काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले वर्तमान सरकारले चुनावमा गरेका वाचा पूरा नगरेकोमा जनतालाई अहिले पश्चताप भएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘सरकारले यो दुई वर्षमा जनतामा पूरै निराशामात्रै पैदा गरेको छ, सरकारले काम गर्न नसक्दा जनताले पनि अहिले पश्चताप गर्न थालेका छन् । सरकारले हाई–फाईमात्रै देखायो, पब्लिसिटी र स्टन्टमात्रै देखायो, उसले अधिनायकवादी स्वरुप देखाएको छ ।’

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै नेता महतले यो सरकार गठन गर्दै गर्दा जनतामा यसले निकै आशा र महत्वकांक्षा जगाएको सुनाए । उनले भने,‘चुनावमा कम्युनिष्टहरुले महत्वकांक्षी योजना र आशा जगाएका थिए, त्यही भएर उनीहरुले बहुमत ल्याए । तर, कम्युनिष्टहरु प्रोपागाण्डा र प्रचार गर्न सिपालु हुन्छन् । उनीहरुसँग महत्वकांक्षा पूरा गर्ने क्षमता पनि छैन् । यो सरकारले पूरा हुनै नसक्ने लक्ष्य देखाएको थियो । सुरुमै आवश्यकत्ताभन्दापनि महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको थियो । तर, उसले पूरा गर्नसक्ने कुरा पनि पूरा गर्न सकेन् । अहिले देशमा सुशासनको अभाव छ ।’

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले हिजो बजेटको अर्ध वार्षिक समिक्षा गर्दा पनि बजेटका लक्ष्यहरु रिभाईज गरेको सुनाए । उनले भने,‘हिजो बजेट ल्याउँदाखेरि पनि मैले लक्ष्य हाँसिल गर्न नसकिने कुरा छन् भनेर बोलेको थिएँ । हिजोको समिक्षापछि राजश्व घटाईएको छ, विकास खर्च घटाईएको छ । पछिल्लो ५ महिनामा ११ प्रतिशतभन्दा बढि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन् ।’ आफूले सुरुमै यो बजेटमा व्यवहारिक कुरा भन्दापनि प्रोपागाण्डा बढि रहेको कुरा बताएको उनले स्मरण गराए ।
त्यस्तै, उनले नेपाल सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० पनि कामभन्दा बढि हल्ला गरिएको आरोप लगाए । उनले भने,‘२० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनेर घोषणा गरियो, तर कामभन्दा बढि त प्रोपागाण्डा गरियो, यसो गरेर लक्ष्य पूरा हुँदैन् । पूर्वाधार विकासमा हामीले ध्यान दिएनौं । भ्रमण वर्षको उद्घाटन गर्दा केन्द्रमा राष्ट्रपतिलाई लगेर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरियो, त्यस्तै प्रदेशमा पनि तामझाम गरियो, यो गलत थियो ।’ विगत वर्षका सुरुवातमा भन्दा यो वर्षमा पर्यटकको संख्या घटेको उनको टिप्पणी छ ।

सरकारले आर्थिक वृद्धिद्धर पनि दुई अंकको हाँसिल गर्छु भनेर घोषणा गरेको कुरामा उनले गुनासो पोखे । उनले भने,‘यो भनेर हुने कुरा होईन, यो त अनुमान गर्ने कुरा हो । तर सरकारले यति नै प्राप्त गर्छु भनेर भन्नु भनेको तल्लो स्तरमा प्रभावमा पारेर तथ्यांक बढाई देखाउनु हो । यो गलत कुरा हो । यसअघि ६÷७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुँदा भुकम्पपछिको पूर्ननिर्माण र कृषिमा राम्रो उत्पादन हुँदा हाँसिल भएको थियो ।’ पछिल्लो समय नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ५ देखि ६ प्रतिशमात्रै योगदान पुर्याएको उनको भनाई छ । उनले भने,‘जबकी १९९० ताका औद्योगिक क्षेत्रबाट १० देखि ११ प्रतिशत योगदान हुने गरेको थियो ।’

