२१ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रालयहरूलाई नै रकमान्तरको अधिकार, कार्यप्रणालीमा व्यापक सुधार गरिँदै देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकार क्रियाशील छः गृहमन्त्री लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रविधिमा आधारित सुरक्षा प्रणाली प्रभावकारी बनाइने लर्डबुद्धमा ‘एमबीए इन एआई’ र ‘डिजिटल लिडरसिप’ शुरु ग्रामीण विकासको प्रयोगशाला जिरी : इतिहास जोगाउने कि अवसर गुमाउने? गृहमन्त्रीकै प्रतिप्रश्न : तपाईंहरू सत्तामा हुँदा निर्मला पन्तका हत्यारा किन नसमातेको ? तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई कानून समितिले दिएको निर्देशनप्रति काँग्रेसको आपत्ति विश्व आदिवासी दिवसको तयारी पूरा, भृकुटीमण्डपदेखि टुँडिखेलसम्म सांस्कृतिक र्‍याली सांसद देवकोटाको प्रश्नः सरकारले गगन थापाको प्रसंशा हुने डरले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम खारेज गर्न खोजेको… राष्ट्रियसभाको बैठक सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

फागुन २१ मा निर्वाचन नभए सरकारको औचित्य समाप्त हुन्छः वर्षमान पुन



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तोकिएको मितिमा निर्वाचन नगराए सरकारको औचित्य समाप्त हुने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधानअनुसार नै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनेगरी म्याण्डेट दिइएको उल्लेख गर्दै तोकिएको मितिमा निर्वाचन नभए सरकारको औचित्य नरहने तर्क गर्नुभएको हो । नेता पुनले निर्वाचन मिति सार्न सकिन्छ भन्ने मतमा कुनै तर्क नरहेको जिकिर समेत गर्नुभयो । उहाँले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गरेर अघि बढदा नै मुलुकलाई संकटबाट निकास दिन सकिने बताउनु भयो ।

नेता पुनले भन्नुभयो, राजनीतिक दलहरुको पनि सहमतीमा यो सरकार बनेको छ । ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने सर्तमा । संविधानले एक संसद र त्यसपछि आउने संविधानबीच ६ महिना भन्दा बढि ग्याप हुनुहुँदैन भन्छ । मान्छे जान्ने भएर चुनाव सर्छ भन्ने गर्दछन् । सर्नुको अर्थ संविधान अझ मिचिनु हो । किनभने अस्ती संसद विघटन भएको ६ महिना पुग्न ७ दिन मात्रै बाँकि हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । फागुन २१ मा चुनाव र फागुन २८ गते ६ महिना पुग्छ । त्यो ७ दिनभित्र रिजल्ट आउँछ भनेर चुनावको मिति घोषणा गरिएको हो । चनुाव सर्नुको अर्थ यो सरकारको औचित्य सकिन्छ । ६ महिनामा चुनाव गर्छु भनेर कमिटमेन्ट गरेर त्यो म्याण्डेट लिएर आएको सरकारले किन चुनाव नगराउने । गराउँदिन भन्न पाउँदैन । त्यो परामर्श गरेर नै तय गरिएको हो । त्यसो हुनाले ६ महिनाभित्र चुनाव नगराएर यो सरकारको म्यान्डेट सिद्धिन्छ ।‘

नेता पुनले सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने समेत बताउनु भयो । उहाँले जेन–जी आन्दोलनले ध्वस्त बनाएका निजी क्षेत्रको उद्योग, व्यवसायलाई राहत दिने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।




भर्खरै