काठमाडौँ । उपराष्ट्रपति रामसहाय यादवले मधेसमा हाल शितलहरका कारण दलित समुदाय पीडामा रहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले सोमवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्राकृतिक विपद्हरुमा दलित समुदाय सबैभन्दा बढी जोखिममा रहने गरेको उहाँको भनाई छ । यसमा आयोग अभिभावकको भुमिकामा देखिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । आयोगले आफैँले सहयोग गर्नसक्ने अवस्थामा सहयोग गर्ने र गर्न नसक्ने अवस्थामा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताउनु भयो । सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको स्थानहरुमा आयोगले तत्कालै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले तराई मधेसका दलितहरु अझै शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनितिक पहुँचको रेखाभन्दा बाहिर रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उनीहरुलाई मूलधारमा ल्याउन आयोगले सक्रियता देखाउन जरुरी रहेको उहाँको भनाई छ । स्वास्थ्य बीमा लगायतका कार्यक्रममा आर्थिक अभाव र जनचेतनाको कमीले धेरै जसो दलित समुदायले लाभ लिन नसकेको पनि उहाँले बताउनु भयो । आयोगले यसको लागि जागरुकता अभियानलाई संस्थागत रुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आयोगलाई दलितलक्षित सिपमुलक तथा रोजगारीमुलक कार्यक्रमहरु विपन्न क्षेत्र, बस्तीमा संचालन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘तराई मधेसका दलितहरु अझै शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनितिक आदीमा पहुँच रेखाभन्दा बाहिर सीमान्तकृत अवस्थामा रहेका छन् । तिनीहरुलाई मुलधारमा ल्याउन आयोगले थप सक्रियता देखाउन अति जरुरी छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अर्थको अभाव र जनचेतनाको कमीले धेरै जसो दलित समुदायले लाभ लिन सकेका छैनन् । आयोगले यसको लागी जागरुकता अभियानलाई संस्थागत रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । यसैगरी दलित लक्षित सीपमुलक तथा रोजगारीमुलक कार्यक्रमहरु अत्यन्तै विपन्न क्षेत्र, बस्तीमा संचालन गर्न आयोगको थप पहल र सक्रियता उत्तिकै आवश्यक छ । प्राकृतिक विपद्हरुमा दलित समुदाय सबैभन्दा बढी जोखिममा रहने गरेकाले यसमा आयोग अभिभावकको भुमिकामा देखिनुपर्दछ । आयोगले आफैँले सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा सहयोग गर्ने र गर्न नसक्ने अवस्थामा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदै थप सहयोगका लागि योगदान दिन सक्छ । मधेशमा हाल शितलहरका कारण दलित समुदाय अत्यन्त पिडित छन् । यसका सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको स्थानहरुमा आयोगले तत्कालै ध्यानाकर्षण गराउनुपर्दछ ।’
उहाँले समाजमा अझैपनि विभिन्न कुऋति, विसंगति र भेदभावका अवशेषहरु रहेकोले त्यसलाई हटाउने चुनौतीहरु रहेको बताउनु भयो । दलितदलित बीचमा पनि विभिन्न विभेद र छुवाछुतको अवस्था रहेको उहाँको भनाई छ । यसलाई हटाउन आयोगले अग्रसरता देखाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले आयोगले तयार पारेको रणनीतिक योजना २०८२/८७ तथा आयोगको उजुरी व्यवस्थापन प्रणालीलाई कार्यन्वयन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