त्यस्तै, उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजना र अप्पर तामाकोशी आयोजनाहरु पनि ढिलाई भैरहेको सुनाए । उनले भने,‘यी आयोजनाका कामहरुमा ढिलाई भैरहेका छन् । जसले गर्दा आयोजना खर्च पनि झन झन बढेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा यसरी ढिलासुस्ती गर्नुहुँदैन् । यसले गर्दा अनुमानित खर्च बढेको छ ।’ उनले पछिल्लो समय जताततै भ्रष्टाचार बढेको पनि आरोप लगाए । उनले भने,‘मेलम्ची आयोजनाबाट विदेशी ठेकेदारले हात झिक्नु यसकै उदाहरण हो । हजारौं विकास निर्माणका आयोजनाहरु अहिले अलपत्र परेका छन् । खानेपानी, सडक, सिचाँई र पुल निर्माण लगायतका आयोजनाहरु अहिले अलपत्र परेका छन् । केन्द्र र प्रदेशले यी आयोजनाहरुको जिम्मा लिएका छैनन् । जुन गतिमा विकास निर्माणका काम हुनुपर्दथ्यो, ती अहिले भएका छैनन् ।’

उनले कतिपय संवैधानिक र संसदको आफ्नो काममा समेत वर्तमान सरकार र सत्तारुढ दलले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । उनले भने,‘पार्टीकरण बढि भएको छ । पार्टी हेडक्वार्टरको आदेश र निर्देशनअनुसार काम भएको छ । बाग्मती प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने कुरामा यहाँहरुले थाहा पाउनुभयो, पार्टीकरण भएको भन्ने कुरा ।’ उनले सरकारले ल्याएका कतिपय विद्येयकहरु आपत्तिजनक ल्याएको सुनाए । उनले भने,‘मिडिया काउन्सिल विद्येयक हेर्नुहोस, प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गरिएको छ । बाफिया विद्येयक पनि त्यस्तै छ, अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकलाई नियन्त्रण गर्ने र राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई नियन्त्रण गने खालको छ। यो गलत कुरा हो ।’ त्यस्तै, उनले उच्च शिक्षासम्बन्धी विद्येयक पनि गलत आएको सुनाए । उनले भने,‘यो आपत्तिजनक छ । यसमा एक्सेसिभ पोलिटिसाईजेशन भएको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायतका महत्वपूर्ण नियुक्ती व्यक्तिगत चिनजानको आधारमा गरिएको छ, यो आपत्तिजनक छ ।’

संक्रमणकालिन न्यायको सवालमा अहिलेसम्म कानून संशोधन नगरिएकोमा उनले गुनासो पोखे । उनले भने,‘सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगको कानून अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार छैन् ।’ आयोगका पदाधिकारी नियुक्तीमा पनि सरोकारवाला र पीडितहरुसँग परामर्श नगरिएको उनको गुनासो छ । उनले भने,‘राजनीतिक नियुक्ती गरियो । अझैपनि धेरै काम गर्न बाँकी छ ।’
डा. महतले एमसीसी नेपालको हितमा भएकोले यसलाई ढिलाई नगरी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने,‘म यो विषयमा प्रत्यक्ष जोडिएको व्यक्ति हुँ, ७ वर्षको अध्ययनपछि हस्ताक्षर भएको हो । यो स्वतः अनुमोदन हुनुपर्दथ्यो । तर, नेकपाले अलमल गर्यो । म त यो विषयमा विगत १७ वर्षदेखि जानकार छु । यसमा राजनीतिक वा मिलिटरी कुरा छ भन्ने भ्रमहरु छरिएका छन्, त्यो शतप्रतिशत गलत कुरा हो ।’ उनकाअनुसार एमसीसी अमेरिकी कंग्रेसले कानून बनाएर गठन गरेको संस्था हो । जुन पूर्ण स्वतन्त्र छ । नेपालले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर यो अनुदान पाएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
उनले भने,‘यो ग्लोबल फेनोमेनन हो । यसमा मिलिटरी एलायन्स छ भन्ने कुरा शतप्रतिशत गलत हो ।’ उनले यसअघिका अर्थमन्त्रीहरु यसबारेमा जानकार रहेको सुनाउँदै हल्लाखल्लाको पछि नलाग्न पनि सुझाव दिए । उनले एमसीसीमा कांग्रेसको समर्थन किन ? भन्दाखेरि यसमा आफूहरुको सुरुदेखिनै संलग्नता रहेको सुनाए । उनले भने,‘शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्रीको पालामा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।’

