काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वर्तमान सरकारलाई सुशासनको जग बसाल्ने र फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने स्पष्ट कार्यादेश दिइएको बताउँदै त्यसतर्फ सरकार गम्भीरतापूर्वक अघि बढिरहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा आयोजित ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य–सामूहिक पहल’ कार्यक्रममा उहाँले राजनीतिक स्थिरता तथा विश्वास कायमगरी तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
“यो सरकार बनेको मुख्य उद्देश्य सुशासनलाई संस्थागत गर्ने र तोकिएकै समयमा चुनाव गराउनु हो । हामी त्यसतर्फ ठोस रूपमा उन्मुख भइरहेका छौँ”, प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो ।
उहाँले अघिल्ला राजनीतिक परिवर्तनले आमनागरिकको रोजगारी, आयआर्जन र जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार ल्याउन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । “राजनीतिक परिवर्तन आए तर नागरिकका आकाङ्क्षा पूरा हुन सकेनन् । नेतृत्वको व्यवहारमा पनि सुधार हुन सकेन”, प्रधानमन्त्रीले औँल्याउनुभयो ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशले भोग्नुपरेको करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षतिलाई उल्लेख गर्दै उहाँले शान्ति र कानुनी सुव्यवस्था कायम राख्न सबैपक्ष संयमित बन्नुपर्ने आवश्यकता दोहोर्याउनुभयो । आगामी निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न पनि सबै दल, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले व्यावसायिक सुरक्षाका लागि सरकारले केही महत्त्वपूर्ण कदम चालिसकेको दाबी गर्नुभयो । मौद्रिक, वित्तीय र विकास योजनामार्फत निजी क्षेत्रलाई सहुलियत प्रदान गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “कर तिर्ने समय थपिएको छ, सूचना प्रविधि कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न मार्ग खोलिएको छ, जग्गा कित्ताकाट सहज बनाइएको छ । साथै कालोसूचीमा परेका कम्पनीलाई पनि कानुनी ढाँचाभित्र रहेर बाह्य लगानी ल्याउन सहज बनाउने प्रयास गरिएको छ ।”
निजीक्षेत्रले आफ्ना चुनौती लुकाएर पनि देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले सरकार त्यसका पीडा सुन्ने र व्यावहारिक समस्या समाधानमा साथ दिन तयार रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्कीले वर्तमान सरकारलाई कानुन परिवर्तन गर्ने अधिकार नहुँदा पनि प्रणालीभित्र रहेर सुधारको बाटो लिन सकिने बताउनुभयो । “कानुन बदल्ने अधिकार यो सरकारलाई छैन । तर, भएकै संरचनाभित्र सुशासनको जग बसाल्दै राजनीतिक स्थायित्वतर्फ काम भइरहेको छ”, उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
निजीक्षेत्रका सम्पत्ति फेरि नजलोस् भन्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सरकारबाट रहँदै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्न सरकार तयार रहेको पुनःआश्वासन दिनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले मात्र आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव हुने बताउँदै आगामी निर्वाचन, शान्ति र विकासलाई साझा राष्ट्रीय एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउन आह्वान गर्नुभयो । “निर्वाचनमार्फत शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लक्ष्यप्राप्तिका लागि सरकार कटिबद्ध छ । सबैपक्षको साथ र संयमले मात्र हामी सफल हुन्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
