काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको ‘नागरिक सरकार’ पनि विकास बजेट खर्च गर्न चुकेको छ ।
मुलुकमा दलीय सरकार नरहेको बेला पोहोरको भन्दा पनि झन् कमजोर पुँजीगत बजेट खर्च भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको ५ महीना पूरा हुन लाग्दा संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च ८ प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । गत जेठ १५ मा रु ४ खर्ब ७ अर्ब पुँजीगत शिर्षकमा (विकास) बजेट छुट्टाइएको थियो । अहिलेसम्म ३१ अर्ब ८८ करोड अर्थात ७.८२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।
गत आर्थिक वर्षको यही अवधीमा विकास बजेट ३९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अर्थात करिव १२ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको थियो । यसरी हेर्दा विकास बजेट पोहोर भन्दा कमजोर खर्च भएको प्रष्ट देखिन्छ । सार्वजनिक खर्चमा रहेका व्यापक समस्या उजारगर गरेका तत्कालिन आर्थिक सुधार आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनाल अहिले अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । समस्याको चाङ देखाएका खनालले पुँजीगत बजेट खर्च सुधारमा कुनै उल्लेख्य काम गर्न सक्नुभएको छैन । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी विषयगत मन्त्रालयको हो, उनीहरु गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार सरकारले प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा सरकारको लगानी केन्द्रित गर्न खोजिएको छ ।
अर्थसचिव उपाध्यायले भन्नुभयो–‘राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुमा सरकारको लगानी केन्द्रित गरेर यसले नतिजामुखी विकास सम्पादनमा हामीले जोड दिनेगरी अर्थमन्त्रालय अघि बढिरहेको छ । विनियोजित बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेबारी विषयगत मन्त्रालयहरुको भएकाले उनीहरु गम्भीर भएर कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ ।’
ठेक्का तोडिँदा गति रोकियोः निर्माण व्यवसायी
निर्माणको गति अघि नबढेका कारण अहिले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनु भयो । उहाँले सरकारले नै आतंक फैलाएका कारण निर्माणका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । उहाँकाअनुसार काम गर्ने समयमा सरकारले ठेक्का तोडेका कारण कामहरु प्रभावित भएका छन् । सरकारले नै वातावरण बिगार्दा अवस्था भयावह बन्न पुगेको छ ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो–‘अहिले निर्माणको गति अघि नबढेकै कारण पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन् । ठेक्का किन नतोड्ने भनेर सरकारी निकायहरुबाट सूचना प्रकाशित भएपछि त्यो ठेक्कामा काम अघि बढाउन कार्यालयहरुसँगै निर्माण कम्पनी पनि तयार भएका छैनन् । जबसम्म ठेक्का अन्त्य किन नगर्ने भनेर सूचना आएपछि निर्माण कम्पनीले त्यसको जवाफ दिएर सरकारी अड्डाले पुनः काम सुचारु गर नभनेसम्म आयोजनाहरुको काम हुने अवस्था छैन । अहिले रुग्ण ठेक्काहरु असार अघि सञ्चालनमा थिए र दशैँ तिहारपछि काम अघि बढाउने बेला थियो । यस्तो बेलामा सरकारले यति व्यापक रुपमा ठेक्का अन्त्य गर्ने म्यासेज गयो की निर्माण कम्पनी अब फिल्डमा गएर काम गर्नसक्ने अवस्थै भएन ।’
‘सरकार नयाँ, संरचनामा पुरानै दलको रजगजले विकास प्रभावित’
अर्थविद् नरबहादुर थापा विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण धेरै रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार मुलुकमा जेन–जी आन्दोलनको बलमा नयाँ सरकार आएपनि कर्मचारीतन्त्र उही रहेको र उनीहरुको सेटिङको जालो भत्कान नसक्दा खर्च झन् कमजोर बनिरहेको बताउनु भयो ।
अर्थविद् थापाले भन्नुभयो–‘नेपालमा गाह्रो छ । विगत १० दश वर्षमा राज्य संयन्त्र दलहरुले कब्जा गरेर बसेका थिए । राज्यका सबै निकायहरु दलका कब्जामा छन् । बजेट कार्यान्वयन गर्ने तिनीहरुले नै हो । निजी क्षेत्रको पनि मिलेमतो छ । निर्माण व्यवसायी पनि राजनीतिक दलमा आवद्ध छन् । तिनीहरु मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म भएका छन् । सबै संयन्त्र कब्जा गरेको अवस्था छ । त्यसले अहिले बनेको सरकारलाई काम गर्न त्यति सजिलो छैन् । जेन–जी आन्दोलनले यिनिहरुलाई हटाएको छैन् । नागरिकको सरकार बन्यो, तर राज्य संयन्त्रमै पुरानै दलको कब्जा भयो । उनीहरुको सहयोग नहुँदा यो सरकारले काम गर्न सक्दैन ।’
उहाँकाअनुसार पुराना दलहरुले राज्य संरचनामा आफ्ना मान्छेहरु सेटिङ गरेकाले त्यो संरचनाले काम नगर्दा अहिले विकासको गति ठप्प भएको छ । यसले मुलुकलाई अघि बढ्न रोकेको छ ।