उनले आफ्नो पार्टी भ्रष्टाचारको विपक्षमा रहेको सनुाए । तर, ‘कनक्रिट प्रुफ’ नभईकन कसैलाई पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा हाल्न नहुने उनको तर्क छ । उनले भने,‘यस्तो मामिलामा सही छानबिन हुनुपर्छ ।’ ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको उनले सुनाए । उनले भने,‘यो प्रकरणमा विजयकुमार गच्छदारको प्रत्यक्ष सलंग्न छैन् । प्रस्ताव ल्याउनको लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले आदेश दिनुभएको हो भनेर गच्छदारजीले त भन्नुभएको छ ।’ यद्धपी उनले भ्रष्टाचारको बारेमा निश्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले वर्तमान सरकारले दुई वर्षमा मुलुकलाई विकास र समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गराएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भैसकेको छ । अब मुलुकलाई विकास र समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गराईएको छ । यो सरकार गठन भएको दुई वर्ष भयो, यो सरकार पूरानाको निरन्तरता होईन, नयाँ संविधान आएपछि नयाँ व्यवस्थाअनुसार बनेको सरकार हो ।’

उनले सरकारले सयौं नयाँ कानूनहरु निर्माण गरेको सुनाउँदै यसलाई सरकारको सफलतामा दर्ज गराए । उनले भने,‘संक्रमणकालको अन्त्य भएको छ । सरकार अहिले दिन दुई गुणा र रात चौगुणा काम गरेर अघि बढेको छ । अब विकासका गतिविधि अघि बढ्छन् । यो सरकारले अपराधका घट्नाहरु सतहमा ल्याएको छ । भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई कारबाही थालेको छ । को आफ्नो ? को अरुको ? नभनिकन यो सरकारले कारबाही अघि बढाएको छ । सवाल त हामीले सही र गलत हेर्ने हो ।’ पछिल्लो समे अपराध र भ्रष्टाचार अनुशन्धानको दायरा बढेको उनको तर्क छ । सरकारले गल्ती गर्नेहरु जो कोही पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनको भनाई छ । उनले भने,‘जसले गल्ती गर्छ उसलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तर, गल्ती नगर्नेलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ ।’ सरकारले विकास निर्माणलाई योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाएको उनको तर्क छ । उनले भने,‘बजेट र अधिकारलाई केन्द्र र प्रदेशबीच सन्तुलित बनाएर अघि बढाएको छ । यो एक हदको सफलता हो ।’ तर, जनजिविका र गरिबीको सवालमा भने सरकारले सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले भने,‘सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यमा काफी मात्रामा ध्यान दिन जरुरी छ । करको विषयमा केही ओभरल्याप भएको छ । यसमा ख्याल गर्नुपर्छ । करको मारमा जनता परेका छन् । सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।’

रायमाझीले एमसीसीको सवालमा नेकपाले कार्यदल गठन गरेको सुनाउँदै यसबारेमा अहिले बोल्नु सान्दर्भिक नहुने टिप्पणी गरे । उनले भने,‘कार्यदलले यसबारेमा अनुशन्धान गरिरहेको छ । कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि पार्टीले यसबारेमा आवश्यक मुल्यांकन गरेर सुझाव दिन्छ । तर, विदेशी सहयोग वा अनुदान लिँदा हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिनुपर्छ । र, आत्मनिर्णयको अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्छ ।’