१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
नवलपुरका दुई पालिकाले उद्धार कोषमा २३ लाख प्रदान गर्ने धादिङबेँसी जोड्ने वैकल्पिक सडक सञ्चालनको तयारी, उच्चस्तरीय टोलीद्वारा स्थलगत अनुगमन माथिल्लो त्रिशुली थ्री ‘ए’ मा फसेकालाई साँझसम्म उद्धार गर्ने तयारी ‘आँशुको भेल र पर्खाइको पहाड’–त्यो सुरक्षित भनिएको घर र १० सेकेण्डको प्रलय शिक्षकको हत्या गरेको आरोपमा ११ जना प्रहरीको नियन्त्रणमा आयोजनाको सुरुङबाट विदेशीसहित २०८को उद्धार बाढीपीडितलाई आधिकारिक वेबसाइटबाट सहयोग गर्न प्रहरीको अनुरोध शिक्षा क्षेत्रमा समानुपातिक बजेट विनियोजन गरिन्छः मुख्यमन्त्री भट्ट उद्धार गरिएका व्यक्ति र शव घरसम्म पुर्‍याउने खर्च प्रदेश सरकारले बेहोर्ने भोटेकोशी बाढी : वीर अस्पतालमा उपचारपछि १६ जना घर फर्किए
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गभर्नर पौडेललाई बर्खास्त गर्न जेन–जी युनाईटेडको माग



अ+ अ-

जेन–जी युनाईटेडले नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई गर्न माग गरेको छ ।

युनाईटेडको प्रतिनिधि टोलीले आईतवार सिहंदरबारमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भेटी गभर्नर बर्खास्त गर्न माग गरेको हो ।

गभर्नर सम्बन्धी योग्यता र विज्ञता डा. पौडेलसँग नभएकोले बर्खास्त गर्न माग गरिएको जेन–जी युनाईटेडको संयोजक जनक परियारले जानकारी दिनुभयो । गभर्नर नियुक्तिको लागी डा. पौडेलले पेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र, कार्यअनुभव, विषयविज्ञता नै गभर्नर हुन अयोग्य रहेको उहाँले बताउनु भयो । राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा गभर्नर नियुक्त भएको उहाँको दाबी छ ।

राजनितिक दलको सदस्य भएको, सानिमा बैकको संस्थापक शेयरधनी भएको, तत्कालिन सरकारले गभर्नर नियुक्तिको लागी गठन गरिएको समितिको सदस्य रहेको र सदस्यबाट राजिनामा दिएर गभर्नर बनेपछि अख्तियारमा उजुरी परेको, सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेको लगायतका कारण गर्भनर डा पौडेललाई बर्खास्त गर्नुपर्ने जेन–जी युनाईटेडको माग रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

राष्ट्र बैकको ऐनअनुसार राजनीतिक दलको सदस्य भएको व्यक्ति गभर्नर हुन पाइँदैन । यस्तै आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा वाणिज्य कानून विषयमा स्नात्तकोत्तर गरेको हुनुपर्नेछ । तर डा. पौडेलले कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा स्नातक, रिसोर्स एग्रिकल्चरमा स्नात्तकोत्तर, एग्रिकल्चर रिसोर्स ईकोनोमिक्समा विद्यावारिधी गर्नुभएको छ ।

जेन-जी युनाईटेडले अर्थतन्त्र सुधारको लागी लगानीकर्ताको सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन, विचौलियको चलखेल रोक्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनाधिकृत रुपमा लिएको व्याज ऋणीहरुलाई फिर्ता गर्न, वैदेशिक ऋणको दुरुपयोग गर्न रोक लगाउन, राजश्व अनुसन्धान र सम्पती शुद्धिकरण विभागलाई जिम्मेवार बनाउन पनि अर्थमन्त्रीसँग माग गरेको छ ।