२१ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि ‘नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणाली’ शुरु, अब अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घट्यो मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण दुर्गममा लगानी सुरक्षा र विद्युत रोयल्टी बाँडफाँटमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सांसद कँडेलको जोड अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेवा र पूर्वाधारप्रति सांसदको असन्तुष्टि, सुरक्षाकर्मीको व्यवहारमा सुधार गर्न माग स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क उपचार सेवाका लागि डा. नवराज जोशीलाई फोकल पर्सन तोक्यो घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजतपत्र अनिवार्य, २१ दिनभित्र अनलाइन आवेदन दिन विभागको आग्रह धुलिखेल–चीनको अली प्रिफेक्चरबीच भगिनी सहर सम्बन्ध सुदृढ, पर्यटनदेखि लगानीसम्म सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकका लागि पाँच उम्मेदवार सर्टलिस्ट, २५ र २६ साउनमा अन्तर्वार्ता भाषा रुखो भएको स्वीकार्दै गृहमन्त्री गुरुङले मागे माफी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेश सरकारको अस्तव्यस्तताका कारण आयोगको वाार्षिक कार्यतालिका प्रभावितः अध्यक्ष यादव



अ+ अ-

काठमाडौँ । मधेस प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष शिवराम यादवले प्रदेश सरकारको अस्तव्यस्तताका कारण आयोगको वार्षिक कार्यतालिका प्रभावित भएको बताउनुभएको छ ।

सोमवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुलाई पटक–पटक आवश्यक कर्मचारीको माग फाराम पठाई दिन आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गर्दा काम गर्न समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले आयोगले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिकामा सरकारका प्रत्येक मन्त्रालय तथा निकायमा विज्ञापन गर्ने कर्मचारीको सूचि प्रकाशन गरिसकेको भएपनि आवश्यक कर्मचारीको माग फारम नपठाएको बताउनु भयो । उहाँले अध्यक्ष यादवले गत साउन २ गते नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई कार्यतालिकाअनुसार आवश्यक दरबन्दीको माग फाराम पठाएर सहजीकरण गरी दिन पत्राचार गरी सहजीकरण गर्न आग्रह गर्दा आजसम्म पनि कुनै जवाफ प्राप्त नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेपछि प्रदेश सरकारका निकायहरुलाई औपचारिक रुपमा पत्र पठाएर रिक्त दरबन्दीको माग फारम पठाउन आग्रह गरेको छ । त्यसमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई रिक्त पद भए माग फारम पठाइदिनुहोस् भनेर पत्र लेखेको छ । साथै मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई समेत पत्राचार गरियो । तर त्यहाँबाट कुनैपनि माग फारम प्राप्त भएन । कुनैपनि माग फारम प्राप्त नभइसकेपछि हामीले विज्ञापन गर्ने कुरा भएन । गरेनौँ ।’

उहाँले प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहमा माग फरम पठाउन माग गरिएकोमा जम्मा ६२ वटा स्थानीय तहले मात्र माग फारम पठाएको समेत जानकारी दिनुभयो ।




भर्खरै