काठमाडौँ ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले जलविद्युत आयोजनाहरुलाई सहज ढंगले अघि बढानउनका लागि लचकताका साथ प्रश्तुत हुन प्रभावित क्षेत्रमा जनतालाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

शुक्रवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो ।

मन्त्री घिसिङले प्रभावित क्षेत्रका जनताले जलविद्युत आयोजनालाई सहज ढंगले अघि बढाउनका लागि लचक नभए त्यो महंगो पर्न जाने र विद्युत निर्यात समेत नभई मुलुकमा थप समस्या देखापर्ने समेत बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा ५० हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने भएपनि प्रभावित क्षेत्रको माग पूरा हुनसक्दा ती आयोजनाहरुलाई अघि बढाउन कठिनाई हुने गरेको समेत बताउनु भयो । मन्त्री घिसिङले सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा जनताको माग र अधिकारलाई कुण्ठित बनाएर कुनैपनि आयोजना अघि नबढाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘नेपालमा ५० हजार मेघावाटको जलाशाययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरु बनाउनुपर्नेछ । त्यो बनाउने बेलामा हामी कसरी अगाडि बढछौ, ती प्रोजेक्टहरु बन्छन कि बन्दैननन् ? साना प्रोजेक्टहरुबाट पनि पाठ सिक्नुपर्नेछ । अव अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्ने हो भने चाईनामा ४ लाख ५० हजार मेघावाटको जलाशायुक्त प्रोजेक्टहरु छन् । स्थानीयका धेरै समस्याहरु समाधान गरेर यस्ता प्रोजेक्टहरु अगाडि बढाइएको छ । हामीसँग भएको रिर्सोस भनेको हाइड्रोपावर हो । यसमा पनि बढि सम्भावना भएको भनेको जलाशाययुक्त जलविद्युत आयोजना नै हो । अव कर्णाली चिसापानी एउटा प्रोजेक्ट बनाउनु प¥यो भने १० हजार ८ सय मेघावाट भन्दा पनि बढी बन्नसक्छ । त्यो बेसिनमा मात्रै करिव २५ हजार मेघावाटको प्रोजेक्टहरु बन्नुपर्नेछ । यस्ता प्रोजेक्टहरु हाम्रा कारण बन्नै नसक्ने भयो भने भन्नेतर्फ पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ । हामीसँग जलविद्युत उत्पादन नगरे विद्युत आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण यस्ता विद्युत आयोजनाहरु बन्ने हिसावले अघि बढनुपर्छ । त्यतातिर हामीले एकदमै लचकताका साथ काम गर्नुपर्छ । ट्रान्समिशन लाईनमा पनि जग्गा अधिग्रहण लगायतका समस्याहरु वर्षोदेखि रहेका छन् । वनका इस्यूहरु धेरै छन । यस्ता समस्याहरु समस्याहरु समाधान भएनन्, यो एकदमै महंगो हुन गयो भने नेपालको जलविद्युत उत्पादन गरेर पनि प्रयोग गर्न महंगो हुने र एक्सपोर्ट गर्न पनि महंगो हुने अवस्था आयो भने त्यतातर्फ पनि हामीले गम्भिर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ । यसो भन्दैगर्दा स्थानीय जनता, आदिवासी समुदायको माग र अधिकारलाई कुण्ठित बनाएर त्यसलाई पूर्ण रुपले वेवास्ता गरेर अगाडि बढने भन्नेकुरा कुनैपनि हालतमा हुँदैन । त्यसलाई पनि समाधान गर्दै अप्टिमम रुपमा वीन वीन अवस्थाबाट हामी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।’  

मन्त्री घिसिङले स्थानीय जनताको माग पूरा नहुँदा ट्रान्समिशन लाइन विस्तारको काममा पनि समस्या भईरहेको बताउनु भयो ।