काठमाडौँ । ‘नेपाल–कोरिया ऊर्जा सहकार्य सेमिनार–२०२५’ काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ ।
नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा कोरियाली लगानी र प्रविधि सहभागिता विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालस्थित कोरिया दुतावास र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ, नेपाल (इप्पान) को संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको सेमिनारमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सेमिनार नेपाल–कोरिया सम्बन्धको ऐतिहासिक निरन्तरताको प्रतिविम्व भएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार नेपालको ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भारत र बंगलादेशसँग भएका ऊर्जा व्यापार सम्झौताले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यातको सम्भावना खोलेको छ । उक्त लक्ष्य हाँसिल गर्न निजी क्षेत्र प्रमुख साझेदार हुनेछ ।
इप्पान अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो,‘नेपालमा जलविद्युत्को महत्व दिनदिनै बढ्दै गएको छ । नेपाल सरकारले २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने भनेर लक्ष्य लिएको छ । जसमध्ये भारतमा १५ हजार मेगावाट निर्यात गने र नेपालमा १३ हजार ५ सय मेगावाट खपत गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि हामीलाई फन्डिङ पनि चाहिएको छ र टेक्नोलोजि पनि चाहिएको छ । कोरियाले पनि नेपालमा २१६ मेगावाटको एउटा प्रोजेक्ट शुरु गरेर सक्ने स्थीतिमा छ । अन्य परियोजनामा पनि इच्छा देखाइरहेको छ । त्यसले गर्दा नेपाल र कोरिया मिलेर उर्जाका क्षेत्रमा कस्ता खालका कुराहरु गर्न सकिन्छ र उर्जाको विकासका बारेमा के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसावले कोरियान दुतावास र इप्पान मिलेर यो कार्यक्रम गरिएको हो । नेपालमा थ्रुपै अवसर छ र सरकारले नीतिगत रुपमा हेरिदिएको खण्डमा थ्रुपै खालको इनभेष्टमेन्टन ल्याउन सकिन्छ । हाइड्रोजनका कुराहरु भएका छन् यसमा लगानी पनि ल्याउन सकिन्छ । सरकारले यसमा लगानीमैत्ती वातावरण बनाउनुपर्छ । विदेशीहरुले नेपालमा लगानी गर्दा कस्ता खालका समस्या भोगिरहेका छन् ।’
अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादनसँगै रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता क्षेत्रमा सामाजिक–आर्थिक योगदान पु¥याएको समेत बताउनु भयो । भविष्यमा व्यवसाय–व्यवसाय तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत सहकार्य विस्तार, स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भण्डारण, हरित वित्त र नवप्रवर्तनमा ठूलो सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा नेपालका लागि कोरिया गणतन्त्रका राजदूत पार्क ते–यङले कोरिया नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार केही प्रोजेक्ट अघि बढाइसकेकाले थप लगानीका लागि सरकारले बाटो खोलिदिनुपर्छ । कोरिया वित्तीय सहयोगसँगै प्राविधिक सहयोगमार्फत पनि नेपालसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँकाअनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले सहज नीति बनाइदिनुपर्छ । सेमिनारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव (ऊर्जा) चिरञ्जीवी चटौतले नेपाल–कोरिया सहकार्य जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले रणनीतिक लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आधारित साझेदारीतर्फ नेपाल–कोरिया अघि बढिसकिएको बताउनु भयो । चटौतका अनुसार नेपालको ऊर्जा रूपान्तरणका लागि कोरिया महत्वपूर्ण साझेदार हो ।
चटौतकाअनुसार २१६ मेगावाट क्षमताको अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनालाई कोरियाली लगानी र प्रविधिको उदाहरण रहेकाले ठूला जलविद्युत आयोजना, प्रसारण पूर्वाधार तथा ग्रिड आधुनिकीकरण र हरित हाइड्रोजन तथा भविष्यका ऊर्जा समाधानमा कोरियाली सहभागिता हुन आवश्यक छ ।
