काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखिएका र सुनिएका सबै अनियमितताका विषयमा छानबिन गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले सबै प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन हुने र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बताएका हुन् । सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुगेको अवसरमा प्रतिनिधि सभालाई शनिबार सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले ललिता निवास, सुन तस्करी, वाइडबडी, नेपाल ट्रस्ट्रलगायतका प्रकरणहरूको निष्पक्ष छानबिन हुने र भईरहेको बताए । सम्बोधनको शुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा सरकारको आयु २४ महिना पार हुनुलाई पनि एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे ।
‘लामो समयसम्म ७/८ महिनाको अवधिमा सरकार फेरिइरहने विगतको अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दा , हाम्रो देशमा एउटै पार्टीको सरकारको आयु २४ महिना पार हुनुलाई पनि एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन बाम गठबन्धनले जारी गरेको घोषणापत्र अनुसार पाँच वर्षभित्र काम गरेर आउँदो आम चुनावमा जनतामाझ जाने बताए । उनले अल्पअवधिको सरकार र पूरा अवधिको सरकारले गर्ने काम तरिका फरक हुने बताउदै सरकारले तात्कालीक, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना र दृढतासहित अघि बढ्ने उल्लेख गरे ।
उनले कतिपयले यस सरकारलाई अझै एक किसिमको ‘अनवान्टेड गेस्ट’ जस्तो ठानेको भन्दै जनताको लोकप्रिय मत, विश्वास र जनादेश हासिल गरी स्थापित सरकार भएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले प्रतिदिन ५.७ किमि कालोपत्र भईरहेको जानकारी समेत संसदलाई गराए ।
इण्डेक्स होइन, इम्प्रेसन’ कै कुरा गरौँ न त !पहिले सरकारका प्रतिबद्धता र उद्देश्यबारे चर्चा गर्दा ‘गफ गरेर हुन्छ, गर्छु होइन, गरें भन्नु पर्यो, काम गरेको देखिनु पर्यो नि– तथ्य खोई ?’ भन्ने सुन्थेँ । अहिले परिवेश अलि भिन्न देखिएको छ । यो एक वर्षदेखि एउटा थेगोजस्तै– ‘अंक र आँकडाबाट हुन्छ ? ग्लोबल इण्डेक्समा होइन, जनतामा इम्प्रेसन’ के छ बुझ भन्ने जस्ता कुरा सुनिन थालेको छ । यस्ता तर्क सुन्दा बेला बेलामा म, विस्मित हुने गर्छु । भनौँ कि जस्तो पनि लाग्छ– ठीकै छ । ‘अंकमा होइन, अनुभूति नै सही– इण्डेक्स होइन, इम्प्रेसन’ कै कुरा गरौँ न त १
यो सरकार बन्नुअघि तराईमा शीतलहर र हिमाली क्षेत्रमा जाडोमा कठ्याँंग्रिएर हरेक हिउँदमा कोही न कोहीले जान गुमाउनै पथ्र्यो । विगत दुई वर्षयता जाडो वा शीतलहरबाट कसैले पनि ज्यान गुमाउनु परेको छैन । यो अंकका साथसाथै अनुभूति पनि हो । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनले नयाँ होइन विद्यमान पुरानै जनमतको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
यसलाई सही मापन नमान्ने हो भने उप–निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनमतले त तथ्य बोल्छ होला नि १ सरकारतिरको नकारात्मक बुँदाबाट थालौँ– यस उपनिर्वाचनमा केही स्थानमा सरकार पक्षधरहरूले हारे, केही स्थानमा सरकारको विपक्षमा रहेकाहरू पनि विजयी भए । समग्रमा सीट र मतसंख्यामा बढोत्तरी सरकारकै पक्षमा आयो । यो इम्प्रेसन हो र तथ्य पनि । तथ्यले भन्छ– सतर्कतापूर्वक जनताले सरकारकै पक्षमा भोट हाले । भयो ?
सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउछौँ:सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सरकारले चलाएको कारबाही अन्तर्गत विभिन्न ठाउँका जमिनहरू फिर्ता लिने अभियान नै चलाइएको छ । सिरहाको २१ विघा, सर्लाहीको २३४ विघा र बर्दियाको ४६ विघा जग्गा यसप्रसंगमा उल्लेखनीय छन् । माथिल्लो त्रिशुली–एक जलविद्युत परियोजनाको पहुँचमार्गका लागि सरकारले भोगाधिकार दिएको जग्गामा मैले सत्ताको जिम्मेवारी लिनु केही दिन अघि मात्र नक्कली मोही खडा गरी तिनका नाममा दर्ता गरिएको ११० रोपनी जग्गा हालै खारेज गरी फिर्ता गराइएको छ ।
नेपाल ट्रस्टको जग्गाको सन्दर्भमा भइरहेका विभिन्न किसिमका चर्चा परिचर्चा मेरो जानकारीमा छन् । नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिको संरक्षण गरी त्यसलाई मुलुकको हित हुनेगरी उपयोग र प्रवद्र्धन गर्ने काम सरकारले कानुन बमोजिम गर्छ । मातातीर्थस्थित नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको करिब १७४ रोपनी जग्गामा भएको कानुन विपरीत मोही काण्डको तथ्य पनि सार्वजनिक भइसकेको छ ।
केही ब्यक्तिलाई लाभ पुर्याउने नियतका साथ ‘नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने अवस्था भयो’ भन्दै २०६९ साल कात्तिक २ गते यस सम्बन्धमा नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ को दफा (४)को उपदफा (२) र (३) बिपरित निर्णय भएको देखिन्छ । जसरी ललिता निवास प्रकरणमा राज्यको सम्पत्तिमा भएको अवाञ्छित दोहनको छानबिन गरी कारबाहीअघि बढाइएको छ, यस काण्डको पनि सोही अनुरूप छानबिन हुन्छ ।
सबै काण्डको छानबिन हुन्छ:बालुवाटारस्थित बहुचर्चित ललिता निवासको १३६ रोपनी जग्गामाथि गरिएको जालसाँजीविरुद्ध मैले नै एउटा छानबिन समिति बनाएँ । समिति बन्नुअघि र त्यसको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्नुअघि सर्वत्र शान्ति देखिन्थ्यो । त्यसपछिका प्रतिक्रिया रमाइला देखिए÷सुनिए । ललिता निवास र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास दुबै बालुवाटारमै भएकाले प्रधानमन्त्रीले नै जग्गा बेचेर खाएछ भने जस्तो भान पर्नेगरी ‘बालुवाटार काण्ड’लाई प्रचार आक्रमणको अस्त्र बनाइयो । लुटिएको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल गर्ने म स्वयंलाई नै काण्डको ‘नाइके’ झैँ प्रस्तुत गरिएको पनि पाइयो ।
सरकारले ललिता निवास प्रकरणमा समितले जे प्रतिवेदन दियो, त्यसलाई आवश्यक कारबाहीका लागि संवैधानिक अंग– अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठायो । आयोगले छानबिन गरुञ्जेल केही मानिसले अधीरतापूर्वक सरकारलाई उत्तेजित पार्नेगरी “खोई त कारबाही” भन्दै प्रश्न गरिरहे । यो श्रृंखला आरोपितहरूविरुद्ध मुद्दा दायर हुने दिनसम्मै चलिरह्यो । छानबिनको समयमा होस् वा त्यसपछि सरकार शान्त रह्यो । र, सरोकारवाला निकायद्वारा विधिपूर्वक गरिने काममा सहयोगी बन्यो ।
