११ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
सीमा नाकामा सहजीकरण गर्न ‘बोर्डर इन्ट्रयाक्सन टिम’ गठनको तयारी हाम्रो भविष्य बर्बाद भयो भन्दै विद्यार्थीको प्रदर्शन -तस्बिरहरु मनसुन प्रतिकार्यका लागि ५४ स्थानमा सशस्त्रका अस्थायी वेश जनविश्वास बिना सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमा प्रश्न उठ्छः सञ्चारमन्त्री मौन महामारी: भीड छ तर हरेक मान्छे एक्लो छ देशभर १० हजारभन्दा बढी एन्टि–रेबिज खोप मौज्दात, थप ४,५०० भायल आउँदै विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश महाधिवेशनले पार्टीलाई बलियो र एकीकृत बनाउँछ : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना रास्वपाको पहिलो चरणको मतदान सकियो, पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया अब सुरु हुने सरकारी आश्वासनपछि झापा–इलामका बन्द चिया उद्योग पुनः सञ्चालनमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

तीन उद्योग बन्द गर्न निर्देशन



अ+ अ-

बनेपा । जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकले अनुमति नै नलिई सञ्चालन गरिरहेका तीन उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । समन्वय समितिले गरेको अनुगमनका क्रममा मण्डनदेउपुर नगरपालिका–६ स्थित मेलम्ची बगरमा सञ्चालन गरेको मेलम्ची इन्द्रावती स्टोन, भुम्लु गाउँपालिका–७ मा सञ्चालनमा रहेको वीर वि एण्ड सन्स र वडा नं. १० मा रहेको मञ्जुश्री मल्टिप्रपोज प्रालिलाई बन्द गर्न निर्देश दिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उद्धव केसीले बताउनुभयो ।

मेलम्ची बगरमा कुनै पनि उद्योगलाई आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन तथा उत्खनन गर्न अनुमति नदिएको भए पनि मेलम्ची इन्द्रावती स्टोनले निरन्तर रुपमा मेलम्ची बगर क्षेत्रमा बालुवा, गिट्टी बिक्री वितरण गरेको पाइएको र गत आर्थिक वर्षमा गरेको कामको समेत अत्यावधिक विवरण उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै सोको बारेमा यथार्थ छानबिन गरी आवश्यक कार्वाही गरी जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिलाई जानकारी दिन सम्बन्धीत नगरपालिकालाई अनुरोध गरेको समन्वय प्रमुख केसीले बताउनुभयो ।

त्यस्तै वीर वी एण्ड सन्स र मञ्जुश्री मल्टिप्रपोज प्रालिले बालुवा प्रशोधन अनुमति लिएर क्रसर नै सञ्चालन गरिरहेको पाइएकाले उद्योग दर्ता अनुमति लिँदाको उद्देश्यभन्दा फरक कार्य गरेको भन्दै क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ तर त्यसरी निर्देशन दिएको भए पनि धेरेजसो उद्योगहरु निर्देशनको अवज्ञा गर्दै सञ्चालन भइरहेको छ ।

जिल्लाभित्र सञ्चालन गरिएका नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन र उद्योग तथा खानीजन्य उद्योग, क्रसर (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) उद्योगको अनुगमन औपचारिकता मात्रै समिति भएको छ । अनुगमन गरिएको समितिमा कारवाही गर्ने अधिकार नहुनु र त्यसको लागि माथिल्लो तहमा प्रतिवेदन पठाउने गरेको भए पनि त्यसको कारवाही प्रक्रियामा कार्यान्वयन नहुने भएपछि औपचारिकतामा मात्रै समिति बनेको हो ।