काठमाडौं: एमसीसी र गोकुल बास्कोटामाथिको अभियोगलाई लिएर नेकपामा भएको छलफलले आजका दैनिक पत्रिकाहरूमा प्राथमिकता पाएका छन् ।
‘बास्कोटामाथि छानबिनबारे मतभेद’ शीर्षकमा कान्तिपुरले मुख्य समाचार बनाएको छ । समाचार अनुसार, राजीनामा दिएर बाटो खुला भइसकेकाले संसद, सीआईबी र अख्तियारले बास्कोटामाथि छानबिन गरून् भन्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीको छ । तर प्रचण्डको मत अलि फरक छ । उनले प्रश्न उठिसकेकाले यसबारे पार्टीभित्र पनि छलफल हुनुपर्ने विचार राखेका छन् ।
सरकारले विकास सहायता, पूर्वाधार, आयोजना तथा प्राविधिक मिसनमा आउने विदेशीलाई निःशुल्क प्रवेशाज्ञा, श्रम स्वीकृति र कार्यसहहमति दिने विवादास्पद निर्णय गरेको अर्को खबर पनि कान्तिपुरमा छ । गृह र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको असहमतिका बीच अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विदेशी विज्ञ, परामर्शदाता, कर्मचारी, स्वयंसेवक तथा कामदारलाई शुल्क नलिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गराएको समाचारमा उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले माघ २० गते पारित गरेको निर्णयमा विकास सहायता र प्राविधिक मिसनमा आउने विदेशीका पति÷पत्नी वा १८ वर्षमुनिका छोराछोरीलाई निःशुल्क भिसा र श्रम स्वीकृति दिने उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भिसा र श्रम स्वीकृति निःशुल्क गर्न र त्यस्ता विदेशीबाट आउने निवेदनअनुसार नै निर्णय गर्न माघ २९ गते गृह, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ ।
कान्तिपुर लेख्छ– मन्त्रिपरिषद्को नयाँ निर्णयले राजस्व पनि गुम्ने भएको छ भने अर्कातिर प्रक्रियासमेत सरल बनाइएकाले कुनै नियोग वा मिसनको सिफारिसका आधारमा विदेशीले भिसा सजिलै पाउने जोखिम बढेको छ ।
सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि पासपोर्ट छपाइ नै रद्द गरिएको खबर नयाँ पत्रिकामा छ । समाचार अनुसार ५० लाख ई–पासपोर्ट छाप्न राहदानी विभागले गरेको ग्लोबल टेन्डरअनुसार प्राप्त प्रस्ताव खोल्नु केही घन्टाअघि प्रधानमन्त्रीको मौखिक आदेशका भरमा प्रक्रिया रद्द गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म विभागले औपचारिक पत्र भने प्राप्त गरेको छैन ।
कक्षा ११ र १२ सजिलै पास गराउने पाठ्य संरचना निर्माणमा शिक्षा मन्त्रालय जुटेको खबर नयाँ पत्रिकामा छ । नयाँ पत्रिकाका अनुसार, सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक छुट्टाछुट्टै पास हुनुपर्ने व्यवस्था हटाएर समग्रमा १०० मा ३० ल्याउनेलाई सर्टिफिकेट दिने तयारी गरिएको छ । यस्तो तयारीबारे शिक्षाविद्ले भने नचाहिने काम गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
