३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्य सचिवमा डा सुवेदी नियुक्त न्युन पारिश्रामिकमा कामदार विदेश पठाउनु हुँदैनः मन्त्री भण्डारी तरुलखेतीबाट २२ जनालाई रोजगारी, सात लाख बचत ईश्वर पोखरेलद्वारा पराजयपछि मतदाताप्रति आभार व्यक्त, उठाएका मुद्दाले निरन्तरता पाउने विश्वास निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च गर्न सरकार प्रतिवद्धः उद्योगमन्त्री सिन्हा एमाले अध्यक्षमा पुनःनिर्वाचित ओलीको यस्तो छ राजनीतिक यात्रा उपमेयर सुनिता डंगोल एमाले केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित व्यापार गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ: निर्देशक शर्मा डाडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनाः पाँच वर्षमा ७० प्रतिशतकाम सम्पन्न जेन–जी सम्झौतापछि निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्नेहरु कारबाहीमा पर्दैन की भन्ने संशय देखियोः ढकाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च गर्न सरकार प्रतिवद्धः उद्योगमन्त्री सिन्हा



अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार गोरखापत्र संस्थानले गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न र लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउन खोजिरहेको बताउनु भयो । उहाँले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा गरिएको संगठित अपराधलाई छुट नदिइने समेत प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार जेन–जीसँगको सम्झौतामा त्यस्तो अपराधलाई कहि छुट दिने भन्ने उल्लेख छैन ।

उद्योग मन्त्री सिन्हाले वर्तमान सरकारको मुख्य दायित्व निर्वाचन गर्ने भएपनि सरकारका आधारभुत जिम्मेवारी सुशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार, शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार विरुद्धको शुन्य सहनशीलता, सहज औद्योगिक वातावरण निर्माण, सरकार क्षेत्रको स्वतन्त्रता पनि सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको समेत बताउनु भयो । अहिलेको पुस्ता जेन–जीले उठाएका मागहरुलाई सरकारले गम्भीर रुपमा हेरेको समेत उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री सिन्हाले भन्नुभयो–‘वर्तमान सरकारको मुख्य दायित्व निर्वाचन गर्ने भएपनि सरकारका आधारभुत जिम्मेवारी सुशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार, शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार विरुद्धको शुन्य सहनशीलता, सहज औद्योगिक वातावरण निर्माण, सरकार क्षेत्रको स्वतन्त्रता पनि सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको छ । अहिलेको पुस्ता जेन–जीले उठाएका कुराहरुलाई गम्भीर रुपमा हेरेका छौं । परदर्शीता, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सहज सार्वजनिक सेवा र देशभित्र नै गरिखान देउ भन्ने नै मुख्य माग हो । यो आन्दोलनले हामीलाई परम्परागत प्रक्रियाबाट बाहिर निस्कन र प्रविधिमा आधारित सहज र शिघ्र सेवा प्रवाह गर्न दबाब दिइरहेको छ । गत आन्दोलनमा व्यवसायीक प्रतिष्ठान, व्यक्तिगत आवसमा भएको क्षति लुटपाट प्रति हामी संवेदनशील भएका छौं । लक्षित गरेर गरिएका क्षतिमा संगठित तवरले भएको भए छुट दिइने छैन । त्यस्तो नीति सरकारले लिएको पनि छैन । केही भ्रम सिर्जना भएको छ । हालै जेन–जीसँग भएका सम्झौताले केही छूट दिइएको हो की भन्ने छ त्यहाँ कही संगठित रुपमा गरिएको अपराधलाई छूट दिने कुनै व्यवस्था छैन ।’

सिन्हाले अख्तियारलाई देखाएर काम नगर्ने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त देखिएको समेत बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सही काम गर्नेहरु डराउनपर्ने स्थिति छैन । मन्त्री सिन्हाले निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आह्वान गर्दै सुरक्षाको प्रत्याभुति दिन सरकार तयार रहेको समेत बताउनु भयो ।