१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र कोशी प्रदेशको बजेटमा महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएकाहरू प्राथमिकतामा गण्डकीको बजेटमा सडक, पर्यटन र कृषि प्राथमिकतामा रोबोट ‘अत्याचारको लाइसेन्स’ बन्नु हुँदैन : राष्ट्रसङ्घ अलोका कुकुरसहितको ‘शान्ति पदयात्रा’ टोली स्वयम्भूमा फेसबुकमा अपशब्द प्रयोग गरेको अभियोगमा पक्राउ कर्णाली प्रदेशसभा: ३५ अर्ब ३९ करोड बजेट प्रस्तुत नेपाल–भारत सीमा समन्वय बैठक सम्पन्न राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्वु ओलीलाई धम्की दिने एक व्यक्ति पक्राउ हर्मुज क्षेत्रमा कर नउठाउन इरानलाई राष्ट्रपति म्याक्रोँको सुझाब
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘अनुदानको सवा अर्ब सिजीले हिनामिना गरेको आशंका’



अ+ अ-

काठमाडौं । सांसद तथा अर्बपति व्यवसायी विनोद चौधरीले सन् २००४ मा सरकारबाट अनुदान लिएको एक अर्ब बढी रकम हिनामिना गरेको हुन सक्ने आशंका सरकारले नै गरेको छ । विश्व बैंकबाट ऋण लिएर सरकारले अनुदान दिएको सो रकमको खर्च र गर्नुपर्ने कामको विवरण अहिलेसम्म नदेखाएपछि अनुसन्धान गरिने भएको हो । सिजीले स्वामित्व किनेको एसटीएम कम्पनीलाई सरकारले सन् २००४/०५ ताका दिएको १ करोड १८ लाख ६५ डलर (एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) अनुदान उपयोग कहाँ कसरी भयो देखाउनुपर्ने सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताए ।

कम्पनी किनेपछि दायित्व पनि सर्ने भएकाले चौधरी ग्रुपले त्यसको परिणाम देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता बाँस्कोटाले सो विषयमा सरकारले छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी पनि दिए । ‘एसटीएम खरिद गरेपछि सिजीमाथि दायित्व पनि आएको हुन्छ, तत्कालीन एसटीएमले बिस्तार गर्नुपर्ने ५ सय ३४ गाविसमा विस्तार गर्नुपर्ने सेवा के कस्तो अवस्थामा छ, भिसीआट प्रविधि कहाँ छ, सम्पत्ति कति हिनामिना भएको छ त्यसको छानबिन हुन्छ,’ उनले भने ।

मन्त्री बाँस्कोटाले यो रकमको सदुपयोग भयो÷भएन भनेर अब अध्ययन हुने जानकारी समेत गराए । ‘पूर्वाञ्चलमा ५ सय ३४ गाविसमा दूरसञ्चार सेवा पुर्याउन सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर उहाँहरूलाई रकम दिएको थियो,’उनले भने, ‘त्यसमा पूर्वशर्तहरू थिए, १०६८ वटा पीएसओहरू खोल्नुपर्ने शर्त थियो, खै त ती भिस्याटमा उपकरण ?’उनले सिजीलाई लाइसेन्स लिनका लागि प्रक्रिया अनुसार आउन आग्रह गर्दै ढोका हुँदाहुँदै झ्यालबाट आउनु प्रक्रिया विपरीत भएको बताए । तत्कालीन समयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नभएको हुँदा कानुनी आधार नहुने उनको भनाइ छ ।

‘विगतमा मन्त्रिपरिषद्बाट लाइसेन्स पूर्वशर्त आफ्नो अनुकूलतामा बदल्ने काम भयो, जो राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन, राजपत्र निकाल्ने काम त्यो काम दूरसञ्चार प्राधिकरणको हैन,’ उनले भने । सिजीले आफूले गर्नुपर्ने काम नगरी सरकारलाईमात्र दोषी देखाएको बाँस्कोटाले बताए । उनले भने,‘सबै क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई लगानी मैत्री वातावरण बनाउन सरकार तयार छ । तर, इमानदारिता लगानीकर्ताको पनि चाहिन्छ ।’

सिजीसँग पैसा मागेको झुटो आरोप लगाइएको उनले बताए । उनले भने,‘मेरो घरमा राख्न त २० अर्ब माग्यो सिजीले आरोप लगायो । मेरो घरमा त्यति पैसा राख्ने ठाउँ छैन । चाहिँदा पनि चाहिँदैन ।’ सौर्य दैनिकबाट