विराटनगर। नयाँ संविधान निर्माण भएर कार्यान्वयन भएको एक दशक बितिसक्दा पनि सङ्घले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपमा क्षेत्राधिकार नदिँदा सङ्घीयता कमजोर बन्ने खतरा बढेको सरोकार भएकाहरूले बताएका छन् ।
काठमाडाैँ विश्विश्वविद्यालय र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको समन्वयमा शुक्रबारदेखि आयोजित ‘सङ्घीयतामा प्रादेशिकीकरण तथा स्थानीयकरण’ विषयक दुई दिने कार्यशालामा सहभागीहरूले सङ्घीयता आए पनि सङ्घले पहिलो अनुसूचीमा रहेका अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा केन्द्रिकृत सोच हाबी भएकाले शासन सञ्चालन र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका हुन् ।
उहाँहरूले हाम्रो शासन प्रणाली पुरानै सोचबाट चलिरहँदा सार्वजनिक सेवा प्रभावको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको बताएका छन् । सहभागीले आमनागरिकलाई सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको महसुस गराउन सङ्घले संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार हस्तान्तरण गर्न अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
संविधान विज्ञ डा विपिन अधिकारीले अझै प्रदेशहरूले संविधानमा उल्लेख भएका प्रशासनिक र वित्तीय अधिकार प्राप्त नगर्दा प्रदेश शासन सञ्चालन र सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले हुलाक र प्रहरी नभएका गाउँमा पनि राजनीतिक दलका कार्यालय र कार्यकर्ता पाइने भन्दै हालसम्म प्रादेशिक अधिकार सुनिश्चित नहुन चिन्ता विषय भएको बताउनुभयो ।
डा अधिकारीले नागरिकले प्रदेश सांसद र पालिकाका प्रतिनिधिलाई अलग मतपत्रमा मतदान गरेर निर्वाचित गराएकाले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार नै अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जनअपेक्षा अनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकमा सङ्घीयताप्रति नै कुण्ठा र आक्रोश बढदै गएको उहाँको भनाइ छ । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले जति सुशासन दिन सकियो उति सङ्घीयता बलियो हुने भन्दै केन्द्रिकृत सोचले गर्दा प्रदेश अधिकारसम्पन्न हुन नपाउँदा सङ्घीयताप्रति वितृष्णा बढदै गएको विचार राख्नुभयो ।
कोशी प्रदेशसभाका सांसद सदस्य गणेश उप्रेतीले संविधान बनेर सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आए पनि सामाजिक हितविपरीत शासन सञ्चालन हुँदा जनतामा वितृष्णा बढेकाले गत भदौ २३ र २४ को घटना भएको धारणा राख्नुभयो । प्रदेशसभाका सांसद शोभा चेम्जोङले सबै परिवर्तन जनताको पहुँच र सेवा विस्तारका लागि भएको बताउँदै सङ्घीयताको मर्म अनुसार समावेशी विकासको मार्ग सुनिश्चित हुन नपाउँदा सङ्घीयता दिगो हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख नागेश कोइरालाले शासन अधिकार, वित्तीय नीति, कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्वायत्त रूपले अधिकार बाँटफाँड नहुँदा सङ्घीयताको प्रभावकारी सञ्चालन हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले स्थानीय तह सङ्घीयता बलियो बनाउन सधैँ प्रतिबद्ध रहेपनि साझा रणनीति नहुँदा सेवा प्रवाहमा चुनौती उत्पन्न भइरहेको विचार राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयता कानुनमा मात्र देखिएर भएन व्यवहारमा पनि आमनागरिकले महसुस गर्न पाउनुपर्छ अनि मात्र दिगो हुन्छ ।”
अर्थशास्त्री डा भेषप्रसाद धमलाले एकात्मक शासन प्रणालीमा भएका कमजोरीका जनताले सङ्घर्ष गरेर नयाँ संविधान निर्माण गरी सङ्घीयता ल्याएका उल्लेख गर्दै शासन प्रणालीमा स्वायत्तता र सेवा प्रवाहमा पारदर्शीता अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कोशी प्रदेशसभाका सचिव सुदर्शन खड्काले प्रदेशसभाले ८८ वटा कानुन निर्माण गरेको जनाउँदै सबै कानुन कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीयतामा सेवा प्रवाह सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भएको भन्दै अधिकार उपभोगमा पनि एकरुपता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रदेश सचिव राजुप्रसाद गुरागाईंले प्रशासनिक स्वायत्तता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेले सङ्घीयताका विषयमा प्रदेशद्वारा निर्मित कानुन अदालतले नचिन्दा पनि सङ्घीयता कार्यान्व्यनमा दिगोपना आउन नसकेको बताउनुभयो ।
वित्तीय अर्थशास्त्री डा दिलनाथ फुयाँलले सङ्घीयता हुने वित्तिकै वित्तीय सङ्घीयता पनि बलियो हुनुपर्नेमा त्यस्तो नहुँदा प्रदेशहरू आत्मनिर्भर हुन नसकेका धारणा राख्नुभयो ।रासस
