११ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
कर्णाली प्रदेशसभा बैठक स्थगित नेप्से परिसूचक ८.५० अङ्कले घट्यो नागरिक लगानी कोष र तामाकोशी गाउँपालिकाबीच नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन सम्झौता जेल सुधारका लागि नयाँ विधेयक, विद्युतीय निगरानीमा घरमै कैद भुक्तान गर्न सकिने एनआईईटीको ‘ड्याटलिङ्क’ राष्ट्रिय आविष्कार प्रतियोगिताको उत्कृष्ट १८ टोलीमा रास्वपाको केन्द्रीय समिति निर्वाचनमा ७६.८० प्रतिशत मतदान कर्णालीमा भीरबाट खसेको ढुङ्गाले लागेर युवकको मृत्यु होल्डिङ सेन्टरबाट हटाउन खोजेपछि सुकुम्बासीको आक्रोश, ‘स्थायी व्यवस्थापन नभएसम्म जाँदैनौं’ सीमा नाकामा सहजीकरण गर्न ‘बोर्डर इन्ट्रयाक्सन टिम’ गठनको तयारी हाम्रो भविष्य बर्बाद भयो भन्दै विद्यार्थीको प्रदर्शन -तस्बिरहरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बेपत्ता भएका कारण सम्पत्ति रोकिएको भए आयोगमा सम्पर्क गर्न आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका कारण सम्पन्त्ति रोकिएको भए आयोगमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।

मंगलबार पत्रकारहरुसँगकुराकानीमा आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले द्वन्द्वकालमा कुनै व्यक्ति बेपत्ता भएका कारण सम्पत्ति रोकिएको भए आयोगमा सम्पर्क गर्न आग्रह गर्नुभएको हो । सम्पत्ति हस्तान्तरण, अंशबण्डा लगायतका समस्या आएका छन् भने आयोगमा सम्पर्क गरेर समाधान गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । ‘आयोगमा सम्पर्क गर्नुहोस् । परिपत्र दिनुपर्ने हो की, पत्र लेख्नुपर्ने हो की, कसैलाई भन्नुपर्ने हो की ? हामी गर्छौ’, उहाँले भन्नुभयो ।

आयोगले व्यक्ति हेरेर छानबिन नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै अध्यक्ष सुवेदीले उजुरीकर्ताले दिएको उजुरीको र छानबिनको आधारमा निर्णय हुने बताउनुभयो । ठूला माछालाई छोड्ने र सानालाई समात्ने भन्ने आशंकाहरु नगर्न आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘अनुसन्धानले को ठुलो को सानो भन्छ । हामीले गरेको अनुसन्धानको नतिजा हेरेर तपाईले मुल्याङ्कन गर्नुहोला ।’

आयोगमा २५ सय ६ वटा उजुरीमाथिको अनुसन्धान सुरु भएको छ । आयोगमा परेका उजुरीहरु खोलेको र अनुसन्धान अधिकृत तोकेर रोल्पामा टोली पठाउने तयारी भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष सुवेदीले वेपत्ता भएको भनि उजुरी परेका केही व्यक्तिहरु सम्पर्कमा आएको बताउनुभयो । आयोगको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुको नाम केही दिनमा नै सार्वजनिक गरिने उहाँले बताउनुभयो । आयोगका अध्यक्ष सुवेदीले ऐन संशोधनको तयारी सुरु भएको बताउनुभएको छ । उहाँले पीडितको सहमतिमा क्षमादान दिन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई १४ बुँदे सुझाव दिइएको बताउनुभयो । अध्यक्ष सुवेदीले भैरवनाथ गण, चिसापानी ब्यारेक र खारा घटना लगायतको अनुसन्धान हुने पनि बताउनुभएको छ ।