेपाल सरकार र कृषि विकासका लागि अन्तरराष्ट्रिय कोषबीच भएको वित्तीय सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