आरोपितहरूविरुद्ध जब मुद्दा दायर भयो – देखिएका र सुनिएका प्रतिक्रिया लगभग ड्रागनप्रेमी युवाको जस्तै रह्यो । यस सन्दर्भमा म एउटा गीत– “देखाउनेले दाग देखायो किन रुवाबासी” स्मरण गर्न चाहन्छु । म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, सरकार कसैप्रति पनि आग्रही वा पूर्वाग्रही छैन, हुँदैन । आग्रह, पूर्वाग्रह वेगर चर्चामा ल्याइएका वा चर्चामा रहेका सुन तस्करी, वाइडबडी लगायत विभिन्न प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ ।
आउँदो तीन वर्षे योजना: आगामी ३ वर्षमा, यसै अवधिमा सम्पन्न हुने, केही अलि लामो समय लिने पूर्वाधार निर्माणमा सरकार संलग्न हुनेछ । तिनीहरूमध्ये रेलमार्ग गेमचेञ्जर परियोजनाभित्र पर्छ । केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग, रक्सौल–काठमाडौं र पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग सरकारका ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ हुन् । यसै आर्थिक वर्षभित्र जयनगरदेखि बिजलपुरासम्म नेपालको आफ्नै रेल सञ्चालन हुनेगरी काम भइरहेको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा छ । यस रेलमार्गको काँकडभिट्टा– इनरुवा खण्डको निर्माणकालागि यसै आर्थिक वर्षभित्र निर्माण कार्य अघि बढाउने गरी आवस्यक रकम सुनिश्चित भइसकेको छ ।
यो रेलमार्ग सञ्चालनमा आएपछि नेपालको अवस्था गुणत्मक रूपले नै भिन्न र नयाँ हुनेछ ।टोखा–छहरे र बेत्रावती–स्याफ्रुबेसी सुरुङ मार्ग, नागढुंगा– नौविसे सुरुङ मार्ग प्रारम्भ भएका छन् । थानकोट–चित्लाङ, खुर्कोट–चियाबारी र फेदीखोला–नयाँपुलमा सुरुङ मार्गको अध्ययन सुरु भएको छ । सिद्धबाबामा त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको तयारी सहित १० अर्ब बजेट नै विनियोजन गरिसकिएकोे छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई एसियाली राजमार्गको स्तरमा ४ देखि ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य अघि बढेको छ ।
पुष्पलाल तथा मदन भण्डारी राजमार्ग समयभित्रै सक्ने मात्र होइन, उत्तर–दक्षिण जोड्ने विभिन्न कोरिडर निर्माणको लागि स्रोत सुनिश्चित गर्ने कार्यसमेत अघि बढाइएको छ । मेलम्ची, माथिल्लो तामाकोशीको काम यसै आर्थिक वर्षमा सक्ने गरी काम हुदैछ । शहरी क्षेत्रमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने, पानीजहाज चलाउन भारतसँग सहमति भइसकेको छ ।
भूमि फिर्ता ल्याउने हो:भारतले मिचेको नेपालको भूभाग फिर्ता ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको छ । हामी भूभाग नै फिर्ता ल्याउने तयारीमा छौँ भने नक्सा छाप्ने कुरा त के भयो र, एकछिनमै छापिहालिन्छ । नेपालको भूभाग नेपालले छोड्दैन । अहिले खासगरी उठेको प्रश्न कालीनदीको मुहानको बारेमा, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको, लिपुलेक क्षेत्रको र कालापानीको बारेमा हुन् । तथ्य प्रमाणहरूले यी भूभाग नेपालका हुन् भनिरहेका छन् ।
फलानो दिन वार्ता गर्छु भनेर एकतर्फी भनिने कुरा होइन । दुई तर्फी छलफल गरेर वार्ताको मिति तोकिनेछ । यो सरकार वार्तामा समानता, भौगोलिक अखण्डताका सवालमा कुनै अनुचित सम्झौता गर्दैन । त्यसमा स्पष्ट हुन आग्रह गर्दछु । सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी राख्ने काम भइरहेको छ । बीओपीको तयारी तीव्र भइरहेको छ । सौर्य दैनिकबाट
