छिट्टै सार्वजनिक गरी देशव्यापी बनाइने
काठमाडौं । सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमण गरिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत नेपाली भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा तयार पारेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भारतद्वारा मिचिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा तयार पारिएको जानकारी दिइन् । नेपालको हालको नक्सामा भारतद्वारा मिचिएका ती भूमिलाई समावेश नगरिएकाले नागरिकस्तरबाट सरकारको कडा आलोचना हुँदै आएपछि सरकारले ती भूमि समेटेर नयाँ नक्सा तयार पारेको हो ।
नेपालको नक्सामा ती भूमिलाई समावेश गरी मिचिएको भूमि फिर्ता गर्ने अभियानमा सरकार अघि बढेको भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले बताइन् । ‘हामी हाम्रो भूमि छोड्दैनौं त्यसैले मिचिएका सबै भूमिलाई समेटेर नयाँ नक्सा तयार पारिसकेका छौं,’ मन्त्री अर्यालले भनिन् । मन्त्री अर्यालले नया नक्सा छिट्टै सार्वजनिक गरी नक्सालाई देशव्यापी बनाइने बताइन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि नै भएकाले त्यसलाई फिर्ता गर्ने विषयमा भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक पहल थालिएको बताउँदै आएका छन् । सरकारले तयार पारेको सो नक्सालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय तथा विद्यालयमा पठाउने तयारी गरिएको छ ।
यसअघि संघीय संसद्का राज्य व्यवस्था समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्तालगायत अतिक्रमित नेपाली भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी हो । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सोही क्षेत्रमा नै पर्छ । तर, विगतका सरकारले ती भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा बनाउन सकेका थिएनन् । भारतले केही समयअघि जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालका ती भूभाग समेटिए भन्दै नेपालमा त्यसको कडा विरोध हुँदै आइरहेको छ ।
नेपालका सीमाविद्ले भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेकाले नेपालले पनि आफ्नो अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरी भारतीय पक्षलाई जवाफ दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । ‘सरकार नेपाली भूमिप्रति चिन्तित र संवेदनशील छ, अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने अभियान स्वरूप नयाँ नक्सा तयार पारेका हौं,’ मन्त्री अर्यालले भनिन् । भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल सरकारले लिखित रूपमै त्यसको विरोध गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने पहलस्वरूप राष्ट्रिय सहमतिसमेत कायम गराइसकेका छन् ।
सरकारले कूटनीतिक नोटमार्फत भारतसँग अतिक्रिमित भूमि हटाउन आवश्यक गृहकार्य गर्दै आइरहेको जनाएको छ । भारत र नेपालबीचको सीमा विवाद सुगौली सन्धिदेखिकै भएको र बेलाबेला सीमा समस्या उठ्ने भए पनि यसअघिका कुनै पनि सरकारले भारतीय नक्साको खुलेर विरोध गर्न सकेका थिएनन् । पछिल्लो समयमा भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि वर्तमान सरकारले इतिहासमै पहिलोपटक विज्ञप्तिमार्फत त्यसको विरोध गरेको थियो ।
भूमाफियाको जालो तोडियो
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले वर्तमान सरकारले भूमाफियाको जालो तोड्न सफल भएको दाबी गरिन् । उनले भूमाफियाबाट अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता अभियानलाई देशव्यापी बनाइएको बताइन् र । उनले मालपोत र नापी कार्यालयलाई बिचौलियामुक्त बनाइएको र कसैले घुस खाएको पाइए कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिइन् ।
सुकमबासीका लागि शक्तिशाली आयोग
भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले देशका विभिन्न भागमा रहेका वास्तविक र गरिब सुुकुमबासीका लागि जग्गा वितरण गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउने गृहकार्य थालिएको जानकारी दिइन् । ‘जग्गा नभएका गरिब र विपन्न हिचान गरेर जग्गा उपलब्ध गराउने गरी छिट्टै उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नेछौं,’ मन्त्री अर्यालले भनिन् । राजधानी दैनिक
