२१ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक गर्ने समय थप शासकीय सुधारलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई कांग्रेसको समर्थन जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छः मन्त्री लम्साल सामाजिक चेतनामूलक चलचित्र ‘बिषहरण’को अडिसन सम्पन्न गोरखामा मरुवा सङ्क्रमणका कारण चैतेधानमा क्षति प्रहरी महानिरीक्षक कार्की र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेल न्यूयोर्क प्रस्थान बिपी प्रतिष्ठानको सेवा विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध छः स्वास्थ्यमन्त्री मेहता हात्ती आक्रमणका पीडितको समाधान गर्ने मन्त्री गौतमको प्रतिबद्धता पदयात्रा पर्यटनका समस्या समाधान गर्न पर्यटनमन्त्रीसँग ध्यानाकर्षण कोशी अस्पतालको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेश सरकारको अस्तव्यस्तताका कारण आयोगको वाार्षिक कार्यतालिका प्रभावितः अध्यक्ष यादव



अ+ अ-

काठमाडौँ । मधेस प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष शिवराम यादवले प्रदेश सरकारको अस्तव्यस्तताका कारण आयोगको वार्षिक कार्यतालिका प्रभावित भएको बताउनुभएको छ ।

सोमवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुलाई पटक–पटक आवश्यक कर्मचारीको माग फाराम पठाई दिन आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गर्दा काम गर्न समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले आयोगले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिकामा सरकारका प्रत्येक मन्त्रालय तथा निकायमा विज्ञापन गर्ने कर्मचारीको सूचि प्रकाशन गरिसकेको भएपनि आवश्यक कर्मचारीको माग फारम नपठाएको बताउनु भयो । उहाँले अध्यक्ष यादवले गत साउन २ गते नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई कार्यतालिकाअनुसार आवश्यक दरबन्दीको माग फाराम पठाएर सहजीकरण गरी दिन पत्राचार गरी सहजीकरण गर्न आग्रह गर्दा आजसम्म पनि कुनै जवाफ प्राप्त नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेपछि प्रदेश सरकारका निकायहरुलाई औपचारिक रुपमा पत्र पठाएर रिक्त दरबन्दीको माग फारम पठाउन आग्रह गरेको छ । त्यसमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई रिक्त पद भए माग फारम पठाइदिनुहोस् भनेर पत्र लेखेको छ । साथै मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई समेत पत्राचार गरियो । तर त्यहाँबाट कुनैपनि माग फारम प्राप्त भएन । कुनैपनि माग फारम प्राप्त नभइसकेपछि हामीले विज्ञापन गर्ने कुरा भएन । गरेनौँ ।’

उहाँले प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहमा माग फरम पठाउन माग गरिएकोमा जम्मा ६२ वटा स्थानीय तहले मात्र माग फारम पठाएको समेत जानकारी दिनुभयो ।