२७ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
विपद्मा पीडित परिवारसँगै प्रदेश सरकार भ्रामक प्रचारले शिक्षा सुधारको उद्देश्य रोकिँदैनः शिक्षामन्त्री पोखरेल ऐक्यबद्धताको साथ पुनरुत्थानमा जुट्नुपर्छः संयोजक दाहाल मर्दी हिमाल आरोहण गर्ने स्थानीय युवा सम्मानित बाढीले बगाएका गरगहनासहित धादिङमा एक पक्राउ अन्नपूर्णले जित्यो नेपाल भलिबल लिगको उपाधि गुठीको नाममा उठीबास लगाउन खोजिएको भन्दै जनकपुरमा मसाल जुलुस भदौको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम असोजमा घोषणा गरिने पछिल्लो पाँच दिनमा काठमाडौँमा दुई लाख ३३ हजार सिलिण्डर ग्यास बिक्री एक्सेलसियर स्कुलले बाढीपीडित परिवारका पाँच विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सगरमाथाको उचाइ नाप्ने काम ९० प्रतिशत सकियो : मन्त्री अर्याल



अ+ अ-

काठमाडौं । भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले सगरमाथाको उचाइ नाप्ने काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभएको छ ।

शुक्रबार आफ्नो कार्यकालमा प्राप्त उपलब्धिहरुको विषयमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अर्यालले यस्तो बताउनुभएको हो । नेपालले पहिलो पटक आफ्नो जनशक्ति र स्रोत परिचालन गरेर सगरमाथाको उचाई नाप्ने काम सुरु गरेको हो ।

नेपालको नक्सा निर्माणका लागि बनेको प्राविधि टिमले सुझाव पेश गरेको र नापी विभागले बनाएको टीमले काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको उहाँले बताउनुभयो । पहिलो पटक नापनक्साको काम लाइडर नापी जस्ता अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोगको गरिएको छ ।

सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले कानूना बनाएको र कार्यान्वनको चरणमा रहेको छ । भूमि मन्त्रालयबाट अर्थमन्त्रालयमा आयोग गठन आदेश पुगिसकेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । यसका लागि आयोगमात्रै नभएर आयोगलाई सहयोग पुग्ने संयन्त्र बनाएर अगाडी बढ्ने प्रयास भएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो ।

सरकारले २८४ विघा जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता लिएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । २८४ विघा ५ कट्ठा १५ धुर जग्गा सरकारले फिर्ता आफ्नो नाममा ल्याउको उल्लेख गर्दै मन्त्री अर्यालले नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न १३ विघा १८ कट्ठा १ धुर जग्गा रोक्का राखिएको बताउनुभयो । हदबन्दीभन्दा बढी रहेको १० हजार १९२ विघ जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्न रोक्का राखिएको छ ।

सहकारी ऐन संशोधनको तयारी गरेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । वित्तिय कारोबारसँग जोडिएका कुराहरु पनि संशोधन मार्फत सम्बोधन हुने उहाँले बतानुभयो ।

गुठि विधेयक समेत समेटेर एकिकृत भूमि ऐन ल्याउन लागिएको उहाँले बताउनुभयो । पछिल्लो समय पटक पटक सरोकारवाालसँग भएको छलफलमा सहमति जुटेपछि एकीकृत ऐन ल्याउन लागिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘सँगै जाउँ भन्ने कुरामा सहमत हुनुहुन्छ । उहाँहरुले सुझाव पनि दिनुभएको छ । उपत्यकालाई केन्द्रीत गरेर भोली समस्या नआवस भनेर मन्त्रालयले सुझाव समिति बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । एकिकृत कानून निर्माणको प्रक्रियामा छौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन समितिमा लामो अनुभव भएका योग्य व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गरिएको बताउनुभएको छ । लामो समय सहकारी क्षेत्रमा आवद्ध रहेका व्यक्तिहरु समितिमा ल्याएको उल्लेख गर्दै अर्यालले निजामतितर्फ ११ औं तहको सेवा पुरा गरेको र चार्टर्ड एकाण्टेन्ट गरी दुई जना नियुक्त गर्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । आयोगले काम गर्ने विश्वासका साथ अनुभव भएका व्यक्तिहरु नियुक्त गरिएको उहाँले बतानुभयो ।