१ पुष २०८२, मंगलवार
,
Latest
प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ र सदस्य हाडाको शपथ १९औँ चितवन हात्ती तथा पर्यटन महोत्सव अगामी पुस १३ देखि पुस १२ गतेभित्र राष्ट्रिय सभा बैठक बोलाउँछौँः नारायणप्रसाद दाहाल एमाले महाधिवेशनः साँझ ७ बजेबाट मतदान हुने माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणका लागि दुई हजार बढी रुख काटियो अख्तियारद्वारा पोखरा विमानस्थलका तत्कालीन आयोजना प्रमुखविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता पासाङ शेर्पाको उम्मेदवारी खारेज एमाले महाधिवेशनः ११ केन्द्रीय सदस्य सर्वसम्मत, दुईको खारेजी र १५ जनाको उम्मेदवारी फिर्ता नेपाल आउने भारतीय र भारत जाने नेपालीले प्रतिव्यक्ति भा.रु. २५ हजारसम्म बोक्न पाउने रेडपाण्डा म्याराथनः पुरुषतर्फ गजेन्द्र र महिलातर्फ निर्मलाले उपाधि जिते
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

फागुन २१ मा निर्वाचन नभए सरकारको औचित्य समाप्त हुन्छः वर्षमान पुन



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तोकिएको मितिमा निर्वाचन नगराए सरकारको औचित्य समाप्त हुने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधानअनुसार नै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनेगरी म्याण्डेट दिइएको उल्लेख गर्दै तोकिएको मितिमा निर्वाचन नभए सरकारको औचित्य नरहने तर्क गर्नुभएको हो । नेता पुनले निर्वाचन मिति सार्न सकिन्छ भन्ने मतमा कुनै तर्क नरहेको जिकिर समेत गर्नुभयो । उहाँले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गरेर अघि बढदा नै मुलुकलाई संकटबाट निकास दिन सकिने बताउनु भयो ।

नेता पुनले भन्नुभयो, राजनीतिक दलहरुको पनि सहमतीमा यो सरकार बनेको छ । ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने सर्तमा । संविधानले एक संसद र त्यसपछि आउने संविधानबीच ६ महिना भन्दा बढि ग्याप हुनुहुँदैन भन्छ । मान्छे जान्ने भएर चुनाव सर्छ भन्ने गर्दछन् । सर्नुको अर्थ संविधान अझ मिचिनु हो । किनभने अस्ती संसद विघटन भएको ६ महिना पुग्न ७ दिन मात्रै बाँकि हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । फागुन २१ मा चुनाव र फागुन २८ गते ६ महिना पुग्छ । त्यो ७ दिनभित्र रिजल्ट आउँछ भनेर चुनावको मिति घोषणा गरिएको हो । चनुाव सर्नुको अर्थ यो सरकारको औचित्य सकिन्छ । ६ महिनामा चुनाव गर्छु भनेर कमिटमेन्ट गरेर त्यो म्याण्डेट लिएर आएको सरकारले किन चुनाव नगराउने । गराउँदिन भन्न पाउँदैन । त्यो परामर्श गरेर नै तय गरिएको हो । त्यसो हुनाले ६ महिनाभित्र चुनाव नगराएर यो सरकारको म्यान्डेट सिद्धिन्छ ।‘

नेता पुनले सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने समेत बताउनु भयो । उहाँले जेन–जी आन्दोलनले ध्वस्त बनाएका निजी क्षेत्रको उद्योग, व्यवसायलाई राहत दिने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।