१८ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
रूपन्देहीमा फलफूल तथा बहुउपयोगी बिरुवा वितरण अभियान सुरु नयाँ बसपार्कमा यात्रुलाई सास्ती दिने २३ जना पक्राउ चितवनमा दुई लाखभन्दा बढी बाख्रालाई पिपीआर खोप सहकारी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित अन्तरप्रदेश सार्वजनिक यातायातको भाडा २ प्रतिशत घट्यो, आजदेखि लागू दुर्घटना अपडेटः फोर्स गाडी कर्णालीमा डुब्दा उद्धारमा कठिनाइ सरकारको दाबी : फिफाको एन्फा निलम्बन अहिलेको हस्तक्षेपका कारण मात्रै होइन जनताको करबाट सहकारी बचत फिर्ता गर्न नहुने : सांसद पार्वती विक कर्णालीमा खसेको गाडीमा १४ जना सवार रहेको अनुमान मन्त्रालयमा सल्लाहकार नियुक्तिबारे सरकारः पाँचमध्ये एक जना मात्र वैतनिक सल्लाहकार हुन्
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतः ‘हदम्याद, तारेख र म्याद थप अनुमति’



अ+ अ-

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले चालु मुद्दाको हदम्याद, तारेख र म्याद थप गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । अदालतको निर्णयसँगै अब यही पुस मसान्तसम्म चालु मुद्दाको हदम्याद, तारेख र म्याद थाप्न सकिने छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना, सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल, नृपध्वज निरौला, नित्यानन्द पाण्डेय, मेघराज पोखरेल, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापासहित १९ जनाको बृहत् पूर्ण इजलासले आज सो अनुमति दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी बालाजीप्रसाद पाण्डेयलगायतले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि आज प्रधानन्यायाधीशसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशको इजलास नै गठन गरेर यसअघि एक महिना (मङ्सिर मसान्तसम्म) समय दिएको समय बढाएर ६० दिन अर्थात् पुस मसान्तसम्म गरिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म मुद्दाको हदम्याद, तारेख र म्याद थाप्न सकिने निर्णय भएकामा अब पुस मसान्तसम्म म्याद थाम्न सकिने भएको छ । यसअघि, मङ्सिर १ देखि ३० गतेसम्म एक महिना हदम्याद, म्याद र तारेख थाम्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । आदेशको लिखित सोमबार आउनेछ ।

गत भदौ २४ गते अदालतमा आगजनी भएर नष्ट भएका मुद्दाको कागजात सङ्कलन गर्नेे समय थप गरी ६० दिन हुनेछ । आगजनी र तोडफोडमा सर्वोच्च अदालतका सबैजसो कागजात जलेर नष्ट भएका थिए । अदालतले मुद्दाका पक्ष एवं सरोकारवालालाई सम्बन्धित मुद्दाको कागजात जुटाउन सहयोगका लागि आह्वान गरेको थियो । रासस