काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले आयोजनाहरु कानूनी जटिलता, सरकारी उदाशीनता, आयोजना जिम्मा लिएका व्यवसायीको लापरबाहीका कारणबाटै रुग्ण हुने गरेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले गरेको एक कार्याक्रममा उहाँले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि कानूनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउनुभएको हो ।

छिमेकी मुलुक भारतमा खरिदसम्बन्धि कानूनै नभएको बताउँदै नेपालमा पनि कहिलेकाही कानून बनाएर गल्ती भयो की भन्ने महशुस आफूले गरेको उहाँले सुनाउनु भयो । शर्माकाअनुसार केही विपति र मन्दीका कारणले पनि आयोजनाहरु रुग्ण बनेका हुन् । गोरखा भूकम्पदेखि कोभिडले पनि आयोजनाहरु रुग्ण बनेको उहाँको भनाइ छ । प्रोजेक्टको डिजाइन सही रुपमा नहुनेदेखि पर्याप्त बजेट नहुँदा पनि धेरै आयोजनहरु समस्यामा विगतमा परेको उहाँको भनाइ रहेको छ ।

सचिव शर्माले भन्नुभयो– ‘कहिलेकाही त हामीले कानून बनाएर गल्ती गरेका हौँ की जस्तो मलाई लाग्छ । किनभने २ वर्षअघि एउटा अध्ययनका क्रममा मैले खोजे । त्यसक्रममा भारतमा खरिदसम्बन्धि कानूनै छैन । त्यो सबैले चेक पनि गर्न सकिन्छ । त्यहाँ खरिदसम्बन्धि कानून आजसम्म छैन । उनीहरुले किन नगरेको भने यसका आ–आफ्नै समस्यासँगै विशेषता हुन्छन् । त्यसैले यसलाई डिसेन्टलाइज गरेको भन्ने तर्क भारतीयहरुले दिनुभएको छ । जस्तो डटपेन किन्न कानून र जहाज किन्ने कानुन एउटै बनाइदिदाँ त्यो मिल्दैन ।  क्षेत्रअनुसार कानून बनाए भइहाल्यो नि । अर्को कुरा इभोलोसनरी प्रोसेर हुँदा कानून बनाएपछि त्यसलाई संशोधन गर्न जटिल हुन्छ । अब हामीले १० वर्षदेखि समस्या पर्यो भनेर भनिरहेका छौं, त्यो समस्या कानूनमा भएकाले सुधार गर्न मुस्किल प¥यो । त्यसैले खरिद ऐन भएर मात्रै हुने होइन । कतिपय विषयहरु कानूनमा राख्ने विषय होइन, ती विषयहरु सम्झौतामा राख्ने विषय हो । सरकारी उदाशिनता मैले पनि देख्ने गरेको छु । कतिपय आयोजनाको शिलन्याश गर्न हतार भएको देखिन्छ । काम सम्पन्न भएपछि उद्घाटन गर्नमा हतार हुनुपर्ने तर त्यसो हुन सकेन । आयोजना पक्षको कमजोरीमा प्रोजेक्ट भनेको एउटा टिम हो । त्यो टिम सोहीअनुसारको गतिमा चल्नुपर्छ तर त्यसो हुन सकेको छैन । हामी एकअर्कालाई दोषरोपण गर्ने होइन, टिम मिलेर प्रोजेक्टहरु सम्पन्न गर्नुपर्छ । अब हामी कर्पोरेट कल्चरमा जानुपरो फर्मको संख्या घटाउनुपर्यो । क्षमता बढाउनुप¥यो र फर्मको संख्या घटाउनुपर्यो । ३५ हजार निर्माण व्यवसायी भनेर भएन ।’

डिजाइनलाई राम्रोसँग हेर्न नपाइने र सधैँ छिटोछिटो ठेक्का गर्नुपर्दा समेत आयोजनाहरु समस्यामा फस्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।