२९ मंसिर २०८२, सोमबार
,
Latest
एमाले महाधिवेशनस्थलः साजसज्जाले चिटिक्क, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग उपाध्यक्षमा प्रस्ताव गरिएका प्रदीप ज्ञवालीले केन्द्रीय सदस्यमा मात्र दिए उम्मेदवारी चुनौतिपूर्ण राजनीतिको सामना गर्न महासचिवमै दोहोरिने निर्णय गरेँः शंकर पोखरेल अनिल सिन्हाको संयोजकत्वमा सरकारले बनायो दलहरूसँग संवादका लागि समिति रूद्रकली र खगेन्द्रप्रसादलाई सौराहाबाट विदाई योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ नियुक्त प्रधानाध्यापक ठाकुरविरूद्ध अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर अग्नि खरेलले छाडे ओलीको साथ, सचिवमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता एमाले महाधिवेशनः भीम आचार्यद्वारा उपाध्यक्ष पदमा मनोनयन दर्ता यु–१९ एसिया कपः बङ्गलादेशद्वारा नेपाल पराजित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेश सरकारको अस्तव्यस्तताका कारण आयोगको वाार्षिक कार्यतालिका प्रभावितः अध्यक्ष यादव



अ+ अ-

काठमाडौँ । मधेस प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष शिवराम यादवले प्रदेश सरकारको अस्तव्यस्तताका कारण आयोगको वार्षिक कार्यतालिका प्रभावित भएको बताउनुभएको छ ।

सोमवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुलाई पटक–पटक आवश्यक कर्मचारीको माग फाराम पठाई दिन आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गर्दा काम गर्न समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले आयोगले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिकामा सरकारका प्रत्येक मन्त्रालय तथा निकायमा विज्ञापन गर्ने कर्मचारीको सूचि प्रकाशन गरिसकेको भएपनि आवश्यक कर्मचारीको माग फारम नपठाएको बताउनु भयो । उहाँले अध्यक्ष यादवले गत साउन २ गते नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई कार्यतालिकाअनुसार आवश्यक दरबन्दीको माग फाराम पठाएर सहजीकरण गरी दिन पत्राचार गरी सहजीकरण गर्न आग्रह गर्दा आजसम्म पनि कुनै जवाफ प्राप्त नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेपछि प्रदेश सरकारका निकायहरुलाई औपचारिक रुपमा पत्र पठाएर रिक्त दरबन्दीको माग फारम पठाउन आग्रह गरेको छ । त्यसमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई रिक्त पद भए माग फारम पठाइदिनुहोस् भनेर पत्र लेखेको छ । साथै मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई समेत पत्राचार गरियो । तर त्यहाँबाट कुनैपनि माग फारम प्राप्त भएन । कुनैपनि माग फारम प्राप्त नभइसकेपछि हामीले विज्ञापन गर्ने कुरा भएन । गरेनौँ ।’

उहाँले प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहमा माग फरम पठाउन माग गरिएकोमा जम्मा ६२ वटा स्थानीय तहले मात्र माग फारम पठाएको समेत जानकारी दिनुभयो ।